राज्यघटनेतील परिशिष्ट

राज्यघटनेतील परिशिष्ट ....

अ.क्र. परिशिष्ट बाबी
१. परिशिष्ट I राज्य व केंद्र शासित प्रदेश.
२. परिशिष्ट II वेतन आणि मानधन (राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभेचे सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यांतील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक-Controller and Auditor General)
३. परिशिष्ट III पदग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यांतील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश)
४. परिशिष्ट IV राज्यसभेच्या जागांची राज्ये आणि संघराज्य प्रदेशांत वाटणी
५. परिशिष्ट V भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती
६. परिशिष्ट VI आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीं संबंधित तरतुदी
७. परिशिष्ट VII केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सूची (केंद्र सूची – ९८ विषय [सुरुवातीला ९७ विषय होते]; राज्यसूची – ५९ विषय [सुरुवातीला ६६ विषय होते]. समवर्ती सूची ५२ विषय [सुरुवातीला ४७ विषय होते])
८. परिशिष्ट VIII भाषा (राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या: सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत [पूर्वी ही संख्या १४ इतकी होती])
९. परिशिष्ट IX कायद्यांचे अंमलीकरण. हे परिशिष्ट पहिली घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५१ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
१०. परिशिष्ट X पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. सन १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये याचा समावेश करण्यात आला. हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनच ओळखले जाते.
११. परिशिष्ट XI पंचायत राजचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात २९ विषय आहेत. हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले.
१२. परिशिष्ट XII हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात १८ विषय आहेत.