भारतीय राज्यघटना कलम ३६-५१ राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे

भारतीय राज्यघटना:  (कलम ३६-५१): राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे

राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे  (कलम 36 ते 51 )
– राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे  (कलम 36 ते 51 )
राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे आपण आयर्लंडकडून घेतले. राज्याने कसे वागावे हे यामध्ये सांगितलेले आहे. आयर्लंडने हे स्पेन कडून घेतले आहे.

मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागता येत नाही.
मार्गदर्शक तत्वे आयर्लंड या देशाकडून घेण्यात आलेले आहे व हे भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये कलम 36 ते 51 मध्ये देण्यात आलेले आहे.
हे तत्व सामाजिक न्याय घटनेशी निगडित आहे व कार्यपालिकेत कार्य करण्यासाठी हे तत्व मार्गदर्शन देतात.
कलम 36 :-

यात राज्याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे व ही तीच व्याख्या आहे जी कलम 12 मध्ये देण्यात आलेली आहे.
यामध्ये कल्याणकारी राज्याची निर्मिती चा उल्लेख केला आहे. आर्थिक व सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करणे, प्रास्ताविकेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुतेचे आदर्श साध्य करणे.

कलम 37:- मार्गदर्शक तत्वांना न्यायालयीन कक्षाच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. जर मार्गदर्शक तत्व मिळाले नाही तर तुम्ही कोर्टमधे जाऊ शकत नाही.

कलम 38: – कल्याणकारी राज्याची व्याख्या

ज्यात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय दिला जाईल व यात वाढ करण्याचे प्रयत्न केले जातील.

कलम 39 -1 :- राज्य (सरकार) सर्व व्यक्तींना जीवनउपयोगी किंवा जीवनाकरिता सर्व साधन उपलब्ध करून देईल.

कलम 39 -2: – राज्य समान कार्यासाठी समान वेतन देईल.

कलम 39 -3:- राज्य आर्थिक शोषणाच्या विरुद्ध अधिकार करून देईल.

कलम 39 -4:- यानुसार पालक अल्पवयीन व्यक्ती यांचे शोषणाचे संरक्षण करेल. व त्यांना स्वतंत्र आयुष्य जगण्याचे संधी उपलब्ध करून देईल. तसेच आरोग्य सुविधाकरिता कार्य योजना लागू करेल. (पोलिओ, अंगणवाडी)

कलम 39 -5:- समान न्याय व निःशुल्क न्यायव्यवस्था

कलम 39 -6:- यानुसार आर्थिक व्यवस्था राज्य निर्माण करेल म्हणजे खूप गरीब आणि खूप श्रीमंत होणार नाही म्हणजे समाजवादी न्यायव्यवस्था निर्माण करायची आहे.

कलम 40:- गांधीवादी तत्व (73वी घ. दु. 1992)

राज्य पंचायत राज निर्माण करण्याचे प्रयन्त करेल. पहिली ग्रामपंचायत 2 Oct 1959 रोजी नागौर जिल्हा राजस्थान मध्ये स्थापन करण्यात आली.

कलम 41:- शिक्षण रोजगार (कामाचा, शिक्षणाचा व विशिष्ठ बाबींचा सार्वजनिक सहाय्याचा अधिकार )

राज्य हे आपले आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादित राहून कामाचा, शिक्षणाचा आणि बेकारी, आजार व विकलांगतेच्या स्थितीत सार्वजनिक साहाय्य हक्क उपलब्ध करून देणार.

बरेचश्या राज्यात या अंतर्गतच बेरोजगारी भत्ता, निराधार योजना, जीवनदायी योजना, ज्येष्ठ नागरिक योजना इत्यादी लागू केले आहे.

कलम 42:- Maternity Leave

कामाची परिस्थिती आणि मातृत्व साहाय्य याबाबतीत न्याय्य आणि सहृदयी व्यवस्था.
राज्य महिलांच्या प्रसूतीच्या वेळी विविध आरोग्य सुविधा निर्माण करून देईल.

उदा:- जसे की आर्थिक साहाय्य्य, वैद्यकीय साहाय्य्य

कलम 43:- कामगारांना निर्वाह वेतन

राज्य सर्व कामगारांना योग्य रीतीने निर्वाह वेतन देण्याची परिस्थिती निर्माण करेल.

कलम 43A:- 42 वी घ. दु. 1976 अनुसार संविधानात टाकण्यात आली. उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग

कलम 43B:- राज्य सहकारी सोसायटींकरिता प्रोत्साहन देण्यास प्रयन्तशील असेल. 97 वी घ. दु. 2011 अनुसार यांचा समावेश करण्यात आला.

कलम 44:- आचारसंहिता (Uniform Civil Code) लागू करण्याचा प्रयत्न राज्यांनी नेहमी करावा. नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता. वैयक्तिक कायदे एकत्र करून सर्व नागरिकांना समान वागणूक प्रस्थापित करणे. संपूर्ण भारतीय राज्यक्षेत्रात सर्व नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता प्राप्त करून देण्यासाठी राज्यसंस्था प्रयन्तशील राहील.

कलम 45:- 6 वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व त्यांच्या शिक्षणाची तरतूद.
राज्य ६ वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व त्यांच्या शिक्षणाची तरतूद करेल.

पूर्वीच्या कलम ४५ ची तरतूद खालीलप्रमाणे होती.
राज्यसंस्था घटनेचा अंमल सुरु झाल्यापासून १० वर्षाच्या आत १४ वर्षाखालील बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी प्रयन्तशील राहील. हे एकच असे कलम आहे ज्याला कालमर्यादा दिली होती.

कलम 46:- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंवर्धन सरकार करेल.
राज्यसंस्था दुर्बल घटकांचे विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे विशेष काळजीपूर्वक हितसंवर्धन करेल.
राज्यसंस्था त्यांचे सामाजिक अन्याय व इतर सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरंक्षण करेल.

कलम 47:- पोषणमान व राहणीमान उंचावणे, दारूबंदी आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्त्यव्य असेल.
नागरिकांचे पोषणमान, राहणीमान तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे. ह्या गोष्टी राज्यसंस्थेच्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी एक असल्याचे मानले जाईल.
विशेषतः मादक पेय तसेच आरोग्यास घातक असलेले अंमली पेये यांच्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्यसंस्था प्रयन्तशील राहील.

अपवाद : औषधी तयार करण्यास वापरली जाणारी पेये.

कलम 48:- कृषी व पशुसंवर्धन यांचे संघटन (गौहत्या)

याअंतर्गतच गाई व वासरे व इतर जनावरे यांच्या जातीचे जतन व सुधारणा करने व त्यांच्या कत्तलला मनाई करणे याकरिता उपाययोजना करेल.

कलम 48 (A) :- राज्य पर्यावरणाचे संरक्षण आणि त्यांचा विकास त्याचबरोबर वने, नैसर्गिक संसाधने जशे नद्या, तलाव, समुद्र व त्यामधील असणारे जीव यांचे संरक्षण करेल व त्यांच्या वाढीसाठी योग्य प्रणाल्या विकसित करेल.

टीप :- ही कलम 42 वी घ. दु. 1976 मध्ये संविधानात टाकण्यात आली.

कलम 49:- राष्ट्रीय महत्वाचे संस्थाने, वास्तू, स्मारक यांचे संरंक्षण राज्य करेल. संसदीय कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे म्हणून घोषित केले कलात्मक व ऐतिहासिक महत्वाची असणारे स्मारके, ठिकाणे व वस्तूंची लूट, विद्रुपीकरण, नाश, स्थानांतरण, विल्हेवाट आणि निर्यातीपासून संरक्षण करण्याची राज्यसंस्थेची जबाबदारी असेल .

कलम 50:- राज्य न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचे पृथ्थकरण करेल.
लोकसेवामध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून वेगळी ठेवण्याकरिता राज्यसंस्था प्रयन्तशील राहील.
मात्र सध्या राज्यसंस्थेअंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकारी, कलेक्टर, प्रांत तहसीलदार, यांचा समावेश होतो.

कलम 51:- राज्य आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि संरक्षण करण्याचा प्रयन्त करेल.

राज्यसंस्था खालील बाबींसाठी प्रोत्साहन देईल.
अ. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन
ब. राष्ट्रराष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मानपूर्वक संबंध राखणे
क. एकमेकांमध्ये व्यवहार करतांना आंतरराष्ट्रीय कायदा व तहांचा आदर करणे. (आंतर राष्ट्रीय दायित्व ) (Trade Related Intellectual Proper Rights)
ड. आंतरराष्ट्रीय तंटे लवादाच्या माध्यमातून सोडवणे. (आंतरराष्ट्रीय स्तरावर)