महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय

क्र. घटना दुरूस्ती वर्ष घटना दुरूस्तीचा विषय

1. 1 ली घटना दुरूस्ती 1951 नवव्या परिशिष्टामध्ये जमीन सुधारण्याचा विषय समाविष्ट करण्यात आला.
2. 5 वी घटना दुरूस्ती 1955 राज्यांची सीमा, नावे, आणि क्षेत्रफळ यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.
3. 15 वी घटना दुरूस्ती 1963 उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवृत्तीचे वय 60 वरून 62 करण्यात आले.
4. 26 घटना दुरूस्ती 1971 संस्थानीकांचे तनखे बंद करण्यात आले.
5. 31 वी घटना दुरूस्ती 1973 लोकसभेचा सभासदांची संख्या 545 करण्यात आली.
6. 36 वी घटना दुरूस्ती 1975 सिक्कीमला घटक राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला
7. 42 वी घटना दुरूस्ती 1976 मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश, लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा करण्यात आला. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला. घटनेच्या सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला.
8. 44 वी घटना दुरूस्ती 1978 संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्कातून वगळण्यात आला.
9. 52 वी घटना दुरूस्ती 1985 पक्षांतर बंधी कायदा आणि 10 व्या परिशिष्टाची निर्मिती
10. 56 वी घटना दुरूस्ती 1987 गोव्याला राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
11. 61 वी घटना दुरूस्ती 1989 मतदारांची वयोमर्यादा 21 वरून 18 करण्यात आली.
12. 71 वी घटना दुरूस्ती 1992 नेपाळी, कोकणी व मणिपुरी भाषांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
13. 73 वी घटना दुरूस्ती 1993 पंचायत राज, घटनात्मक दर्जा व अकरावी सूची
14. 74 वी घटना दुरूस्ती 1993 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, घटनात्मक दर्जा व बारावी सूची
15. 79 वी घटना दुरूस्ती 1999 अनुसूचीत जाती-जमातीच्या राखीव जागांमध्ये कालावधीत वाढ 2010 पर्यंत
16. 85 वी घटना दुरूस्ती 2001 सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचीत जाती-जमातींना बढतीमध्ये आरक्षण
17. 86 वी घटना दुरूस्ती 2002 6 ते 14 वयोगटांतील मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण
18. 89 वी घटना दुरूस्ती 2003 अनुसूचीत जाती जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना
19. 91 वी घटना दुरूस्ती 2003 केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि घटक मंत्रिमंडळात एकूण सभासदांच्या 15% मंत्र्यांची संख्या निर्धारित करण्यात आली.
20. 97 वी घटना दुरूस्ती – सहकारचा विकास
21. 108 वी घटना दुरूस्ती – महिलाना लोकसभा व विधानसभेमध्ये 33% आरक्षण
22. 109 वी घटना दुरूस्ती – मागासवर्गीयांची राजकारणातील आणि शासकीय नोकर्‍यांमधील आरक्षणाची मुदत 10 वर्षानी वाढवण्यात आली.
23. 110 वी घटना दुरूस्ती – महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था/ पंचायत राजमध्ये 50% आरक्षण
24. 113 वी घटना दुरूस्ती – ओडिशा राज्यातील नावातील बदल
25. 115 वी घटना दुरूस्ती 2011 जिएसटी कराच्या संदर्भात