महत्त्वाची माहिती

💪एकच ध्यास CDPO पास🎯:
🔴‘सौर चरखा अभियान🔴

🌸सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) यांच्यातर्फ ‘सौर चरखा अभियान’ राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते 27 जून 2018 रोजी नवी दिल्लीमध्ये सुरू केले जाणार आहे.

🌸या अभियानामध्ये 50 समूह (clusters) समाविष्ट केले जातील आणि प्रत्येक समूह 400 ते 2000 कारागिरांना रोजगार प्रदान करणार. याअंतर्गत कारागिरांना 550 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे.

______________________________________

🌸🌸🌸सेवा भोज योजना.🌸🌸🌸

🚦धर्मदाय आस्थापनांना CGST आणि IGST पासून मुक्त करण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली.

🚦प्राप्तीकर विभागाच्या ‘प्राप्तीकराबाबत माहिती देणाऱ्याला बक्षीस देणारी योजना-2018’ने या सालच्या योजनेला बदलले - सन 2007.

🚦नोंदणीकृत संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी देणगीवर लक्ष ठेवण्यासाठी या मंत्रालयाने/विभागाने ऑनलाईन विश्लेषणात्मक साधन (OAT) सादर केले - केंद्रीय गृहमंत्रालय.

🚦या ठिकाणी ‘सखी सुरक्षा प्रगत DNA न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा’ उभारली जात आहे - चंदीगड.

🔴मनरेगा योजना🔴

दूष्काळ आणि नापिकीमुळे ग्रामीण भागात उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी ग्रामीण जनतेला रोजगार मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी दहा वर्षे पूर्ण झाली. 

प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल परंतु काम करू इच्छिणाऱ्या प्रौढ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवसाच्या मजुरी रोजगाराची हमी देण्याच्या उद्देशाने 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बंदलापल्ली या गावातून या योजनेचा शुभारंभ झाला. 

मनरेगा योजनेची उद्दिष्टे 

ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास मागणीनुसार किमान शंभर दिवस रोजगार पुरवणे. सामाजिक आर्थिक समावेशन निश्‍चित करणेपंचायतराज संस्थांना बळकट करणे. 

___________________________________

मनरेगा योजना 

प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल अंगमेहनतीचे काम करण्यास इच्छुक प्रौढ सदस्य ग्रामपंचायतीमध्ये आपले नाव, वय व पत्त्याची नोंदणी करू शकतो. नोंदणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ग्रामपंचायत नोंदणीकृत कुटुंबास जॉबकार्ड जारी करते. अर्जदारास त्याच्या/तिच्या घरापासून 5 किलोमीटर अंतराच्या परिसरात रोजगार पुरवला जातो. 5 किमी अंतरापलिकडील कामासाठी 10% अधिक मजुरी मिळते. मागणी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. योजनेअंतर्गत कामांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद आहे. या योजनेत पुरुष व स्रियांना सारखीच मजुरी दिली जाते. 

मनरेगा योजनेचे मूल्यांकन 

सध्या मनरेगा योजना ग्रामीण लोकसंख्या असणाऱ्या 660 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते योजना सुरू झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत सरकारने योजनेवर जवळपास 3.14 लाख कोटी रुपये खर्च केला आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये मनरेगा योजनेअंतर्गत जवळपास 1980 कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण झाला आहे. सध्या (फेब्रुवारी 2016) मनरेगा योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड धारकांची संख्या 13.14 कोटी तर एकूण कामगार संख्या 27.6 कोटी आहे. दर तीन ग्रामीण कुटुंबापैकी एका कुटुंबापर्यंत मनरेगा ही योजना पोहोचली आहे या योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येपैकी अनुसूचित जाती 19.50 टक्‍के, तर अनुुसूचित जमातींमधील कामगारांचे प्रमाण 15.22 टक्के आहे. मनरेगा योजनेत एकूण कामगारांपैकी 33 टक्‍के स्रिया असाव्या असा नियम आहे परंतु योजनेत महिला सहभागाची 33 टक्‍के आरक्षणाची सीमा ओलांडली गेली आहे. 2014-15 व 2015-16 मध्ये महिला सहभागाचे प्रमाण पुरुषांहून अधिक झाले आहे. 

 मनरेगाचे यश 

मनरेगा योजनेमुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अन्न सुरक्षा, आहार यात सुधारणा झाली आहे. त्यांच्या आहारातील कॅलरी व प्रथिनांचे प्रमाण वाढले आहे. 

मनरेगा अंतर्गत मजुरी कामगारांच्या थेट बॅंक/पोस्ट खात्यावर जमा होत असल्याने डिसेंबर 2015 पर्यंत 11.2 कोटी बॅंक/पोस्ट खाती उघडली गेली आहेत.या योजनेने महिलांना हक्काचा रोजगार मिळवून दिला. यामुळे ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण होण्यास मदत झाली आहे. मनरेगा योजनेअंतर्गत रोजगार प्राप्त झाल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत रोजगाराच्या शोधार्थ ग्रामीण भागाकडून शहरी भागात होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत झाली आहे. 

मनरेगाच्या मर्यादा 

योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी मजुरी बऱ्याचदा वेळेत न मिळाल्याने कामगारांमध्ये याबाबत नकारात्मक भाव तयार झाला आहे. देशभरात मनरेगाची बनावट जॉब कार्डस, बनावट कामगार यादी तयार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातून बऱ्याचदा मध्यस्थ व्यक्तीच पैसे बळकावते असे दिसून आले आहे. मनरेगा अंतर्गत होणारी बांधकामे, रस्ते वा अन्य सुविधा या तकलादू jb व कमी गुणवत्तेच्या आहेत. 

___________________________________

🌸महिला व बालविकास अधिकारी-2018 उपयुक्त..

🌹राष्ट्रीय महिला आयोग  अधिनियम-1990
#CDPO

_________________________________

🔴◾️राष्ट्राच्या घटनात्मक योजना◾️🔴

भारताच्या घटनेत राज्याच्या निती दाखविणा-या सिद्धांतांत कलम २१ ए, २४ आणि ३९ मध्ये मुलांच्या विकासासाठीची कारणे व त्याबद्दलची कर्तव्ये नमुद केली आहेत.

कलम २१ ए

शिक्षणाचा अधिकार
राज्याच्या कायद्यात ठरविल्या प्रमाणे राज्याने ६ ते १४ वर्ष वयाच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरवावे

कलम २४

मुलांना कारखान्यात वगैरे काम करण्यापासून मज्जाव करणे
कुठल्याही १४ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कारखान्यात,खाणीत वा जेथे त्यांच्या जीवाला धोका आहे अशा ठिकाणी काम करण्यास मज्जाव करणे

कलम ३९

राज्याने, खासकरुन त्यांच्या योजना संरक्षणाकडे वळवाव्या
(इ)कामगारांचे आरोग्य व शक्ति, स्त्री आणि पुरुष, व कोवळ्या वयात मुलांवर दुर्व्यवहार होऊ नयेत आणि त्यांच्यावर अशी कोणतीही दयनीय परिस्थिती येऊ नये जेणेकरुन त्यांना पैशाच्या आवश्यकते साठी आपल्या ताकद व शक्ति पेक्षा जास्त कांमात स्वतःला झोकावे लागेल.

______________________________________

🔴◾️राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान◾️🔴 (आर.एम.एस.ए.)

लक्ष्य

लक्ष्य आणि उद्देश्य

मुख्य उद्देश

माध्यमिक स्तरासाठी दृष्टिकोण आणि धोरण

गुणवत्ता

समता

संस्थांतर्गत सुधारणा आणि स्रोत संस्थांचे सुदृढ़ीकरण

सरकार ४ केंद्र प्रायोजित योजना चालवते

केन्द्रीय विद्यालय आणि जवाहर नवोदय विद्यालय

आर्थिक मदतीचा नमुना आणि बँकेत खाते उघडणे

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा (आर.एम.एस.ए.) उद्देश आहे माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार आणि त्याच्या मानकांमध्ये इयत्ता ८वी ते १० मध्ये सुधारणा करणे — आर.एम.एस.ए. देशाच्या प्रत्येक कानाकोप-यात प्रत्येकी ५ किमी. अंतरावर इयत्ता १०वी पर्यंतचे माध्यमिक शिक्षण पोहोचवतील. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) हा भारत सरकारचा आत्ताच सुरु करण्यात आलेला कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण असा आहे (यू. एस. ई). सरकारतर्फे सुरु करण्यात आलेला देशातील लाखो मुलांना प्रारंभिक शिक्षण देणारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेला आढळतो, आणि म्हणूनच देशात ह्या कार्यक्रमाची माध्यमिक स्थरावर विस्तार करण्याची गरज भासू लागली आहे. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने यात लक्ष घातले आहे आणि ११व्या योजनेत २०,१२० कोटी रुपये खर्च करून राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाचा (आर.एम.एस.ए.) ह्या नावाने माध्यमिक शिक्षण योजनेचा विस्तार करण्याचे ठरवले आहे. “सर्व शिक्षा अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे, मोठ्या प्रमाणावर उच्च प्राथमिक इयत्तांमधून माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत, ज्यामुळे माध्यमिक शिक्षण सुरु करण्याची गरज निर्माण होत आहे” असे मानव संसाधन विकास मंत्री म्हणाले.

लक्ष्य

१४-१८ वर्ष वयोगटाच्या सर्व मुलामुलींना चांगल्या प्रतिचे शिक्षण प्राप्त व्हावे, परवडावे आणि मिळावे हे या माध्यमिक शिक्षणाचे लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य नजरेसमोर ठेवून खालील काही बाबींची पूर्तता करण्याचा दृष्टिकोण आहे :

कोणत्याही वस्तीच्या उचित अंतरावर एक माध्यमिक विद्यालय वसवणे, हे अंतर उच्च माध्यमिक विद्यालयांसाठी ५ किलोमीटर आणि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयांसाठी ७-१० कि.मी. असेल.

२०१७ पर्यंत माध्यमिक शिक्षण हे निश्चितपणे सर्वत्र पोहोचावे (१०० % जी.ई.आर.) आणि २०२० पर्यंत सार्वत्रिकपणे टिकून राहावे

समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी, शैक्षणिकदृष्या मागासलेले, मुली आणि खेडोपाडी राहणारी अपंग मुले आणि इतर वर्ग उदाहरणार्थ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य मागासवर्ग आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले अल्पसंख्यांक (इ.बी.एम.) यांना विशेष संदर्भासहित माध्यमिक शिक्षण प्रदान करणे.

लक्ष्य आणि उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाचे (यू.एस.इ.) आव्हान पूर्ण करण्यासाठी, माध्यमिक शिक्षणाच्या संकल्पनात्मक रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. या संबंधातील मार्गदर्शक सिद्धांत असे आहेत - जागतिक प्रवेशयोग्यता, एकात्मता आणि सार्वजनिक न्याय, प्रासंगिकता आणि विकास आणि अभ्यासक्रमात्मक आणि रचनात्मक तत्वे. माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाने एकात्मतेकडे पाऊले उचलायला मदत होते. ‘सामान्य शाळा’ ह्या उद्देशाला प्रोत्साहन मिळेल. जर संस्थेत अशा प्रकारची पद्धत स्थापन झाली तर, सगळ्या प्रकारच्या शाळा, विनाअनुदानित खाजगी शाळांसहित सर्व शाळा, वंचित आणि खालच्या समाजातील मुलेमुली आणि गरिबीरेषेच्या खालची कुटुंबे (बीपीएल) यात प्रवेश घेऊन, माध्यमिक शिक्षणाच्या जागतिकीकरणात भाग घेतील.

मुख्य उद्देश

सर्व माध्यमिक विद्यालयांमध्ये हे सुनिश्चित करणे की सरकारी शाळांच्या बाबतीत आर्थिक सहाय्य / स्थानिक संस्था आणि सरकारी मदत घेणार्या शाळा आणि इतर नियामक तंत्र शाळांकडे भौतिक सुविधा,कर्मचारी आणि इतर गरजा कमीतकमी निर्धारित मानकांनुसार असायला पाहिजेत.

मानकांच्या आधारे सर्व युवामुलांसाठी माध्यमिक शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी – जवळची जागा (५ कि.मी. अतरावर माध्यमिक शाळा, आणि ७ ते १० कि.मी. अंतरावर उच्च माध्यमिक शाळा) / राहण्याची व्यवस्था आणि व्यवस्थित व सुरक्षित प्रवास, स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन शाळांच्या स्थापनेचा विचार. पण, डोंगराळ व अवघड जागांवर, हे मुद्दे थोडे सैल सोडले जातील. अशा जागांवर मुख्यतः वस्तीशाळांची स्थापना करण्यात येईल.

कोणतेही मूल त्याचे लिंग, सामाजिक,आर्थिक परिस्थिती किंवा विकलांगता आणि इतर मर्यादांमुळे माध्यामिक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ह्याची खात्री करणे.

माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वृद्धि करणे ज्याने सामाजिक बौद्धिक आणि सांस्कृतिक शिकवणीमुळे गुणवत्तेत सुधारणा होईल.

जी मुले माध्यमिक शिक्षण घेत आहेत त्यांना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण मिळत असल्याची खात्री करणे.