भारताचा महान्यायवादी

भारताचा महान्यायवादी : भारतीय राज्यव्यवस्थेतील सर्वोच्च कायदा अधिकारी, सरकारचा मुख्य कायदेविषयक सल्लागार. महान्यायावादी या पदाची भारतीय राज्यघटनेत कलम ७६ मध्ये स्वतंत्र तरतूद आहे. महान्यायवादी यांची नियुक्ती केंद्रीय कायदेमंडळाच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतीद्वारा होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती अर्हता असणे वा न्यायाधीश म्हणून ५ वर्षे कार्य केले असणे वा उच्च न्यायलयात १० वर्ष वकिली केली असणे या पद्धतीच्या अर्हता धारण करणाऱ्या कायदेविषयक निष्णात व्यक्तीस महान्यायवादी म्हणून नियुक्त केले जाते. राज्यघटनेत कार्यकाल आणि पदच्युत्तीची प्रक्रिया नमूद नाही. याबाबतीत राष्ट्रपतीची मर्जी महत्त्वाची आहे. महान्यायवादीस आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतीस सादर करावा लागतो.

विधीविषयक बाबीवर सरकारला कायदेशीर सल्ला देणे हे महान्यायवादी यांचे प्रमुख कार्य आहे. राज्यघटनेत नमूद असलेली आणि शासन वेळोवेळी सोपवेल ती कायदेविषयक इतर कार्ये त्याला करावी लागतात. सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय राज्यक्षेत्रातील इतर कुठल्याही न्यायालयात सरकारच्या वतीने त्याला बाजू मांडावी लागते. संविधानातील कलम १४३ नुसार सार्वजनिक व सामरिकदृष्ट्या लोकमहत्वाच्या विषयावर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागवितो. यावेळी राष्ट्रपतीचे पर्यायाने सरकारचे प्रतिनिधत्व महान्यायवादी करीत असतो. भारतीय संसदेच्या संयुक्त बैठकीत, समितीत, सदनात उपस्थित राहण्याचा त्याला अधिकार आहे; मात्र प्रस्तावावर मतदानाचा अधिकार नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम १०५ नुसार जे विशेषाधिकार संसद सदस्याला प्राप्त असतात ते विशेषाधिकार महान्यायवादीस प्राप्त आहेत.

भारताचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून सरकारचे कायदेविषयक कार्य करताना त्याच्यावर निर्बंधाचे काही संकेत आहेत. त्या संकेतात त्याने भारत सरकारविरुद्ध सल्ला देऊ नये, भारत सरकारच्या  परवानगीशिवाय फौजदारी बाजू मांडू नये या काही बाबींचा समावेश होतो. असे असले तरी त्याला कायदा व्यवसाय करण्यास त्याला प्रतिबंध नाही. त्याची भूमिका ही पूर्णवेळ सल्लागार वा सरकारी कर्मचारी अशी नाही.

महान्यायवाद्यास सहकार्य करण्यासाठी महान्याय अधिकर्ता आणि अतिरिक्त महान्याय अधिकर्ता अशी पदे निर्माण केली गेली आहेत. त्यांचा घटनेत उल्लेख नाही. राज्याविधीमंडळ स्तरावर राज्यास कायदेविषयक सल्ला देण्यासाठी महाधिवक्ता अशा पदाची तरतूद आहे.

____________________________________

भारताचा महान्यायवादी

 (ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया) भारत सरकारचा कायदेशीर सल्लागार व सर्वश्रेष्ठ सरकारी वकील. भारतीय संविधानात महान्यावादीची तरतूद करण्यात आली असून संविधानाच्या ७६ व्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपती त्याची नेमणूक करतात. भारतीय नागरिकत्व आणि सर्वोच्य न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र असलेली व्यक्तीच या पदासाठी पात्र समजली जाते. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच अशा व्यक्तीस या अधिकारपदावर राहता येते. राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या कायदेविषयक बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे, नेमून दिलेली इतर विधिविषयक कामे पार पाडणे, केंद्र सरकारतर्फे दिवाणी व फौजदारी दावे चालविणे इ. महान्यायवादीची प्रमुख कामे होत. यांशिवाय योग्य न्यायासाठी एखाद्या उच्च न्यायालयातील खटला दुसऱ्या उच्च न्यायालयात चालविण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाकडे अर्ज करणे, अधिवक्ता कायद्याखाली भारतीय वकील परिषदेने एखाद्या अधिवक्त्याच्या व्यावसायीक अथवा इतर गैरवर्तनाबद्दल दिलेला आदेश अन्यायकारक वाटल्यास सर्वोच्य न्यायालयाकडे अर्ज करणे इ. कामेही महान्यायवादीला करावी लागतात.

महाधिवक्त्याप्रमाणेच महान्यायवादी हा वकील व्यवसायाचे नेतृत्व करतो. एखाद्या वकिलाविरूद्ध गैरवर्तणूक अथवा भ्रष्टाचार या आरोपांच्या चौकशीसंबंधात महान्यायवादीस माहिती देण्यात येते. त्याबाबत त्याला आपले म्हणणे न्यायाधिकरणापुढे मांडण्याचा किंवा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरूद्ध अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

महान्यायवादीस भारतातील सर्व न्यायालयांत युक्तीवाद करण्याचा अधिकार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील कामकाजात तसेच सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत, मतदानाचा हक्क सोडून, त्याला भाग घेण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय एखाद्या समितीत सदस्य असल्यास त्या समितीच्या बैठकीत भाषण करण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा त्याला अधिकार आहे.