घटनादुरूस्ती 1 ते 30 पर्यंत

पहिली घटनादुरूस्ती [1951]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) सामा., आर्थिक मागास वर्गीयांसाठी विशेष तरतूदींचा अधिकार राज्यांना

२) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतूदी असणारे कायदे

३) जमीन सुधारणा, इतर कायद्यांचे न्याया. पुर्नविलोकनापासून संरक्षणासाठी ९ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले.

४) भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला  निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधारांचा

सार्व. सुव्यवस्था
परराष्ट्र मंत्री
गुन्ह्याला उत्तेजन यावरून मर्यादा घालने न्यायप्रविष्ठ राहील.
५) राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार/  उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्याने व्यापार/  उद्योग करण्याचा हक्क भंग होतो या आधारावर कृती अवैध ठरवता येणार नाही.

दुसरी घटनादुरूस्ती [1952]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
लोकसभेच्या एक सदस्य ७.५ लाख  लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करेल. या पद्धतीने लोकसभेतील प्रतिनिधीत्वाच्या प्रमाणाची पुर्नरचना केली जाईल.

तिसरी घटनादुरूस्ती [1954]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
सार्वजनिक हितासाठी अन्नधान्य,  जनावरांचा चारा,  कच्चा कापूस, कापूस बियाणे, कच्चा ताग यांचे उत्पादन पुरवठा, वितरण यांवर  नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदेला  अधिकार दिले.

चवथी घटनादुरूस्ती [1955]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) खाजगी मालमत्तेचे अनिवार्य पणे प्राप्ती केल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईचे प्रमाण ठरविणे आणि विषय न्यायीक पुर्नविलोकना बाहेर ठेवणे२) कोणताही व्यापार राष्ट्रीयकृत  करण्यासाठी राज्य संस्थेला सत्ता दिली.३) ९ व्या परिशिष्टामध्ये अजून काही विषय समाविष्ट केले.४) अनुच्छेद ३१ (अ) ची व्याप्ती वाढवण्यात आली.

पाचवी घटनादुरूस्ती [1955]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
राज्यक्षेत्रावर,  सीमारेषेवर,नामांतरावर परिणाम करणाऱ्या  प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यावर मत  प्रदर्शन करण्यासाठी  राज्याची कालमर्यादा निश्चित केली जावी  यासाठी राष्ट्रपतींना अधिकार देण्यात आले.

सहावी घटनादुरूस्ती [1955]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
केंद्र सूचीत नवीन विषय समाविष्ट राज्यांतर्गत व्यापार दळणवळण दरम्यान होणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदी विक्रीवर कर लावणे या संदर्भात राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध घातले.

सातवी घटनादुरूस्ती [1956]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) राज्य वर्गीकरण अ.ब.क.ड. संपवून भाग-७ रद्द केला.

२) १४ राज्य, ६ के.प्र. यांना मान्यता मिळाली.

३) के.प्र. पर्यंत HC अधिकारक्षेत्रात वाढ केली.

४) दोन/अधिक राज्यासाठी सामाईक HC स्थापना करणे.

५) दोन/अधिक राज्यासाठी  एकच राज्यपाल.

६) HC मध्ये सहाय्यक, हंगामी न्याया. नियुक्ती बाबत.

आठवी घटनादुरूस्ती [1960]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
SC/ST आंग्ल यांच्या  प्रतिनिधीत्वासाठी L.S  आणि विधानसभेत आरक्षीत जागांची मुदत १० वर्षाकरिता वाढविण्यात आली. (१९७० पर्यंत)

नववी घटनादुरूस्ती [1960]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारत-पाक यांच्या  करारनाम्यानुसार (१९५८) बेरूबारी  संघाचा (प. बंगाल मधील) भारतीय भूप्रदेश पाकिस्तानला हस्तांतरीत करण्यात आला होता.

दहावी  घटनादुरूस्ती [1961]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारतीय  संघराज्यात दादर आणि नगर हवेलीचा  समावेश करण्यात आले आहे.

अकरावी घटनादुरूस्ती [1961]
१) संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची  संयुक्त बैठक घेण्याऐवजी स्वतंत्र निर्वाचन मंडळाची तरतूद करून उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूक  क्रियेत बदल करण्यात आला.

२) राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीला निर्वाचन मंडळामध्ये रिक्त असलेल्या जागेच्या आधारे आव्हान देता येणार नाही.

बारावी  घटनादुरूस्ती [1962]
राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारतीय संघराज्यात  गोवा, दमण,  या घटनादुरूस्ती द्वारे घटनेत समावेश करण्यात आला आहे.

तेरावी घटनादुरूस्ती [1962]
राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
नागालॅंडला घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि यासंदर्भात विशेष तरतूदी करण्यात आल्या

चवदावी घटनादुरूस्ती [1962]
राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) भारतीय संघराज्यात  पाँडेचेरीचा समावेश  केला.२) हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपूरा, गोवा, दमणदीव आणि पाँडेचरी या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधीमंडळ आणि मंत्रीमंडळाच्या निर्मितीची पंधरावी घटनादुरूस्ती [1963]

राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
एखादा गुन्हा HC च्या परिक्षेत्रात  घडलेल्या असल्यास त्या खटल्या संदर्भात HC त्या परिक्षेत्राबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला/अधिसत्तेला
न्यायालयीन आदेश बजावू शकते2. HC न्यायाधीश निवृत्ती वर ६० वरून ६२ करण्यात आले.3. HC मधील सेवा निवृत्त न्यायाधीशाला त्याच HC मध्ये हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद.4.  HC मधील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला SC चा अस्थायी न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकते.5.HC  SC न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वय निश्चितीची  कार्यपद्धती.

सोळावी घटनादुरूस्ती [1963]
राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) राज्यसंस्थेला भारताचे सार्वभौत्व अखंडता यासाठी भाषण-अभिव्यक्ती शांततापूर्ण एकत्र जमणे, संगठनासंस्था स्थापन करणे या मुलभूत हक्कावर आणखी निर्बंध लादण्याचे अधिकार प्रदान.

२) कायदेंडळासाठी निवडणूक  लढवणारे उमेदवार कायदेंडळाचे  सदस्य, मंत्री, न्यायाधीश आणि भारताचे  महालेखापरिक्षक यांनी करावयाच्या सत्य विधान आणि शपथेच्या प्रारूपामध्ये सार्वभौत्व आणि अखंडता या शब्दाचा समावेश.

सतरावी घटनादुरूस्ती [1964]
राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) बाजारभावाप्रमाणे  नुकसान भरपाई दिल्याशिवाय व्यक्तीगत  लागवडीखालील असलेली जमीन प्राप्त  करण्यास प्रतिबंध.२) ९ व्या परिशिष्टामध्ये आणखी ४४ कायद्यांचा समावेश केली.

अठरावी घटनादुरूस्ती [1966]
राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
पंतप्रधान : लाल बहादुर शास्त्री
एखाद्या घटकराज्यांच्या किंवा  के.प्र. एखादा भाग दुसऱ्याएखाद्या घटकराज्याला  किंवा कें.प्र. जोडून नवीन घटकराज्य किंवा कें.प्र निर्माण करण्याचा संसदेचा हा अधिकार तिच्या ‘नविन  घटकराज्य निर्माण करण्याच्या अधिकारामध्ये अंतर्भूत आहे.’

एकोणीसावी घटनादुरूस्ती [1966]
राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
पंतप्रधान : लाल बहादुर शास्त्री
निवडणूक न्यायासनाची व्यवस्था रद्द केली आणि निवडणूक याचिका सूनवाईचा अधिकार उच्च न्यायालयांना दिला.

विसावी घटनादुरूस्ती [1966]
राष्ट्रपती : लाल बहादुर शास्त्री
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
सर्वोच्च  न्यायालयाने अवैध घोषित केलेल्या उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या विशिष्ट नियुक्त्यांना वैध ठरविले.

एकविसावी घटनादुरूस्ती [1967]
राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
सिंधी भाषेचा  आठव्या परिशिष्टामध्ये १५ वी भाषा  म्हणून नव्याने समावेश केला.

बाविसवी घटनादुरूस्ती [1969]
राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
आसाम राज्यापासून नवीन स्वायत्त राज्य म्हणून मेघालय राज्याची निर्मिती केली.

तेवीसवी घटनादुरूस्ती [1969]
राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
SC/ST आणि  आंग्ल भारतीयांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि  विधानसभेत आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षासाठी वाढवण्यात आली(१९८० पर्यंत)

चोवीसवी घटनादुरूस्ती [1971]
राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) FR सहघटनेतील कोणत्याही भागात घटनादुरूस्तीचा अधिकार संसदेला आहे.२) घटनादुरूस्ती विधेयकाला  संमती देण्याचे राष्ट्रपतींवर बंधन टाकण्यात आले.

पंचविसावी  घटनादुरूस्ती
राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) मालममत्ता हक्कासंबंधीतरतूदीमध्ये ’भरपाई’ शब्दाऐव जी ’रक्कम‘ हा शब्द समाविष्ट केला तसेच मालमत्तेचा मुलभूत हक्क संकूचित करण्यात आला.

२) मधील अ-३९ (इ) किंवा ( मधील तरतूदींच्या परिणामकारकतेसाठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याला अ-१४, १९, ३१ मध्ये दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन झाले या कारणावरून आव्हान देता येणार नाही. त्यासाठी राज्यघटनेत ३१ (उ) हे नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आले

26 वी घटनादुरूस्ती [1971]
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकारी रद्द केले.

27 घटनादुरूस्ती [1971]
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांच्या  प्रशासकांना अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार.२) अरूणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काही विशेष तरतुदींचा समावेश.३) मणिपूर या नवीन घटक राज्यासाठी विधानसभा आणि मंत्रिमंडळाची निर्मिती करण्याचा  अधिकार संसदेला प्रदान.

28 वी  घटनादुरुस्ती [1972]
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) भारतीय सनदी सेवकांचे  (आय.सी.एस) विशेषाधिकार रद्द केले आणि त्यांच्या सेवाशर्ती निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान.

29 वी घटनादुरूस्ती [1972]
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) केरळ राज्याने जमीन सुधारणेबाबत केलेले दोन कायदे ९ व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले.

30 वी घटनादुरूस्ती [1972]
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) एखाद्या दिवाणी खटल्यामध्ये  २०,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा समावेश असेल तर सर्वोच्च न्यालयालयाकडे अपील करण्याची मान्यता असलेली तरतूद रद्द करण्यात आली. त्याएवेजी एखाद्या खटल्यामध्ये केवळ कायद्याचा महत्वपूर्ण प्रश्न निहीत असेल तरच अशा दिवाणी खटल्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केलीजाऊ शकते, अशी तरतूद केली