लोकसभा सविस्तर माहिती , लोकसभेचा कार्यकाल, लोकसभेची रचना,लोकसभा सदस्यत्वासाठी पात्रता ,लोकसभा निवडणूक पद्धती, सभापतींची कार्ये आणि अधिकार :

लोकसभा माहिती

:लोकसभेच्या सभागृहात लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात, म्हणून त्याला लोकसभा म्हणतात.लोकसभा हे संसदेचे प्रथम व कनिष्ठ सभागृह आहे.

इंग्लड आणि कॅनडाच्या कॉमन्स सभागृहाच्या धरतीवर भारतीय लोकसभेची निर्मिती केलेली आहे.

लोकसभा सविस्तर माहिती

लोकसभा माहिती :

लोकसभेचा कार्यकाल
लोकसभेचा कार्यकाल (कलम ८३(२) नुसार सर्वसाधारण स्थितीत पाच वर्षे असतो.पण कधीतरी आणीबाणीच्या काळात संसद कायदा करून हा कार्यकाल एकावेळी जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी वाढवू शकते.आणीबाणीचा काळ संपल्यावर ६ महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात.

लोकसभेची रचना
कलम ८१ नुसार लोकसभेची सदस्यसंख्या कमाल ५५० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. अँग्लो इंडियन समाजाचे २ प्रतिनिधी राष्ट्रपतींनी निवडल्यास ही सदस्य संख्या कमाल ५५२ इतकी होऊ शकते. यामध्ये घटक राज्यांचे ५३० व केंद्रशासित प्रदेशांचे २० सदस्य असतात.केंद्रशासित प्रदेशांचे १३ सदस्य व २ राष्ट्रपतीनियुक्त अँग्लोइंडियन सदस्य आहेत. कलम ३३१ नुसार अँग्लोइंडियन जमातीस पुरेसे प्रतिनिधित्त्व न मिळाल्यास राष्ट्रपती या जमातीतून दोन सदस्यांची नेमणूक करू शकतात.
१६ व्या लोकसभेतील स्थिती : ५४५ लोकसभा सदस्यांमध्ये, घटक राज्यांचे ५३० सदस्य असतात.

लोकसभा सदस्यत्वासाठी पात्रता

लोकसभा सदस्यत्वासाठी पात्रता (कलम ८४) नुसार :

१) लोकसभा सदस्यत्वासाठी उमेदवार भारताचा नागरिक असावा.
२) त्याचे वय किमान २५ वर्षे असावे. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटींची त्याने पूर्तता करावी.
३) राखीव क्षेत्रातील उमेदवार हा त्याच जाती-जमातीचा असला पाहिजे.
४) त्याचे नाव कोणत्याही संसदीय मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदविलेले असावे.

आरक्षण

लोकसभेत अनु. जातींसाठी ८४ व अनु. जमातींसाठी ४७ अशा एकूण १३१ जागा (१८.४२%) राखीव असतात.

लोकसभा निवडणूक पद्धती
लोकसभा निवडणूक पद्धती खालीलप्रमाणे असते:

लोकसभेचे सदस्य १८ वर्षांवरील प्रौढ मतदारांकडून मतदान करून प्रत्यक्षरित्या निवडून दिले जातात.
हे सदस्य एकसदस्यीय मतदारसंघातून निवडले जातात.
ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धती व साध्या बहुमताने होते.
लोकसभेसाठी कोणत्याही राज्यातील मतदारसंघातून निवडणूक लढविता येते.

सदस्याचा राजीनामा

लोकसभा सदस्य आपला राजीनामा (स्वतःच्या सहीनिशी) स्वीकृतीसाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवितो. लोकसभा सदस्य यांनी पक्षांतर केल्यास सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.

लोकसभेचे सभापती व उपसभापती
निवड :(कलम १३) नुसार लोकसभेचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची सभापती (Speaker) व एकाची उपसभापती (Dy. Speaker) म्हणून निवड करतात.

कार्यकाल : सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाल लोकसभेच्या कार्यकालाइतकाच म्हणजे पाच वर्षे असतो .

राजीनामा : लोकसभेच्या सभापतीस आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायचा असल्यास त्याला तो सादर करावा लागतो. उपसभापती आपला राजीनामा सभापतींकडे सादर करतो.

सभापतींची कार्ये आणि अधिकार :

सदस्यास मातृभाषेतून प्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे

सभासदांना प्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे अथवा नाकारणे.

प्रवर समितीच्या (Select Committee) अध्यक्षाची नियुक्ती करणे.

अधिवेशनास आवश्यक गणसंख्या नसल्यास ते तहकूब करणे.

कोणतेही विधेयक मतास टाकणे, त्यावर सदस्यांचे मत आजमावणे व निर्णय जाहीर करणे.

महत्त्वाचे अधिकार : . एखादे विधेयक, धनविधेयक आहे किंवा नाही हे ठरविणे.सभापती कोणत्याही मतदानात पहिल्या फेरीत भाग घेऊ शकत नाही. परंतु एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास तो निर्णायक मत (Casting Vote) देऊ शकतो.लोकसभेने संमत (अगर असंमत) केलेले प्रत्येक विधेयक सभापतीच्या स्वाक्षरीशिवाय राज्यसभा वा राष्ट्रपतींकडे जात नाही.

लोकसभेचे अधिकार आणि कार्ये
१) कायदेविषयक अधिकार : केंद्रसूची व समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करणारे विधेयक प्रथम लोकसभेत किंवा राज्यसभेत चर्चेला येऊ शकते.
भारतात कायद्यांची निर्मिती करणारी संसद ही सर्वोच्च संस्था आहे.

२) आर्थिक अधिकार :१) धनविधेयक: कलम १०९(१) : कोणतेही धनविधेयक प्रथम लोकसभेतच मांडावे लागते. कलम १०९(२) : धन विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतरच राज्यसभेच्या संमतीसाठी पाठविण्यात येते. राज्यसभेने त्यावर १४ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असते. राज्यसभेने धन विधेयक १४ दिवसांत संमत नाही केले तरी ते लोकसभेच्या संमतीमुळे दोन्ही सभागृहांनी संमत केले असे मानले जाते. धनविधेयकाबाबतीत राज्यसभेने सुचविलेल्या दुरुस्त्या मान्य करणे अथवा पूर्णतः नाकारण्याचा अधिकार लोकसभेस आहे.

३) अंदाजपत्रकास मंजुरी : वार्षिक अंदाजपत्रक प्रथम लोकसभेतच मांडण्यात येते. लोकसभेची अंदाजपत्रकास मजुरी म्हणजे संसदेची मंजुरी मानली जाते.लोकसभेने अंदाजपत्रक फेटाळल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. अनुदानांसंबंधी लोकसभेला सर्वाधिकार आहेत. यावरून लोकसभेचे आर्थिक महत्त्व स्पष्ट होते.

४) कार्यकारी अधिकार (Executive Powers): कलम ७५ (३) : मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या लोकसभेला
जबाबदार असते व लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंतच ते अधिकारपदावर असते.