आझाद हिन्द सेना

विषय -इतिहास
आझाद हिन्द सेना
दै.दिव्यमराठीच्या 'रसिक' पुरवणीतील 'गाळीव इतिहास' या पाक्षीक सदरात प्रकाशित लेख..........

खरीखुरी सेना

ब्रिटिश मलायावर जोरदार हल्ला करून विजय प्राप्त केल्यावर जपानने ब्रिटिश आर्मीच्या सुमारे १ लाख ३० हजार सैनिकांना युद्धकैदी म्हणून पकडले. त्यापैकी ७० हजार युद्धकैदी भारतीय वंशाचे होते. या युद्धकैद्यांना एकत्र करून त्यांची स्वतंत्र सेना कॅप्टन मोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जपान आर्मीच्या मदतीने एप्रिल १९४२मध्ये स्थापन करण्यात आली. ही स्वतंत्र सेना म्हणजेच आझाद हिंद सेनेची प्राथमिक अवस्था होती. मोहन सिंग यांच्या मतानुसार, जपानचे कमीत कमी नियंत्रण या सेनेवर असावे आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस जेव्हा आदेश देईल, तेव्हाच भारतावर स्वारी करावी, असे होते. परंतु जपानला हे मान्य नसल्यामुळे त्यांनी मोहन सिंग यांना या सेनेतून हटवून त्यांना जपानी मिलिटरी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. यामुळे सेनेची अवस्था अतिशय विस्कळीत झाली. अशा बिकट अवस्थेत या सेनेला सुभाषचंद्र बोस यांचे नेतृत्व मिळाले!

सुभाषबाबूंनी ऑगस्ट १९४२ बर्लिनमध्ये युद्धकैदी म्हणून पकडल्या गेलेल्या तीन हजार सैनिकांची ‘फ्री इंडिया लिजन’ स्थापना केली. त्यानंतर ते जर्मन पाणबुडीच्या साहाय्याने ११ मे १९४३ला टोकियो येथे पोहोचले. जपानी पंतप्रधान टोजो यांना भेटून त्यांनी ४ जुलै १९४३ रोजी सिंगापूरमध्ये, मोहन सिंगच्या आझाद हिंद सेनेतील, त्याचप्रमाणे रासबिहारी बोस यांनी स्थापन केलेल्या ‘इंडियन इंडिपेंडन्स लीग'मधील सैनिकांना एकत्रित करून, ४३ हजार सैनिकांच्या आझाद हिंद सेनेची पुन:स्थापना केली.

आझाद हिंद सैनिकांचा उद्देश भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हा असला तरी युद्धात तत्कालीन परिस्थितीनुसार सैन्य हालचाली कराव्या लागतात. या अपरिहार्यतेतून मणिपूर, म्यानमार, इम्फाल, अंदमान भागातील यशस्वी चढाईनंतर आझाद हिंद सेनेतील अनेक सैनिकांची १९४४मध्ये प्रचंड फरफट झाली. १९४५च्या उन्हा‌ळ्याच्या सुरुवातीस शिखर राष्ट्रांच्या शरणागतीची केवळ औपचारिक घोषणा शिल्लक राहिली होती. अपुरी साधने, उपासमार या समस्यांना तोंड देणारे हे सैनिक १९४५च्या मे, जून महिन्यात थायलंड, इंडोनेशिया, सिंगापूर परिसरात युद्धकैदी म्हणून ब्रिटिशांच्या हाती सापडले. हिरोशिमा-नागासाकी या जपानी शहरांवर अमेरिकेने अणुबॉम्बचा प्रयोग केल्यावर जपानने तत्काळ शरणागती पत्करली. या वेळी फार्मोसाच्या तैपेई बेटावरून लष्करी विमानाने रंगूनला जाण्याच्या तयारीत असताना विमानाचा स्फोट होऊन सुभाषबाबूंचा १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी निप्पॉन आर्मी हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला, मात्र याची अधिकृत घोषणा अद्याप केली गेली नव्हती.

सुभाषबाबूंच्या अचानक नाहीसे होण्यामुळे आझाद हिंद सैनिक अस्वस्थ झाले. रंगूनमध्ये या सैनिकांनी शरणागती स्वीकारली. सिंगापूर आणि रंगून या केंद्रावरील माहितीनुसार, युद्धादरम्यान १६ हजार ३०० सैनिकांपैकी १२ हजार सैनिक पकडले गेले. ब्रिटिश आर्मी गुप्तहेर यंत्रणांकडून त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली. ज्यांची थेट निष्ठा आझाद हिंद सेनेशी होती, असे कैदी ‘ब्लॅक'; ज्यांना परिस्थितीमुळे सेनेसोबत राहावे लागले, असे कैदी ‘ग्रे'; आणि ज्यांना सेनेशी कसलीच आत्मीयता नव्हती, मात्र बळजबरीने त्यांना सेनेत सामील केले गेले ते ‘व्हाईट', अशी वर्गवारी केली गेली. यापैकी ‘व्हाईट' वर्गवारीतील सहा हजार कैद्यांना तत्काळ सोडून दिले गेले. ‘ग्रे' वर्गवारीतील ११ हजार सैनिकांना कॅशरिंग पद्धतीने अपमानित करून पगार, भत्ता न देता बरखास्त करून सोडून दिले. ‘ब्लॅक' वर्गवारीतील सैनिकांचे कोर्ट मार्शल केले जाईल, असे जाहीर झाले. त्यानुसार शहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुबक्षसिंग धिल्लन, अब्दुल रशीद, संघारा सिंग, फतेह खान, मल्लिक मुनव्वर या प्रमुख सैनिकासह अनेकांवर इंडियन आर्मी अॅक्ट १९११च्या कलम ४१ अंतर्गत राजाविरुद्ध युद्ध पुकारणे, या प्रमुख आरोपांसह जीवहानी, वित्तहानी इत्यादी गुन्ह्यासाठी खटले दाखल केले गेले.

ब्रिटिशांसाठी आझाद हिंद सेनाधिकारी युद्धकैदी असले, तरी भारतीयांसाठी ते स्वातंत्र्ययोद्धे होते. या भूमिकेतून भारतीय जनतेमध्ये सरकार विरोधात प्रचंड क्षोभ निर्माण झाला. अनेक ठिकाणी सभा, निदर्शने, मोर्चे सुरू झाले. विशेष म्हणजे, पहिल्या खटल्यातील तीन आरोपी  प्रेम सहगल, शहनवाज खान गुरुबक्ष सिंग धिल्लन, हे हिंदू-मुस्लिम-शीख असल्यामुळे हिंदू-मुस्लिम-शीख यांची एकत्रित निदर्शने होऊन एक राष्ट्रीय एकतेचे चित्र पाहायला मिळाले. काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांनी या सैनिकांसाठी बचाव समिती स्थापन केली. काँग्रेसतर्फे भुलाभाई देसाई, तेज बहद्दूर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, के. एन. काटजू, असफ अली यांनी या खटल्यात बचाव पक्षाचे वकील म्हणून कामकाज पहिले. या ट्रायल्स नोव्हेंबर १९४५ ते मे १९४६ दरम्यान दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात झाल्या, म्हणून त्या ‘रेड फोर्ट ट्रायल्स’ म्हणून ओळखल्या जातात.

‘र

ेड फोर्ट ट्रायल्स’ चालू असताना देशभर अनेक घडामोडी घडत होत्या. आझाद हिंद सेनेला समर्थन म्हणून १२ नोव्हेंबर १९४५ हा दिवस देशभर आझाद हिंद सेना दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला. कलकत्त्यात जवाहरलाल नेहरू, सरत बोस आणि सरदार पटेल यांची मोठी सभा आयोजित केली गेली, ज्यामधून जनतेने उत्स्फूर्तपणे आझाद हिंद सैनिकांच्या बचावासाठी निधी गोळा केला. सुनावणी दरम्यान मुंबईत नौदलात बंड झाले. ब्रिटिश आर्मीमध्ये काही ठिकाणी सैनिकांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे आदेश मानण्यास नकार दिला. स्वातंत्र्य दृष्टिक्षेपात आल्याची जाणीव झाल्यामुळे ब्रिटिश आर्मीतील सैनिकांचा आत्मविश्वास वाढल्याचाही हा परिणाम होता. रेड फोर्ट ट्रायल्समधील सर्वच आरोपींना शिक्षा झाली, मात्र तत्कालीन परिस्थिती पाहून या शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. लष्कर प्रमुख क्लाऊड अकिनलेक यांच्या विशेष अधिकारांतर्गत त्यांना सोडून देण्यात आले.

भारतीय स्वातंत्र्याचा करार करताना, भारत हे दुसऱ्या महायुद्धातील विजयी राष्ट्र असून सध्याचे भारत सरकार पूर्वीच्या ब्रिटिश सरकारचे वारसदार असल्यामुळे पूर्वीचे तेल-शस्त्रास्त्र पुरवठ्याचे करार, दूतावास, संस्थानावरील नियंत्रण हे विजयी राष्ट्राचे सर्व फायदे भारताला मिळायला हवे, अशी भूमिका भारताने घेतली. या कारणामुळे भारत विजयी राष्ट्र असल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या पराभूत असणाऱ्या आझाद हिंद सैनिकांना भारतीय सैन्य दलात पुन:स्थापित (reinstate) केले जाणार नाही, असा करार करावा लागला होता. हा करार आणि आझाद हिंद सैनिकांचे हित यात कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत, म्हणून ज्यांना शिक्षा झाली आहे, अशांनी १ मार्च १९४२ या तारखेचा राजीनामा भारतीय सैन्याकडे द्यावा आणि हा राजीनामा सैन्यदल आजच्या तारखेत मंजूर करेल, असे ठरले. याचा परिणाम हे सैनिक  सैन्यातून डिसमीस अथवा ‘कन्व्हिक्ट' न मानले जाता, ते ‘डिस्चार्जड' मानण्यात येतील आणि १९४२ सालापासून त्यांचे आझाद हिंद सेनेतील कार्य सैन्यातील शिस्तीचा भंग करणारे ठरणार नाही, असा मार्ग काढला गेला. संरक्षणमंत्री बलदेव सिंग यांच्याशी चर्चा करून सरदार पटेल यांनी २९ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सरकारचे अधिकृत धोरण म्हणून आझाद हिंद सैनिकांना भारतीय सैन्य दलात पुन:स्थापित केले जाणार नाही; मात्र त्यांना पोलिस, गृहरक्षक दल, प्रशिक्षण केंद्रे, सीमावर्ती पोलिस अशा विविध सेवांमध्ये समाविष्ट केले जाईल, हे जाहीर केले. या सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी, जखमी सैनिकांसाठी, भत्ते व पेन्शनसाठी मिळून पुनर्वसनाचा सुमारे ३० लाख एवढा निधी सरकारने उभा केला असल्याची माहिती त्यांनी जाहीर केली.

आझाद हिंद सैनिकांना भारतीय सैन्य दलात पुन:स्थापित केले जाणार नाही, या धोरणावर अनेकांनी कडाडून टीका केली. यास उत्तर देताना २९ मार्च १९४८ रोजी संविधान सभेत नेहरू म्हणाले, सैन्य दलात पुन:स्थापित केले जाणार नाही, याचा अर्थ असा नव्हे की, त्यांना नव्याने सैन्य दलात भरती होता येणार नाही. मात्र ही भरती पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित असेल. पुन:स्थापनेवर प्रतिबंध असेल, मात्र नव्याने सामील होण्यास (joining afresh) अजिबात बंधन असणार नाही. सरकारने पुनर्वसन कार्यक्रमात अनेक आझाद हिंद सैनिकांची अनेक महत्त्वपूर्ण पदांवर नियुक्तीही केली. अबीद हसन इजिप्तमध्ये, नंबियार यांची जर्मनीत, महेबूब हसन यांची कॅनडात, तर राघवन यांची स्वित्झर्लंडमध्ये राजदूत म्हणून नियुक्ती केली गेली, तर मोहन सिंग यांना काँग्रेसतर्फे राज्यसभेवर खासदार म्हणून घेण्यात आले. शहनवाज खान रेल्वे राज्यमंत्री झाले, लक्ष्मी सहगल यांनी महिला व बाल कल्याण खाते सांभाळले. गुरुबक्षसिंग धिल्लन, प्रेम सहगल यांना पद्मश्री, पद्मविभूषण या नागरी सन्मानाने गौरविण्यात आले. टोकियो केडरमधील आर. एस. बेनेगल हे नव्याने वायुसेनेत दाखल झाले. त्यांनी १९६५ व १९७१च्या युद्धात भाग घेऊन ‘महावीर चक्र'ही प्राप्त केले. म्हणजेच, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुभाषबाबू आणि त्यांच्या एकनिष्ठ सैनिकांचा त्या वेळच्या नेहरू सरकारने यथोचित मानही राखला आणि मुख्य प्रवाहात मनापासून स्वागतही केले...

‘जयहिंद’चे उद‌्गाते
आझाद हिंद सैनिकांचे देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आणि स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. फाळणी दरम्यान जातीय दंगे थांबविणे किंवा गांधी हत्येनंतर उसळलेला हिंसाचार रोखणे, हैदराबादेत रझाकारांच्या विरोधात आघाडी निर्माण करणे, अशी अनेक कामे आझाद हिंद सैनिकांनी पार पडली आहेत.

आज ‘जय हिंद’ या घोषणेने अभिमानाने ऊर भरून येतो, मात्र या घोषणेचे उद‌्गाते आझाद हिंद सेनेचे सैनिक आहेत!