भारतीय अर्थव्यवस्था :दारिद्र्य

अर्थ :

⚫️ जीवनाच्या किमान मूलभूत गरजा ( अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आरोग्य इ.)  भागविता न येण्याची परिस्थिती म्हणजे दारिद्र्य होय . जेव्हा समाजाचा एक मोठा गट जीवनाच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी अपयशी ठरतो , तेव्हा अशा स्थितीला  ' जन दारिद्र्य ' असे म्हणतात . अशा वेळी दारिद्र्य ही एक सामाजिक समस्या बनते.

⚫️ दारिद्र्याची संकल्पना एक सापेक्ष संकल्पना आहे , ज्यामध्ये दारिद्र्याची कल्पना चांगल्या जीवन स्तराच्या  ऐवजी निम्न जीवन स्तराच्या  आधारावर करण्यात येते.  भारतातही दारिद्र्याच्या व्याख्येच्या आधार उच्च जीवन ऐवजी  निम्न जीवन स्तरच मानण्यात येतो

दारिद्रय निर्मूलनासाठी धोरणे व कार्यक्रम (Policies and programmers towards poverty alleviation) :

भारताच्या घटनेत तसेच पंचवार्षिक योजनांमध्ये सामाजिक न्याय हे सरकारच्या विकास धोरणांचे प्राथमिक उद्दीष्टय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
बहुतेक सर्व धोरणांमध्ये दारिद्रय निर्मूलनावर भर देण्यात आलेला आहे व त्या अनुषंगाने सरकारने विविध डावपेचांचा स्विकार करण्यात आलेला आहे.
दारिद्रय निर्मूलनासाठी सरकारने त्री-आयामी दृष्टीकोनाचा स्विकार केला आहे.

अ) वृद्धीधारीत दृष्टिकोन,

ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम, आणि

क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद.

अ) वृद्धीधारित दृष्टिकोन (Growth-oriented Approach) –

हा दृष्टिकोन अशा अपेक्षेवर आधारलेला आहे की, आर्थिक वृद्धीचे परिणाम (जिडीपी व दर डोई जीडीपीतील वेगवान वृद्धी) समाजाच्या सर्व गटांपर्यंत पसरतील, तसेच गरीब जनतेपर्यंत झिरपत जातील.
1950 च्या दशकात व 1960 कया दहकाच्या सुरुवातीपर्यंत नियोजनाचा मुख्य भर याच दृष्टीकोनावर आधारित होता. त्यामागे असा विचार होता की, निवडक प्रदेशांमध्ये वेगवान औधौगिक विकास आणि हरित क्रांतीच्या माधमातून कृषि विकास घडवून आणल्यास न्यून-विकसित प्रदेशांना तसेच समाजातील मागास आणल्यास गटांना त्याचा फायदा प्राप्त होईल.
मात्र, एकंदरीत वृद्धी आणि कृषि व उधोग क्षेत्रातील वृद्धी अपेक्षित वेगाने होऊ शकली नाही. दुसर्‍या बाजूला, लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे दर डोई उत्पन्नातील वाढ अत्यल्प ठरली. हरित क्रांतीमुळे प्रादेशिक तसेच वैयक्तिक विषमतेत भरच पडली. भू-सुधारणा यशस्वी होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचे फायदे गरीब जनतेपर्यंत झिरपून पोहचले नाहीत.

ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम (Poverty Alleviation Programmers PAPs) –

वृद्धीधारीत दृष्टीकोनाला पर्याय म्हणून धोरण निर्मात्यांनी दारिद्र्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करण्यासाठी दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांच्या राबवणुकीचार भर देण्यास सुरुवात केली. सामाजिक मालमत्ता निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कामाची निर्मिती करून गरीब जनतेसाठी उत्पन्नसृजक रोजगार निर्माण करता येईल, हा मागील विचार होता.
या दृष्टीकोनाचा अवलंब अल्प प्रमाणात तिसर्याच योजनेदरम्यान करण्यात आला, व त्यानंतर टप्प्याटप्याने त्याचा विस्तार करण्यात आला. अशा दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांचे तीन प्रकार पडतात-
स्वयंरोजगाराचे कार्यक्रम: उदा. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना.
मजुरी रोजगार कार्यक्रम: उदा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.
स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगारांचे एकत्रीकरण असलेल्या योजना: उदा. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना.

क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद (Provision of minimum basic amenities) –

या दृष्टिकोनात जनतेला किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन दरिद्रयाचा प्रश्न हाताळण्याचा समावेश होतो.

सामाजिक उपभोगाच्या गरजांवर (उदा. अनुदानित दराने अन्नधान्य पुरवठा, शिक्षण व आरोग्य सोयी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता इ.) सार्वजनिक खर्चाच्या माध्यमातून जनतेचे राहणीमान उंचवता येऊ शकते, या कल्पनेचा भारत हा जगात अग्रेसर देश असल्याचे मानले जाते.

या दृष्टीकोना अंतर्गत कार्यक्रमांच्या आधारे रोजगार निर्मिती करणे, गरिबांच्या उपभोगात भर घालणे व शिक्षण-आरोग्यात सुधारणा होणे, या बाबी अपेक्षित आहेत.

गरिबांच्या अन्न व पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील तीन प्रमुख कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
एकात्मिक बाल विकास योजना
राष्ट्रीय मध्यान्न आहार योजना
वरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राबविण्यात येणार्यान योजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश होतो-

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
भारत निर्माण योजना
इंदिरा आवास योजना
ग्रामीण गरीबांना शहरी सेवांचा पुरवठा (PURA)

तसेच, सरकारने काही विशिष्ट गटांना मदत करण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सुरू केल्या आहेत.
उदा. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP), ज्यांतर्गत ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना’ चालविली जाते.