अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका

अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका

RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते.

अनुसूचीत बँका
बिगर अनुसूचीत बँका
1. अनुसूचीत बँका –

ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा, 1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना अनुसुसूचित बँका असे म्हणतात.

निकष –

त्या बँकेचे भाग भांडवल व राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणे.
त्या बँकेचे सर्वसाधारणपणे आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करावे
सुविधा –

अशा बँकांतील खात्यांना सुरक्षितता व पत-मूल्य प्राप्त होते.
या बँका RBI कडून बँक दराने कर्ज मिळविण्यास प्राप्त ठरतात.
या बँकांना RBI कडून पुनर्वित्ताच्या सोयी प्राप्त होतात.
या बँकांना RBI कडून प्रथम दर्जाच्या विनिमय पत्रांच्या पुनर्वटवणीच्या सोयी प्राप्त होतात.
या बँकांना आपोआप निरसन गृहाचे सदस्यत्व मिळते.

बंधने –

CRR व SLR चे बंधन
प्रत्येक बँकेला आपल्या आठवड्याचा अहवाल दर शुक्रवारी RBI कडे पाठवावा लागतो.
RBI कडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व निर्देशांचे पालन त्यांना करावे लागते.
बँकांचा समावेश –

SBI व तिच्या सहभागी बँका
राष्ट्रीयीकृत बँका
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
भारतीय खाजगी अनुसूचीत बँका
परकीय बँका राज्य सहकारी बँका
2. बिगरअनुसूचीत बँका

ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा-1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही त्यांना बिगर अनुसूचीत बँका असे म्हणतात.
या बँकांना RBI च्या कर्ज, पुनर्वित्त, विनिमय पत्रांची पुनर्वटणी इत्यादी सोयी प्राप्त होत नाही.
मात्र या बँकांना RBI ची काही बंधने लागू पडतात