आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम

आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम:–

१. केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिक बाबतीत राष्ट्रपती योग्य ते आदेश देतात.

२. राज्य सरकारांना आपली आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठवावी लागतात

३. कोणत्याही अधिका-याचे किंवा पदाधिका-यांचे वेतन वा भत्ते कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे. आर्थिक वर्षातील महसूल – उत्पन्नाच्या वाटणीमध्ये राष्ट्रपती सुधारणा करु शकतात (आत्तापर्यत भारतात एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आली नाही.)
यात भारताचा सर्व प्रकारच्या महसूलातून मिळालेले उत्पन्न कर्ज व सार्वजनिक उद्योगांचा नफा सरकार ने दिलेल्या कर्जाची आलेली परत फेड इतर उत्पन्नाचा समावेश होतो.
सरकारचा पुर्ण खर्च एकत्रित व संचित निधीतुन केला जातो.
भारताच्या एकत्रित व संचित निधी खर्चासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

आर्थिक आणीबाणी ■◆■

संविधानाच्या कलम ३६० अनुसार राष्ट्रपतींची अशी खात्री झाली की, भारताचे किंवा भारताच्या एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आहे, तर आर्थिक आणीबाणी राष्ट्रपती जाहिर करु शकतात

१) आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यापासून २ महिन्याच्या आत संसदेने मान्यता देणे आवश्यक आहे असे न झाल्यस घोषणा देणे रद्द होते

२) आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केलेल्या कालावधीत जर लोकसभा विसर्जित असेल तर राज्यसभेची मान्यता घेणे आवश्यक असते.

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠