आंतरराज्यीय जलविवाद न्यायाधिकरणे आणि ग्रामप्रशासन

🌊आंतरराज्यीय जलविवाद न्यायाधिकरणे🌊

▪️कृष्णा ( 1969) :- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश

▪️गोदावरी (1969):-  महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रधेश, ओरीसा

▪️नर्मदा (1969) :- राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र

▪️रावी व बियास ( 1986) :- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान

▪️कावेरी (1990) :- कर्नाटक, केरळ, तामीळनाडू, पाँडेचरी

▪️कृष्णा - 2 (2004 ) :- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश

▪️वसंधरा (2010) :- ओडीसा, आंध्रप्रदेश

▪️महादयी (2010):- गोवा, कर्नाटक, माहाराष्ट्र.

▪️महानदी (6 ऑगस्ट 2018 ) :- ओडीसा, छत्तीसगड.

______________________________________

              ❇️ ग्रामप्रशासन ❇️

· भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.

· लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला.

· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार -2 ऑक्टोंबर 1959

· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य - आंध्रप्रदेश स्विकार -1 नोव्हेंबर 1959

· पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य - महाराष्ट्र

· स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.

🔰 बलवंतराय मेहता समिती

· भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.

· या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला.

· या समितीमधील इतर सदस्य - ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव.
यासमितीने केलेल्या शिफारशी

· लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.

· पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.

· ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.

· ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.

· ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी.

· जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे.

· जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा.

· पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)

🔰· अशोक महेता समिती नियुक्ती - 1977. शासनास अहवाल सादर - 1978.