वित्तीय संबंध

वित्तीय संबंध kendra rajya sambandh

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 268 ते 293 मध्ये ेंद्र व राज्यांमध्ये असणार्‍या वित्तीय संबंधाची तरतूद दिलेली आहे.

करांची विभागणी

संघ सूचीतील विषयावर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.

राज्य सूचीतील विषयावर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ राज्यांना आहे.

समवर्ती सूचीतील विषयावर करार करण्याचा अधिकार संसद तसेच राज्य विधिमंडळाला आहे.

आंतरराज्य खरेदी-विक्री, आयात-निर्यात, व इतर महत्त्वाच्या वस्तूवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांना नसेल. (तंबाखू, साखर, रेशीम, सुती उलन कपडे)

कर महसुलाची विभागणी

कलम 268 नुसार केंद्राने आकारणी केलेले मात्र राज्यांनी वसुली व नियोजन केलेले कर दिलेले आहेत. यामध्ये विनिमय पत्रे धनादेश वचन पत्रे विमा पॉलिसी शेअर मुद्रांक शुल्क यांचा समावेश होतो.

कलम 268 ए नुसार केंद्राने आकारणी केलेले आणि केंद्राने व राज्यांनी वसुली व नियोजन केलेले सेवाकर देण्यात आलेले आहेत.

कलम 269 नुसार केंद्राने आकारणी केलेले व वसुली केलेले पण राज्यांना नेमून देण्यात आलेले कर आहेत.

कलम 269 ए हे कलम 101 व्या घटनादुरुस्तीनुसार समाविष्ट करण्यात आले आहे.आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर जीएसटी ची आकारणी व वसुली या कलमांमध्ये दिलेली आहे.

कलम 275 नुसार केंद्र राज्यांना वैधानिक अनुदान देऊ शकते तर कलम 282 नुसार आधीन अनुदानाची तरतूद आहे.

kendra rajya sambandh – वित्त आयोग

कलम 280 मध्ये वित्त आयोग स्थापण्याची तरतूद दिलेली आहे. दर पाच वर्षासाठी राष्ट्रपती वित्त आयोगाची स्थापना करतात. वित्त आयोगाची निर्मिती भारताच्या राजकोषीय ‘संघराज्य वादाचे संतुलन चाक’ म्हणून केले आहे. kendra rajya sambandh