राज्यपालांची संपूर्ण माहिती

राज्यपालांची संपूर्ण माहिती
:
• राज्यपालांची संपूर्ण माहिती : राज्यपाल हा जनतेचे प्रतिनिधित्त्व करत नाही, तर तो राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतो.

• कलम १५३ नुसार प्रत्येक राज्यास एक राज्यपाल असेल,अशी तरतूद आहे.

• कलम १५५ नुसार राज्यपालाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे.

• राष्ट्रपती राज्यपालांची नेमणूक करतात.त्यामुळे राज्यपाल हे केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून कामी करत असतात.

• एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता राज्यपाल म्हणून नियुक्त केली जाईल. (७ वी घटना दुरूस्ती, १९५६)

राज्यपालांची संपूर्ण माहिती :
कार्यकाल
राज्यपालांचा कार्यकाल ५ वर्षे असतो. ज्या दिवसापासून राज्यपालांनी पदग्रहण केले, त्या दिवशीपासून त्यांचा कार्यकाल सुरु होतो.

राजीनामा :त्या आधी राज्यपालांना आपला राजीनामा द्यायचा असल्यास ते राष्ट्रपतीकडे पाठवू शकतात.

पदावधी : कलम १५६ (१) नुसार राष्ट्रपतींची इच्छा असेपर्यंतच राज्यपाल अधिकारपदावर राहू शकतो.

पदच्यूती : राष्ट्रपती केव्हाही राज्यपालास पदमुक्त करू शकतात किंवा मुदतवाढ देऊ शकतात.

पात्रता
(कलम १५७) नुसार राज्यपालाच्या पदासाठी खालील दोन पात्रता असतात:

तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.
त्याचे वय ३५ वर्ष पूर्ण असावे.
राज्यपाल पदाच्या शर्ती
(कलम १५८) :नुसार राज्यपाल संसद अथवा राज्यविधीमंडळाचा सदस्य असणार नाही.असल्यास राज्यपाल म्हणून निवडून येताच त्याचे सदस्यत्त्व संपुष्टात येईल.

शासनामधील इतर कोणतेही फायद्याचे पद त्याला स्वीकारता येणार नाही.

दोनहून अधिक राज्यांसाठी एकच राज्यपाल असल्यास, राष्ट्रपतींच्या आदेशाने त्यांचे वेतन ज्या-त्या राज्यातून विभागून देण्यात येईल.

राज्यपालांचे वेतन
राज्यपालांचे वेतन व भत्ते : रु. ३,५०,००० /- दरमहा अधिक भत्ते. (१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी घोषणा)

राज्यपालांचे अधिकार
१) कार्यकारी अधिकार : राज्य शासनाचा सपूर्ण शासकीय कारभार राज्यपालाच्या नावे चालविला जातो.

२) कायदेविषयक अधिकार : राज्य शासनाचे काम सोईस्कररित्या पार पडावे यासाठी त्या कामाची मंत्र्यांमध्ये विभागणी करण्यासाठी राज्यपाल नियम तयार करतात.

३) अर्थविषयक अधिकार : राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक विधानसभेत सादर करताना राज्यपालाची परवानगी आवश्यक असते.

४) न्यायिक अधिकार : उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची नेमणूक करताना राष्ट्रपती राज्यपालांचा सल्ला घेतात.उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राज्यपाल शपथ देतात.