लक्षात ठेवा

💪एकच ध्यास CDPO पास🎯:
🔴◾️राष्ट्राच्या घटनात्मक योजना◾️🔴

भारताच्या घटनेत राज्याच्या निती दाखविणा-या सिद्धांतांत कलम २१ ए, २४ आणि ३९ मध्ये मुलांच्या विकासासाठीची कारणे व त्याबद्दलची कर्तव्ये नमुद केली आहेत.

कलम २१ ए

शिक्षणाचा अधिकार
राज्याच्या कायद्यात ठरविल्या प्रमाणे राज्याने ६ ते १४ वर्ष वयाच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरवावे

कलम २४

मुलांना कारखान्यात वगैरे काम करण्यापासून मज्जाव करणे
कुठल्याही १४ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कारखान्यात,खाणीत वा जेथे त्यांच्या जीवाला धोका आहे अशा ठिकाणी काम करण्यास मज्जाव करणे

कलम ३९

राज्याने, खासकरुन त्यांच्या योजना संरक्षणाकडे वळवाव्या
(इ)कामगारांचे आरोग्य व शक्ति, स्त्री आणि पुरुष, व कोवळ्या वयात मुलांवर दुर्व्यवहार होऊ नयेत आणि त्यांच्यावर अशी कोणतीही दयनीय परिस्थिती येऊ नये जेणेकरुन त्यांना पैशाच्या आवश्यकते साठी आपल्या ताकद व शक्ति पेक्षा जास्त कांमात स्वतःला झोकावे लागेल.

_________________________________________

🔴◾️अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया-स्तनदा मातांच्या चौरस आहारासाठी डॉ. अब्दुल कलाम अमृत योजना◾️🔴

प्रस्तावना

योजनेची वैशिष्ट्ये

योजनेतील घटक

आहाराचे स्वरूप

अंमलबजावणी यंत्रणा

प्रस्तावना

अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आदिवासी समाजामध्ये याचे प्रमाण 33.1 टक्के आहे.

स्त्रियांच्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्याने याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होतो. शिवाय जन्मानंतर पहिले तीन महिने बालक पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्याने या कालावधीत मातेचे आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनातर्फे अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना आहारातून उष्मांक व प्रथिनांची उपलब्धता होण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत एक वेळ चौरस आहार उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

या योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्याच्या कालावधीत चौरस आहार देण्यात येईल.

अनुसूचित क्षेत्रातील लाभार्थींना 1 डिसेंबरपासून चौरस आहार देण्यात येणार आहे.

राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात 85 एकात्मिक बाल विकासप्रकल्पांतर्गत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

एकूण 16 हजार 30 अंगणवाडी आणि 2013 मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळणार आहे.

योजनेतील घटक

अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेनुसार एकूण सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळचा चौरस आहार मिळणार आहे. उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण या योजनेमुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे. अनुसूचित क्षेत्रामधील सुमारे 1 लाख 89 हजार एवढ्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना या योजनेचा दरवर्षी लाभ मिळणार आहे.  

मुलांमध्ये चेतना निर्माण करण्याच्या डॉ. कलाम यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेला भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना असे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील 85एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा, किंमत आणि पोषण मुल्ये ठरविण्यात आली असून चौरस आहाराचा खर्च सरासरी प्रति लाभार्थी 22 रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनांसाठी केंद्र शासनाच्या टीएचआर योजनेचा निधी (केंद्र व राज्य हिस्सा) वापरण्यात येईल. 

अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक होते. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण 33.1 टक्के एवढे आहे. आदिवासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात. तसेचबालकाच्या जन्मानंतर पहिले तीन महिने मूल पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्यामुळे या कालावधीत मातेचे आरोग्य व पोषण चांगले राहणे आवश्यक आहे.

आहाराचे स्वरूप

या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश असेल. तसेच हा आहार खरेदी करण्यासाठी एका अंगणवाडीसाठी एक अशी चार सदस्यीय आहार समिती नियुक्त करण्यात येईल. या समितीला आहार घटक खरेदी करण्याचे अधिकार राहतील.

अंमलबजावणी यंत्रणा

ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांना नियमित मिळणाऱ्या मानधना व्यतिरिक्त या योजनेचा आहार तयार करण्यासाठी प्रतिमाह प्रत्येकी दोनशे पंन्नास रुपये देण्यात येतील.

ही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली व एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून योजनेंतर्गत कामाचा व फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येईल.

तसेच अंगणवाडी पातळीवर महिला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य (अनुसूचित जमाती) यांच्या अध्यक्षतेखाली आहार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे वेळोवळी त्रयस्थ संस्थेमार्फत

_______________________________________

🔴एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आय सी डी एस)

🌸आय सी डी एस, हा भारत सरकारने पुढाकार घेऊन सुरु केलेल्या उपक्रमापैकी एक असून राज्यातील महिला व बाल विकास विभागामार्फत कार्यान्वित करण्यात येतो.

🌸आय सी डी एस लहान बालकांना पोषण आहार, आरोग्य निगा आणि शालापूर्व शिक्षण सेवा संकलित स्वरुपात  पुरवू इच्छिते.

🌸लहान बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणाच्या समस्या त्याच्या किंवा तिच्या मातेचा विचार न करता सोडविता येणे शक्य नाही आणि म्हणूनच या उपक्रमाची व्याप्ती किशोरावस्थेतील मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांच्यापर्यंत विस्तारण्यात आली आहे.

🌸आय सी डी एस उपक्रम मुलांना आणि मातांना त्यांच्या गावात किंवा वार्डात सर्व पायाभूत आवश्यक सेवा एकत्रितपणे पुरवू इच्छिते. ही योजना शहरी झोपडपट्ट्यामधून आणि ग्रामीण तसेच आदिवासी विभागातून टप्याटप्याने विस्तारली आहे.

🌸राज्यात आय सी डी एस उपक्रमाचे एकूण ५५३ प्रकल्प कार्यरत असून ३६४ ग्रामीण, ८५ आदिवासी विभागात आणि १०४ शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये आहेत.

🌸या योजनेतंर्गत लाभार्थींना पुरविण्यात येणाऱ्या काही प्रमुख सेवा:

🎄पुरक पोषण आहार

🎄लसीकरण

🎄आरोग्य तपासणी

🎄संदर्भ आरोग्य सेवा

🎄अनौपचारीक शाला-पूर्व शिक्षण

🎄पोषण आणि आरोग्य शिक्षण

_____________________________________

🌸राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

✍महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे जिथे कुपोषणाशी लढण्याचे कार्य मिशनसारखे राबवण्यात येत आहे आणि याच उद्देशाने राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि पोषण मिशनचा पहिला टप्पा २००५ मध्ये आणि दुसरा टप्पा नोव्हेंबर २०११ मध्ये आखण्यात आला होता. या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील कुपोषण समस्या कमी करणे असून त्यासाठी गर्भधारणेपासून पहिल्या १००० दिवस म्हणजेच वजा ९ ते २४ महिन्यांच्या कालावधीवर लक्ष केंद्रित केले जाते.

✍राजमाता जिजाऊ मिशन  ही एक तांत्रिक आणि सल्लागार स्वायत्त संस्था असून संपूर्णत: युनिसेफच्या अर्थसाहाय्यावर चालते. याचा मुख्य हेतू  महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आय सी डी एस आयुक्तालय यांच्या मध्ये संवाद आणि सहयोग घडवून आणणे हा आहे.

✍महिला आणि बालक विकास विभाग आणि या मिशनच्या कार्यात कोणताही संभ्रम आणि पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता मिशनची भूमिका स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याने अगदी विचारपूर्वक निर्णय घेतला की या मिशनला शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यात येणार नाही आणि या मिशनतर्फे  कोणत्याही योजनांची थेट अमंलबजावणी करण्यात येणार नाही. यामुळे मिशनला स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे कार्य करणे शक्य होते. या मिशनची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

✍पहिले १००० दिवसांचे अनन्य साधारण महत्व पटवून देणे.

✍एक ‘विचार गट’ म्हणून कार्य करणे  आणि शासनाला धोरण निश्चिती करण्याकरिता वास्तविक पुराव्यावर आधारीत सल्ला देणे.

✍कुपोषण कमी करण्याचे सामाइक उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता विविध विभांगात एककेंद्राभिमुखता/एकवाक्यता आणणे.

✍या भूमिकेला अनुसरुन, या मिशनने विविध विभांगासाठी बहु-क्षेत्रीय कृती कार्यक्रम तयार केला आहे, ज्यात कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी विविध विभाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कसे सहाय्य करू शकतात याचा आराखडा दिलेला आहे.