प्रशासकीय संबंध

प्रशासकीय संबंध kendra rajya sambandh

कलम 256 ते 263 दरम्यान केंद्र व राज्य मधील प्रशासकीय संबंधाच्या तरतुदी देण्यात आले आहेत.

राज्याने आपल्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर संसदीय कायद्यास सुसंगत ठरेल अशा रीतीनेच करावा.केंद्र आपल्या कार्यकारी अधिकारात राज्याला आवश्यक ते निर्देश देऊ शकते हे निर्देश राज्याला बंधनकारक असतात. राष्ट्रीय व लष्करी महत्वाच्या दळणवळणाच्या साधनांची बांधणी व त्यांचे संरक्षण याबाबत राज्यांना केंद्र निर्देश देऊ शकते. रेल्वे सुरक्षा अल्पसंख्यांक प्रशिक्षण अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी योजनांची अंमलबजावणी इत्यादी विषयाबाबत केंद्र राज्यांना निर्देश देते.

केंद्र व राज्य परस्परांना आपल्या कार्यकारी अधिकार प्रदान करू शकतात तसे कायदेविषयक अधिकार प्रदान करू शकत नाहीत.राष्ट्रपती केंद्राचे कार्यकारी अधिकार राज्याकडे त्याच्या संमतीने सोपवू शकतो.

राज्यपाल राज्याचे कोणतेही कार्यकारी अधिकार केंद्राकडे सोपवू शकतो.

कलम 263 नुसार राष्ट्रपती केंद्र व राज्यांमधील समन्वयासाठी आंतरराज्य परिषद स्थापन करू शकतात. अशी परिषद 1990मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय सेवा

भारतामध्ये तीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. IAS, IPS, IFS या सेवांवर केंद्र व राज्याचे संयुक्त नियंत्रण असते. अंतिम नियंत्रण केंद्राचे तर तात्कालिक नियंत्रण राज्याचे असते. कलम 312 नुसार नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करता येते यासाठी संसदेला राज्यसभेने त्या आशयाचा ठराव संमत करून देणे आवश्यक असते.

लोकसेवा आयोगा बाबत केंद्र राज्य संबंध kendra rajya sambandh

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात मात्र त्यांना पदावरून राष्ट्रपतीचा काढू शकतात.

संसद राज्यांच्या विनंतीनुसार संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करू शकते.

संघ लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग संयुक्त भरती साठी एकत्रित योजना तयार करू शकतात.

केंद्र-राज्य संबंधाबाबत भारतामध्ये दुहेरी शासन पद्धती असली तरी न्यायालयाची रचना एकात्मक आहे. न्यायदान प्रक्रियेतील वेगळेपणा टाळण्यासाठी अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

कलम 355 नुसार राज्यांचे भाई आक्रमण अंतर्गत अशांतता या पासून संरक्षण करणे व घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून राज्याचे प्रशासन चालवणे ही जबाबदारी केंद्रावर सोपवलेली आहे.