७३ वी घटना दुरुस्ती

७३ वी घटना दुरुस्ती
७३ वी घटना दुरुस्ती
राज्य घटनेत करण्यात आलेला बदल
घटना दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश
सर्व सामान्य माणसाला विकास काम व नियोजनात सहभाग देणारा कायदा
७३ वी घटना दुरुस्ती
देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने पंचायत राज्याचे महत्त्व ओळखून त्याला आपल्या राजकीय कार्यक्रमात महत्त्वाचे स्थान देण्याचा निर्णय भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घेतला. दारिद्रय रेषेखालील लोकांसाठी केंद्र सरकारच्या योजना राज्य सरकार द्वारे व त्यांच्या सहभागानेच राबविणे शक्य होते. पंचायत राज व्यवस्थेविषयी राज्य सरकारे उदासिन होती. देशातील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये “पंचायत राज व्यवस्थेला” स्वायत्त संस्था म्हणून स्थान दयावयाचे असेल तर त्याच्या मुलभूत व्यवस्थेची तरतूद असणारी घटना दुरुस्ती करण्याचे नक्की ठरले. त्यासाठी ६४ वे घटना दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेपुढे मांडण्यात आले. लोकसभेने ते १८८९ च्या ऑगस्टमध्ये मंजूर केले. परंतु कॉंग्रेस या सत्ताधारी पक्षाला राज्य सभेत बहूमत नसल्यामुळे ह्या विधेयकाला राज्य सभेची मंजूरी मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांनी ते विधेयक पून्हा दुसऱ्यांदा १९९० च्या सप्टेंबर महिन्यात व्ही.पी.सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडी सरकारने लोकसभेत मांडले. परंतु बिलावर चर्चा होण्यापूर्वीच राष्ट्रीय आघाडी सरकार कोसळले व लोकसभा बरखास्त झाली. त्यामुळे हे विधेयक आपोआप बारगळले. त्यानंतर ते विधेयक पी.व्ही.नृसिंहराव सरकारने सप्टेंबर १९९१ मध्ये लोकसभेत तिसऱ्यांदा मांडले. त्याला २२ डिसेंबर १९९२ रोजी मंजूरी दिली. आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ डिसेंबर १९९२ रोजी राज्य सभेने ते मंजूर केले.

अशा तऱ्हेने केंद्र सरकारने पंचायत राज्य पद्धतीला बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. राष्ट्रपतींनी त्या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि भारतात तिची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरु झाली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना पंचायती राज्य पद्धती सुरु करण्याकरीता कायदे करण्यास सांगितले. लोकसभेने ७३ वी व ७४ वी घटना दुरुस्ती कायदा केला.

राज्य घटनेत करण्यात आलेला बदल
७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाने “पंचायती” या शिर्षकाखाली “भाग ९-अ” हा नवा भाग राज्य घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कलम २४३ ते कलम २४३-ओ अशी कलमे समाविष्ट केलेली आहेत. याशिवाय या कायदयाने राज्य घटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडले असून त्यामध्ये पंचायत राज संस्थाच्या अधिकार कक्षेत येणाऱ्या विषयांची माहिती दिली आहे.

७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज्यांची स्थापना करण्याचे बंधन प्रत्येक राज्यावर घातले आहे. त्यामुळे पंचायत राज्याची स्थापना ही आता राज्याची “घटनात्मक जबाबदारी” ठरली आहे. राज्य घटनेच्या २४३-बी या कलमान्वये राज्यामध्ये ग्राम, मध्य व जिल्हा स्तरावर पंचायतीची स्थापना करता येईल. मात्र ज्या राज्यांची लोकसंख्या वीस लाखांपेक्षा कमी असेल अशा राज्यात मध्यस्तरावरील पंचायतीची स्थापना केली नाही तरी चालेल, अशी सवलत देण्यात आली आहे.

घटना दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश
पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची मान्यता मिळाली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारे आता पंचायत राज्य संस्थांच्या बाबतीत पूर्वीप्रमाणे हस्तक्षेप व मनमानी करू शकत नाहीत. पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणूका घेणे किंवा त्यांना अधिकार देणे या गोष्टी आता राज्य सरकारच्या मर्जीवर पूर्वीप्रमाणे अवलंबून राहीलेल्या नाहीत. बऱ्याचशा वेळा राज्यामध्ये शासन करणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक घेण्याकरीता अनुकूल परिस्थिती नसल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना मुदतवाढ देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असत. महाराष्ट्रात एकेकाळी निवडणुकींना मुदतवाढ देऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तब्बल १२ वर्षानंतर घेण्यात आल्या होत्या. आता दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. घटना दुरुस्तीमुळे राज्य घटनेमध्ये ज्याकाही तरतूदी असतील त्यांचे पालन करणे राज्य सरकारांना बंधनकारक आहे.

सर्व सामान्य माणसाला विकास काम व नियोजनात सहभाग देणारा कायदा
२४ एप्रिल १९९३ या दिवसापासून ७३ वी घटना दुरुस्ती अंमलात आली. यामुळे भारतातील सर्व राज्यात गावपातळी, जिल्हापातळी आणि या दोन्हीमधील तालुका विकास गट पातळी अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज्य पद्धती सुरु झाली. महाराष्ट्रामध्ये १९५८ च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाने आणि १९६१ च्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदयाने ती अगोदरच सुरु झाली होती. ७३ व्या घटना दुरुस्तीने त्यास घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या क्षेत्रात सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमात निर्णय घेण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार या घटना दुरुस्तीने दिले. लोकांना आपल्या प्रतिनिधीक संस्थेच्या माध्यमातून अधिकार दिल्यास ते विकासाच्या म्हणजेच समाज परिवर्तनाच्या कामात सहभागी होतील. त्यांनी स्वतः निर्णय घेतल्यामुळे उत्तर दायित्वाची भावना निर्माण होईल, सामुदायिक कामांना चालना मिळेल आणि ग्रामीण भागात व्यापक प्रमाणात स्थानिक नेतृव्याचा उदय होईल असा या घटना दुरुस्तीचा उद्देश आहे. देशाच्या शासन व्यवस्थेमध्ये हा महत्त्वाचा टप्पा असून त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

या घटना दुरुस्तीतील कलम २४३ अन्वये गावकारभारात लोकांचा सहभाग वाढावा या हेतूने ग्रामसभेचे आयोजन करणे हे ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर बंधनकारक केलेले आहे. गावाच्या विकासाची दिशा व विचार केंद्र सरकारातील तसेच राज्य सरकारातील राज्यकर्त्यांपेक्षा गावातील स्थानिक गावकरी, स्त्री, पुरुष अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतात यावर या कायदयाने शिक्कामोर्तब केले.