व्यापार तोल व व्यवहार तोल बद्दल माहिती

व्यापार तोल व व्यवहार तोल बद्दल माहिती

व्यापारतोल (Balance of Trade) :

व्यापारतोल (BOT) म्हणजे एका वर्षातील देशाच्या आयात वस्तूंची एकूण किंमत आणि देशाच्या निर्यात वस्तूंची एकूण किंमत फरक होय.
जर एका वर्षाची एकूण निर्यात एकूण आयतीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल अनुकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारशेष (+/धन) असे म्हणतात.
जर एका वर्षाची एकूण आयात एकूण निर्यातीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल प्रतिकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारतुट (-/ऋण) ए म्हणतात.
व्यवहार तोल (Balance of Payments) :

व्यवहारतोल (BOP) हे एका देशाने इतर सर्व देशांशी केलेल्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थित मांडलेले रेकॉर्ड (systematic record) असते. यात त्या देशाला (सरकार तसेच खाजगी व्यक्तींना) इतर सर्व देशांकडून येणारी सर्व येणी व त्यांना धावी लागणारी सर्व देणी यांचा समावेश होतो.
व्यापारतोलात फक्त वस्तूंच्या आयात-निर्यातीतून निर्माण होणार्‍या येणी व देणींचा समावेश असतो. मात्र व्यवहारतोलात व्स्तुंशिवाय सेवांच्या देवाण-घेवाणीतून तसेच कर्जे व गुंतवणुकीच्या व्यवहरांतून निर्माण होणार्‍या येणी (Receipts) आणि देणी (Payments) यांचाही समावेश होतो.
व्यवहारतोलाची रचना :

व्यवहार तोलामध्ये चालू खात्यावरील व भांडवली खात्यावरील व्याहारांचा समावेश होतो.
चालू खात्यावर वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांचा तर भांडवली खात्यावर कर्जे व गुंतवणुकीचे व्यवहारांचा समावेश होतो.
वरील तक्त्यावरुन दिसून येते की, व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यापैकी दृश्य खाते म्हणजेच व्यापारतोल होय.
व्यवहारतोलाच्या चालू खात्याचा देशाच्या जनतेच्या उत्पन्न पातळीवर हा परिणाम प्रत्यक्षपणे तसेच फारसा वेळ न लागता दिसून येतो.
भारताने वस्तु व सेवांची आयात केल्यास खर्च होणारा पैसा देशाबाहेर जातो. तेवढया प्रमाणात लोंकांची उत्पन्न पातळी कमी होते.
भारताने वस्तु व सेवांची निर्यात केल्यास निर्यातदारांना पैसा प्राप्त होतो. तेवढया प्रमाणात लोकांची उत्पन्न पातळी वाढते.
व्यवहारतोलाच्या चालू व भांडवली खात्यांमधील शेष/तुटीची तुलना – चालू खात्यावरील शेष (surplus) हा भांडवली खात्यावरील तुटी (deficit) एवढा असावा किंवा चालू खात्यावरील तूट ही भांडवली खात्यावरील शेष एवढी असावी.
उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी असल्यास: शेष (+चिन्ह)
उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यास: तूट (-चिन्ह)
रुपयाची परिवर्तंनियता (Convertibility of Rupee) :

अर्थ: जगातील चलने परस्परांमध्ये विनिमयक्षम (Exchangeable) असतात. म्हणजे एका चलनाची अदलाबदल इतर चलनांमध्ये करता येते.
मात्र विविध सरकारे चलनाच्या विनिमयावर विविध बंधने/नियंत्रणे/मर्यादा(Exchange Control) टाकत असतात.
मात्र जेंव्हा एखादे चलन इतर देशाच्या चलनाच्या संदर्भात मुक्तपणे विनिमयक्षम असते व अशा विनिमयासाठी कोणत्याही प्रकारची सरकारी नियंत्रणे/मर्यादा नसते तेंव्हा ते चलन परिवर्तनीय आहे असे म्हंटले जाते.
उदा.
1) विनिमय करायच्या चलनाच्या संख्येवर बंधन नसते, म्हणजेच हवे तेवढया चलनाचा विनिमय करता येऊ शकेल.

2) विनिमय दर सरकार ठरविणार नाही. तर तो दोन्ही चालनाच्या मागणी आणि पुरवठयाच्या परस्पर संयोगाने परकीय चलन बाजारात ठरेल.

3) सर्व व्यवहारांसाठी असा बाजारात ठरलेला (Market Determined) एकच दर असेल म्हणूनच या व्यवस्थेला पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्था (Fully-Convertible System) असे म्हणतात.

याउलट, पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारची नियंत्रणे/मर्यादा टाकल्यास ती अंशत: परिवर्तनीय व्यवस्था (Partially Convertible System) ठरते.
उदा.
1) चलन फक्त काही व्यवहारांसाठी मुक्तपणे परिवर्तनीय असेल. उदा. फक्त वस्तूंच्या आयाती-निर्यातीसाठी किंवा फक्त सेवांच्या देवाण-घेवाणसाठी किंवा फक्त भांडवली व्यवहारांसाठी किंवा फक्त विशिष्ट वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीसाठी.

2) एका पेक्षा अधिक विनिमय दरांचा वापर केला असेल तर. उदा. परदेशात मौजमजा ट्रिप्ससाठी परकीय चलन हवे असल्यास विनिमयाचा अधिक दर आकाराला जाऊ शकेल, याउलट अन्नधान्याच्या आयातीसाठी कमी दर आकाराला जाईल.

3) दुहेरी विनिमय दराचा (Dual Exchange Rate) वापर केला जाऊ शकतो. म्हणजेच काही सरकारी किंवा सरकार पुरस्कृत व्यवहारांसाठी सरकारी दर (Official Rate) तर इतर बिगर-सरकारी व सरकारने नियंत्रित न केलेल्या व्यवहारांसाठी बाजार दर (Market-Rate).

परकीय विनिमय व्यवहारांवरील बंधने/मर्यादा जर खूप मोठया प्रमाणावर असतील तर त्या व्यवस्थेला अ-परिवर्तनीय व्यवस्था (Non-Convertible System) म्हंटले जाऊ शकते.
भारतातील सधस्थिती: भारतात रूपयाच्या परिवर्तंनियेबाबत पुढील टप्पे दिसून येतात.
1) भारतात 1992 पूर्वी मोठया प्रमाणात विनिमय बंधने/नियंत्रणे होती. ही विनिमय नियंत्रणे (Exchange control) FERA कायदा. 1973 अंतर्गत लादण्यात आली होती.

2) 1992-93 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने (LERMS) (Liberalised Exchange Rate Management System) या व्यवस्थेची घोषणा केली. त्यानुसार 1 मार्च 1992 पासून दुहेरी विनिमय दर पद्धती (Dual Exchange Rate System) लागू करण्यात आली.

या व्यवस्थेअंतर्गत-
अ) सरकारने दोन दरांचा स्वीकार केला-सरकार नियंत्रित (Official rate of exchange) –

ब) वस्तु व सेवांच्या निर्यातीतून कमविलेल्या परकीय चलनाचा विनिमय पुढील प्रकारे केला जात असे-

i) निर्यात उत्पन्नाच्या 60 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय मुक्त बाजरदराने केला जात असे. या उत्पन्नाचा वापर मुक्तपणे वस्तु व सेवांच्या आयतीसाठी करता येईल.

ii) उरलेल्या 40 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय सरकारी दराने केला जात असे. हे चलन RBI ला अधिकृत डीलर्स (Ads) मार्फत विकावे लगेल. RBI हे चलन आवश्यक आयातीसाठी उपलब्ध करून देईल.

3) मात्र दुहेरी दरामुळे निर्यातदरांना व परदेशात काम करण्यार्‍या भारतीयांना कामावलेल्या परकीय चलनापैकी अजूनही चाळीस टक्के चलनाचा विनिमय सरकारी दराने करावा लागत होता, हो बाजार दरापेक्षा कमी असायचा (त्यामुळे कमी उत्पन्न प्राप्त व्हायचे). त्यामुळे 1993-94 मध्ये सरकारने रुपया व्यापार खात्यावर (चालू खात्यापैकी दृश्य खात्यावर) पूर्ण परिवर्तनीय केला.

4) वरील व्यवस्था यशस्वी झाल्याने 1994-95 च्या अर्थ संकल्पात तत्कालीन वित्तमंत्री, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्याची घोषणा केली. ही व्यवस्था मार्च 1994 पासून सुरू झाली.

5) रुपया भांडवली खात्यावर परिवर्तनीय करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी सरकारने 8 फेब्रुवारी 1997 रोजी एस.एस.तारापोर

रुपयाची परिवर्तंनियता :

1 मार्च 1992 – LERMS/दुहेरी विनिमय पद्धती लागू
1993-94 – रुपया व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय
मार्च 1994 – रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय
या समितीने रुपया भांडवली खात्यावर एका टप्यात परिवर्तनीय करण्याऐवजी 1999-2000 या वर्षाअखेर तीन टप्यांमध्ये करावा अशी शिफारस केली.
मात्र, जुलै 1997 च्या पूर्व आशियाई संकटामुळे हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. या संकटाचे मूळ कारण होते, त्या देशांची चचने त्यांच्या भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय होती.
6) मात्र सध्या परकीय चलन साठा मोठया प्रमाणावर वाढल्याने सरकारने भांडवली खात्यावरील काही व्यवहारासंबंधी परकीय चलनाच्या विनिमयावरील नियंत्रणे शिथिल केली आहे.

7) भांडवली खात्यावर रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेबद्दल शिफारसी करण्यासाठी RBI ने 2006 मध्ये एस.एस.तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका दुसर्‍या समितीची स्थापना केली. या समितीने 31 जुलै 2006 रोजी आपला अहवाल RBI ला सादर केला, जो तिने 1 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला.

भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल :
रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.
समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.
मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.
मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.
रुपयाचा विनिमय दर (Exchange Rate of Rupee) :

अर्थ : विविध देशांच्या चलनांचा परस्परांमध्ये विनिमय किंवा अदलाबदल करता येते.
उदा. रुपयांच्या बदल्यात डॉलर्स घेता येतात, डॉलर्सच्या बदल्यात इंग्लंडचे पाउंड घेता येतात, पाउंडच्या बदल्यात जर्मनीचे मार्कस घेता येतात.
याप्रमाणे दोन चलनांचा विनिमय ज्या दराने केला जातो त्या दरास त्यांचा विनिमय दर असे म्हणतात.
उदा. एका डॉलरसाठी 45 रुपये लागत असतील तर 1 डॉलर = 45 रुपये हा त्यांचा विनिमय दर झाला.
विनिमय दराचे प्रकार : विनिमय दराचे पुढील प्रकार असतात.
निश्चित किंवा स्थिर विनिमय दर (Fixed or Stable or Pegged)
तरता किंवा बदलता विनिमय दर (Flexible or Fluctuating or Floating)
दोन चलनांमधील विनिमय दर जर सरकारने ठरविला असेल तर त्याला निश्चित किंवा स्थिर असे म्हणतात.
सरकार हा दर कायद्याव्दारे (by Legislation) किंवा परकीय विनियम बाजारात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून (आवश्यकतेनुसार परकीय चलनाची खरेदी किंवा विक्री करून) ठरवित असते.
जर विनिमय दर चलनांच्या मागणी व पुरवठ्याच्या परस्पर संयोगाने ठरत असेल तर त्याला तरता किंवा बदलता असे म्हणतात. त्याची मागणी व पुरवठा सतत बदलत असल्याने विनिमय दर सुद्धा सतत बदलत असतो. उदा. भारतीय जनतेची अमेरिकेच्या वस्तु व सेवांची मागणी रुपयांच्या पुरवठा व डॉलर्सची मागणी निर्माण करते. तर अमेरिकन जनतेची भारतीय वस्तूंची मागणी डॉलर्सचा पुरवठा व रुपयांची मागणी निर्माण करते.
रूपया व डॉलर यांचा विनिमय दर बदलत असताना रुपया डॉलरच्या संदर्भात स्वस्त किंवा महाग होत असतो.
भारतीय रूपयांचा पुरवठा अमेरिकन जनतेकडून होणार्याय त्याच्या मागणीपेक्षा जास्त असल्यास परस्परांच्या संदर्भात रुपया स्वस्त तर डॉलर महाग होतो. याला रुपया घसरत आहे (Depreciation) असे म्हंटले जाते.
याउलट, अमेरिकन डॉलर्सचा पुरवठा भारतीय जनतेकडून होणार्‍या त्याच्या मागणीपेक्षा जास्त असल्यास परस्परांच्या संदर्भात रुपया महाग तर डॉलर स्वस्त होतो. याला रुपया वधारत आहे (Appreciation) असे म्हणतात.
रुपयाचे अवमूल्यन (Devaluation of Rupee) :

अवमूल्यनाचा अर्थ : रुपया परकीय चालनाच्या संदर्भात मागणी व पुरवठ्याच्या आधारे स्वस्त होत असल्यास आपण रुपया घसरत आहे, (Rupee is depreciating) असे म्हणतो.
अवमूल्यनामुळे सुद्धा रुपया परकीय चलनाच्या संदर्भात स्वस्त होत असतो.
मात्र अवमूल्यन सरकारने मुद्दाम घडवून आणलेले असते. अवमूल्यनाव्दारे रुपयाची किंमत परकीय चलनाच्या संदर्भात कमी करणे हा सरकारचा किंवा मध्यवर्ती बँकेचा (RBI) धोरणात्मक निर्णय असतो.
अवमूल्यनाचे परिणाम :

1) आयतीवरील परिणाम : अवमूल्यनामुळे भारत आयात करीत असलेल्या वस्तूंची किंमत भारतात वाढते. आयात महाग झाल्याने आयातदरांची आयातीची प्रवृत्ती कमी होऊन आयातीचे आकारमान कमी होण्याची परिस्थिती निर्माण होते.

2) निर्यातीवरील परिणाम : अवमूल्यनामुळे भारत निर्यात करीत असलेल्या वस्तूंची किंमत परदेशात कमी होते. भारतीय वस्तु परदेशात स्वस्त वाटायला लागल्याने परकीय आयातदार भारतीय वस्तूंची अधिक मागणी करायला लागतात. त्यामुळे भारताची निर्यात वाढण्याची परिस्थिती निर्माण होते.

अवमूल्यनाची यशस्वीतता :

अवमूल्यन यशस्वी होण्यासाठी देशाच्या आयात आणि निर्यात वस्तूंची मागणी मोठ्या प्रमाणात लवचिक (highly elastic demand) असावी.
अवमूल्यनाचे प्रयोग :

स्वातंत्र्यप्राप्तिनंतर रुपयाचे तीन वेळा अवमूल्यन घडवून आणण्यात आले होते.
पहिले अवमूल्यन, 1949 –

26 सप्टेंबर 1949 या दिवशी रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या संदर्भात 30.5 टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवून आणण्यात आले. पाउंड स्टर्लिंगच्या संदर्भात हे अवमूल्यन घडवून आणण्यात आले नाही.
अवमूल्यनामुळे एका रुपयाची डॉलरमधील किंमत 30.2 सेंटस वरुन 21 सेंटस पर्यंत कमी झाली. तसेच एका रुपयाची सोन्यातील किंमत 0268601 ग्रॅम्स वरून 0.186621 ग्रॅम्स पर्यंत कमी झाली.
अवमूल्यनामुळे भारताची व्यापार तुट कमी झाली. 1948-49 मध्ये 185.1 कोटी रुपये असलेली व्यापार तूट 1949-50 मध्ये 141.9 कोटी तर 1950-51 मध्ये 49.6 कोटी रुपये एवढी कमी झाली. मात्र हा अनुकूल परिणाम फार काळ टिकला नाही. 1951-52 मध्ये तूट वाढून 237.1 कोटी रुपये झाली.
तत्कालीन अर्थमंत्री – जॉन मथाई
दुसरे अवमूल्यन, 1966 –

6 जून 1966 रोजी रुपयाचे अवमूल्यन अमेरिकन डॉलर व इतर हार्ड यूरोपियन चलनांच्या संदर्भात 36.5 टक्क्यांनी घडवून आणण्यात आले.
या अवमूल्यनामुळे रुपयाचा विनिमय दर 4.76 रुपये प्रती डॉलर वरून 7.50 रुपये प्रती डॉलर असा कमी झाला.
तसेच एका रुपयाची सोन्यातील किंमत 0.186621 ग्रॅम्स वरून 0.118489 ग्रॅम्स पर्यंत कमी झाली.
या अवमूल्यनाची उद्दिष्टे –
1) भारताची हार्ड चलन देशांकडून होणारी आयात कमी करणे.

2) भारताची निर्यात वाढविणे.

3) भारताचा व्यापारतोल कमी करणे.

अवमूल्यनामुळे भारताची निर्यात वाढली मात्र दुष्काळी वर्षामुळे अन्नधान्याची आयात करावी लागल्याने व्यापार तूट अपेक्षेप्रमाणे कमी झाली नाही.
तत्कालीन अर्थमंत्री – सचिव चौधरी
तिसरे अवमूल्यन, 1991 –

जुलै 1991 मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन तीन टप्प्यांमध्ये जगातील महत्वाच्या चलनांच्या संदर्भात (डॉलर, पाउंड, मार्क, येन, फ्रँक इ.) घडवून आणण्यात आले.
i) 1 जुलैला 9.5 टक्क्यांनी.

ii) 3 जुलैला 10 ते 10.78 टक्क्यांनी.

iii) 15 जुलैला 2 टक्क्यांनी. तिन्ही टप्पे मिळून रुपयाचे अवमूल्यन सुमारे 20 टक्क्यांनी झाले.

तत्कालीन वित्तमंत्री – डॉ. मनमोहनसिंग.
भारताचा परकीय चलन साठा (foreign Exchange Reserves in India) :

परकीय चलन साठा हा देशाच्या व्यवहार तोलाचा महत्वाचा घटक असतो आणि त्यावरून देशी अर्थव्यवस्थेच्या बाह्य स्थितीचा अंदाज येत असतो.
देशाच्या परकीय चलन साठयामध्ये पुढील महत्वाच्या बाबीचा समावेश होतो.
1) RBI कडील परकीय चलन मालमत्ता

2) RBI कडील सोन्याचा साठा

3) SDRs (Special Drawing Rights)

4) IMF कडील आरक्षित निधी (Reserve Tranche Position (RTP) in the IMF)

भारताच्या परकीय चलन साठयाचा स्तर मुख्यत: रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलन बाजारात केलेल्या हस्तक्षेपाचा परिणाम असतो. हा हस्तक्षेप मुख्यत: रूपयाच्या विनिमय दराच्या चढउतारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जात असतो. अशा हस्तक्षेपासाठी अमेरिकन डॉलर व युरो या दोन चलनांचा वापर केला जातो. रिझर्व्ह बँकेच्या ताब्यातील परकीय चलन मालमत्ता अमेरिकन डॉलर, युरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जपानी येन यांसारख्या प्रमुख चलनांमध्ये ठेवली जाते. मात्र परकीय चलन साठा केवळ अमेरिकन डॉलरच्या संदर्भातच मोजला जातो व व्यक्त केला जातो.
भारताचा परकीय चलन साठा मार्च 1991 अखेर केवळ 5.8 अब्ज डॉलर इतका घसरला होता. त्यानंतर मात्र उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारताकडे परकीय चलनाचा ओघ वाढू लागला. भारताचा परकीय चलन साठा 19 डिसेंबर 2003 रोजी 100 अब्ज डॉलर बनला. 6 एप्रिल 2007 रोजी संपलेल्या आठवडयात परकीय चलन साठयाने 200 अब्ज डॉलरचा टप्पा पार केला.
29 फेब्रुवारी, 2008 रोजी संपलेल्या आठवडयात भारताच्या परकीय चलनाच्या साठयाने 300 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार केला. मे 2008 च्या शेवटी भारताचा परकीय चलन साठा आतापर्यंतचा सर्वाधिक म्हणजे 314.6 अब्ज डॉलर इतक्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचला होता.
त्यानंतर मात्र जागतिक वित्तीय मंदीमुळे भारताकडे येणार्यात गुंतवणुकीच्या ओघ कमी झाल्याने भारताचा परकीय चलन साठा कमी होवून डिसेंबर 2009 अखेरीस 283.5 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरला. मात्र त्यात पुन्हा वाढ होत जाऊन 2011 अखेर परकीय चलन साठा पुन्हा 303.482 अब्ज डॉलर्स इतका बनला. 2012 मध्ये मात्र मंदीमुळे त्यात पुन्हा घट घडून आली आहे.
ऑक्टोबर, 2012 मध्ये भारत हा जगातील 9 व्या क्रमांकाचा सर्वाधिक परकीय चलन साठा असलेला देश (युरोझोन व हाँगकाँग वगळता) ठरला. परकीय चलनाचा सर्वाधिक साठा असलेले देश पुढीलप्रमाणे : 1) चीन- 3,285 अब्ज डॉलर्स 2) जपान- 1 ,274 अब्ज डॉलर्स 3) सौदी अरेबिया- 614 अब्ज डॉलर्स 4) स्वित्झरलँड- 530 अब्ज डॉलर्स 
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (IMF) कडून सोने खरेदी :

सप्टेंबर 2009 मध्ये IMF ने आपले वित्तीय संसाधने वाढविण्यासाठी (कमी उत्पन्न गटातील देशांना अधिक मदत करता यावी यासाठी) 403.3 टन सोने विकण्याचा निर्णय घोषित केला.
त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर 2009 मध्ये 6.7 अब्ज डॉलर्स खर्च करून 200 टन सोने खरेदी केले. त्यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठयातील सोन्याचे प्रमाण 357.7 टनाहून 557.7 टनापर्यंत (एकूण साठयापैकी 6 टक्के) वाढले.
तसेच त्याबरोबर भारत जगातील 10 व्या क्रमांकाचा सरकारी सोने धारण करणारा देश (official gold-holding country) बनला.
परकीय भांडवल (Foreign Capital) :

देशात येणारे परकीय भांडवल विविध स्वरुपात येते. त्याचे प्रकार पुढीलप्रमाणे-
खाजगी परकीय भांडवल (Private Foreign Capital) –

हे भांडवल प्रत्यक्ष गुंतवणूक किंवा अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या स्वरुपात येत असते.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Direct Investment: FDI) –

अर्थ: ही गुंतवणूक भारतात प्रकल्प व मशीनरी (plant and machinery) निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येते.
अशा मालमत्तेवर परकीय गुंतवणुकदाराचे जवळजवळ पूर्ण कायदेशीर (legal and formal) नियंत्रण/मालकी असते.
1) परकीय कंपनीची शाखा किंवा संलग्न संस्था (subsidiary) स्थापन करून,

2) परकीय कंपनीचे भारतीय कंपनीबरोबर कोलॅबोरेशन इ.

परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Indirect Investment) –

या गुंतवणुकीला पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (portfolio investment) तसेच रेंटीअर गुंतवणूक (rentier investment) असेही म्हणतात.
अर्थ: परकीय गुंतवणूकदारांची भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये (शेअर्स, दिबेंचर्स इ.) गुंतणूक केल्यास तिला परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक असे म्हणतात. अशा रोख्यांना भारत सरकारने हमी दिलेली असते.
शेअर्स विकत घेणार्‍या गुंतवणूकदारांचे मात्र भारतीय उधोगांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण/मालकी निर्माण होत नाही. त्यांना फक्त लाभांश मिळविण्याचा अधिकार असतो.
अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीत पुढील बाबींचा समावेश होतो- FIIs, ADRs, GDRs इत्यादी. FIIs (Foreign Institutional Investers) हे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार असतात.
परकीय भांडवल :

1. खाजगी परकीय भांडवल –

i. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI)

ii. परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (FIIs ADRs GDRs)

2. सार्वजनिक परकीय भांडवल किंवा विदेशी मदत

बायलॅटरल हार्ड लोन्स
बायलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
मल्टीलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
असा दर्जा परकीय वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत दिला जातो. 
त्यानुसार या संस्थांना भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संमती प्राप्त होते. त्यांना कपन्यांमध्ये मात्र मालकी हक्क प्राप्त होत नाही.   
ADRs (Americal Depository Receipts) व GDRs (Global Depository Receipts) यांच्या सहाय्याने भारतीय कंपन्यांना परदेशी भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणी करता येते.
सार्वजनिक परकीय भांडवल (Public Foreign Capital) –

हे भांडवल कर्ज आणि अनुदानाच्या स्वरुपात असते. त्याची पुढील स्वरूपे असू शकतात.
   Bilateral Hard कर्जे –

उदा. अमेरिकेच्या किंवा इंग्लंडच्या सरकारने भारत सरकारला ठरलेल्या दराने व ठरलेल्या कलावधीसाठी दिलेली कर्जे.
   Bilateral Soft कर्जे –

उदा. अमेरिकेने भारताला PL 480 Aid कायद्यांतर्गत केलेला अन्नधान्याचा पुरवठा.
   Multilateral कर्जे –

यात बहुराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जांचा समावेश होतो.
उदा. Aid India Club, तसेच, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC), राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP), आशियाई विकास बँक (ADB) इ.संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जाचा समावेशही या प्रकारात होतो.
विदेशी मदत (Foreign Aid)  :

वरीलप्रमाणे सरकारी पातळीवरून व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कार्य करणार्‍या संस्थांच्या पातळीवरून विकसनशील देशांना कर्जे व अनुदानाच्या स्वरुपात प्राप्त होणार्‍या या सार्वजनिक परकीय भांडवलाला विदेशी मदत असेही म्हणतात.
मात्र मदत या शब्दावरून ही कर्जे व्याजरहित असतात असे नव्हे. मात्र काही कर्जे अल्प दराने दिली जाऊ शकतात. 
बंधनयुक्त मदत (Tied Aid) :

परकीय मदत जेव्हा ठराविक अटींवर आधारित असते तेव्हा तिला बंधनयुक्त मदत असे म्हणतात.
अशा अटी पुढीलप्रमाणे असू शकतात –
ऋणको देशाने घेतलेल्या कर्जाचा वापर धनको देशातीलच वस्तु व सेवा विकत घेण्यासाठी करावा.
धनको देशाने निर्देशित केलेल्या प्रकल्पामध्येच ऋणको देशाने कर्जाचा वापर करावा.
बंधनमुक्त मदत (Untied Aid) :

जेव्हा परकीय मदतीची सांगड विशिष्ट उद्दीष्ट, कार्ये किंवा प्रकल्पाशी स्पष्टपणे किंवा प्रचंडपणे घातली जात नाही तेव्हा तिला बंधनमुक्त मदत म्हणतात.
अशा मदतीवर काही अटी असल्यास त्या सौम्य असतात.
तसेच त्यांच्यामुळे ऋणको देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला कोणत्याही प्रकारे बाधा पोचत नाही.
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India) :

ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –
1) Automatic Route आणि

2) Government Approval Route.

1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.

2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.

महाराष्ट्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक :

ऑगस्ट 1991 ते स्पटेंबर 2010 दरम्यान महाराष्ट्रात भारत सरकारने 84,958 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 4,221 प्रकल्प संमत केले.
प्रकल्प संख्या तसेच एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्राखालोखाल प्रकल्प संख्येबाबत तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व गुजराथ यांचा क्रमांक लागतो, तर गुंतवणुकीबाबत तामिळनाडू, गुजराथ व आंध्रप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूक (एप्रिल 2000 ते नोव्हेंबर 2013):

सर्वाधिक FDI : मॉरिशस व सिंगापूरकडून
सर्वाधिक FDI : सेवा क्षेत्रामध्ये (वित्तीय व गैर- वित्तीय)
सर्वाधिक FDI : महाराष्ट्रात
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (15%) तर त्याखालोखाल वित्तीय सेवा क्षेत्रात (14%), हॉटेल व पर्यटन (7.5%) क्षेत्रांत झाली आहे.
महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 16 टक्के अमेरिकेकडून, तर 14 टक्के गुंतवणूक मॉरिशसकडून आली.
FDI साठी प्रतिबंधित क्षेत्रे :

किरकोळ व्यापार (सिंगल ब्रॅंडव्यतिरिक्त)
लॉटरी व्यवसाय
जुगार व सट्टेबाजी
चिट फंड्स
निधी कंपन्या
टी.डी.आर. यांचा व्यापार
रिअल इस्टेट व्यवसाय किंवा फार्म हाऊसचे बांधकाम
तंबाखू किंवा पर्यायी पदार्थांपासून तयार केलेल्या सिगार, चिरूट, सिगॅरिलो व सिगारेट यांचे उत्पादन.
खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीस खुली नसलेली क्षेत्रे, उदा. अणू ऊर्जा व रेल्वे वाहतूक (MRTS वगळता)
विविध क्षेत्रांसाठी संमत FDI ची मर्यादा :

26 टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती –

संरक्षण उत्पादन, एफ.एम.रेडिओ, प्रिंट मीडिया: बातम्या व चालू घडामोडीविषयक वर्तमानपत्रे, पेन्शन क्षेत्र (सरकारच्या ऑक्टोबर 2012 मध्ये 26 टक्क्यांहून 49 टक्के)
49 टक्क्यांपर्यंत FDI ला संमती –

पेट्रोलियम शुद्धीकरण, केबल नेटवर्क, डी.टी.एच., शेड्यूल्ड हवाई सेवा वाहतूक, मालमत्ता पूर्णरचना कंपन्या, खाजगी सुरक्षा सेवा, वस्तु वायदे बाजार, विमा क्षेत्र (ऑक्टोंबर 2012 मध्ये 26 टक्यांहून 49 टक्के)
74 टक्यांपर्यंत FDI ला संमती –

आण्विक खनिजे, पेट्रो-मार्केटिंग, नॉन-शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा, उपग्रह-प्रस्थापन व कार्यचालन, दूरसंचार सेवा, खाजगी बँका (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी 20 टक्के)
100 टक्क्यापर्यंत FDI ला संमती –

सिंगल ब्रॅंड रिटेल व्यापार (डिसेंबर 2011 मध्ये 51 टक्यांहून 100 टक्यांपर्यंत), घाऊक व्यापार, जाहिरात, विमानतळे (ग्रीनफिल्ड तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले), अल्कोहोल, कोल्ड-स्टोरेज, खाजगी बँका, बी.पी.ओ/कॉल सेंटर, ई-कॉमर्स, ऊर्जा (अणूऊर्जा वगळता), निर्यात व्यापार गृहे, फिल्म्स, हॉटेल्स, पर्यटन, मेट्रो ट्रेन्स, खाणकाम व शोध (धातू व गैर-धातू खनिजाचा, दगडी कोळसा व लिग्नाईट खाणकाम, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु शोध, औषधे, घातक रसायने, मर्चंट बँकिंग, भाग विमेकरी सेवा, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, गुंतवणूक सल्ला सेवा इत्यादी, चहा व कॉफी मळे, प्रदूषण नियंत्रण, पोस्टल सेवा, कुरीयर सेवा, विज्ञान मासिके/जनरल्स, रस्ते, महामार्ग, बंदरे, हेलीकॉप्टर सेवा, टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स.
भारतावरील परकीय कर्ज (Foreign Debt Burden on India) :

भारतावरील परकीय कर्जाचे आकडे दर तीन महिन्यांनी प्रकाशित केले जातात, प्रत्येक वर्षातील पहिल्या व चौथ्या तिमाहीच्या परकीय कर्जाचे आकडे आर.बी.आय. मार्फत, तर दुसर्याे व तिसर्याक तिमाहीच्या परकीय कर्जाचे आकडे वित्त मंत्रालयामर्फत प्रकाशित केले जातात.
मार्च 2012 च्या शेवटी भारताचे परकीय कर्ज वाढून $345.8 अब्ज एवढे झाले होते. मार्च 2011 अखेर असलेल्या $ 305.9 अब्ज कर्जाच्या तुलनेत त्यात 39.9 अब्ज डॉलर्सची वाढ घडून आली.
मार्च 2012 च्या अखेरीस भारताच्या या परकीय कर्जाची चलननिहाय विभागणी (Currency Composition) पुढीलप्रमाणे- अमेरिकन डॉलर (55%), भारतीय रुपया (21.4%), जपानी येन (9.4%), SDRs(8.7%), तर उर्वरित युरो व पाउंडच्या स्वरुपात होते.

भारतावरील परकीय कर्जाची वैशिष्टये :

मार्च 2012 च्या शेवटी भारतावरील परकीय कर्ज 345.8 अब्ज डॉलर्स इतके झाले होते. ही रक्कम जी.डी.पी.च्या 20 टक्के इतकी होती.
या एकूण परकीय कर्जापैकी 78.18 अब्ज डॉलर्स इतके अल्पकालीन कर्ज होते, तर 267.64 अब्ज डॉलर्स इतके दीर्घकालीन कर्ज होते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन कर्जाच्या रकमेत सतत वाढ होत आहे.  
मार्च 2012 अखेर एकूण परकीय कर्जापैकी अल्पकालीन कर्जाचे प्रमाण 22.6 टक्के, तर दीर्घकालीन कर्जाचे प्रमाण 77.4 टक्के होते.
एकूण परकीय कर्जाचे देशाच्या GDP शी असलेले प्रमाण मार्च 2012 च्या शेवटी 20 टक्के होते. (मार्च 2010 : 17.3 टक्के)
अल्पकालीन कर्जाचे परकीय चलन साठयाशी असलेले प्रमाण मार्च 2012 च्या शेवटी 50.1 टक्के होते. (ते मार्च 2011 च्या शेवटी 42.3 टक्के इतके होते.)
देशाच्या परकीय चलन साठयाचे एकूण परकीय कर्जाशी असलेले प्रमाण (FOREX cover of external debt) मार्च 2011 अखेर 99.6 टक्के होते. ये कमी होऊन मार्च 2012 अखेर 85.1 टक्के इतके कमी झाले. हे प्रमाण 100 टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याचा अर्थ असा होतो की देशाच्या परकीय चलन साठयापेक्षा देशाच्या एकूण परकीय कर्जाचे प्रमाण अधिक होणे होय. असे 2002-03 नंतर प्रथम मार्च 2011 अखेर घडले आहे.
ऋण सेवा गुणोत्तर (Debt service ratio) मार्च 2011 अखेर 4.2 टक्के होते. ते मार्च 2012 अखेर 5.6 टक्के इतके वाढले झाले.
ऋण सेवा गुणोत्तर हे एकूण कर्ज सेवेपोटी देय रकमेचे (मुद्दल व व्याज) परकीय चालू खात्यावरील जमेशी असलेले गुणोत्तर असते. (i.e. Proportion of gross debt service payments to external current receipts, excluding receipts on account of official transfers).
एकूण परकीय कर्जापैकी सरकारी कर्जाचे प्रमाण मार्च 2012 अखेर 23.7 टक्के इतके होते. गैर-सरकारी कर्जाचे प्रमाण मार्च 2012 अखेर 76.3 टक्के इतके होते. गेल्या काही वर्षापासून एकूण परकीय कर्जापैकी सरकारी कर्जाचे प्रमाण साधारणत: कमी होत आहे, तर गैर सरकारी कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे.
सरकारी कर्जामध्ये केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी घेतलेल्या बहुपक्षीय तसेच व्दिपक्षीय कर्जांचा समावेश होतो. बहुपक्षीय कर्जापैकी IBRD, ADB सारख्या संस्थांकडून मिळणारी कर्जे गैर-सुलभ (non-concessional) असून बाजार दराने प्राप्त होतात, तर IDA, IFAD, OPEC कडून मिळणारी कर्जे सुलभ अटींवर (concessional) प्राप्त होतात. अशा कर्जांचा दर कमी व  परतफेडीचा कालावधी अधिक असतो.
2010-11 मध्ये सरकारी कर्जापैकी सर्वाधिक बहुपक्षीय कर्जे IDA कडून, तर त्याखालोखाल IBRD व ADB कडून प्राप्त झाली. सर्वाधिक व्दिपक्षीय कर्जे जपानकडून, तर त्याखालोखाल जर्मनी व अमेरिकेकडून प्राप्त झाली.

भारताचा कर्जबाजारी देशांपैकी क्रमांक :

1991 मध्ये भारत तिसरा सर्वात मोठा कर्जबाजारी देश होता. (पहिला- ब्राझिल, दूसरा-मेक्सिको)
1998 मध्ये –  9 वा
1999 मध्ये – 10 वा
2000 मध्ये –  9 वा
2002 मध्ये –  8 वा
2004 मध्ये –  8 वा
2006 मध्ये –  5 वा
2008 मध्ये –  5 वा
जागतिक बँकेच्या ‘Global Development Finance, 2012’ नुसार 2010 मध्ये विकसनशील राष्ट्रांपैकी भारत हा 5 व्या क्रमांकांचा सर्वाधिक कर्जबाजारी देश होता. (पहिला-चीन, दूसरा- रशिया, तिसरा- ब्राझिल, चौथा-तृर्कस्थान)
जागतिक बँकेने 1997 पर्यंत भारताचा समावेश अती कर्जबाजारी देशांमध्ये (Severly Indented) केला होता. 1998 मध्ये मात्र भारत मध्यम कर्जबाजारी देश (Moderately Indebted) गणला गेला. 1999 पासून मात्र भारताचा समावेश कमी कर्जबाजारी देशांमध्ये (Less Indebted) केला जात आहे.