भारतीय संसद विषयी माहिती

भारतीय संसद विषयी माहिती

कलम(७९): नुसार भारतासाठी एक संसद असेल.संसदेचे राष्ट्रपती (कलम ५२) ,राज्यसभा कलम (कलम ८०) व लोकसभा (कलम ८१) यांचा समावेश होतो.

राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य असा घटक आहे,मात्र तो संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सभासद नसतो.

कलम (९९) : संसदेच्या प्रत्येक नवनियुक्त सदस्याचा राष्ट्रपतींकडून पदग्रहणाची शपथ दिली जाते.

संसदेची दोन सभागृह असतात.

राज्यसभा : संसदेचे वरिष्ठ व द्वितीय सभागृह
लोकसभा : संसदेचे कनिष्ठ अथवा प्रथम सभागृह
घटनाकारांनी राज्यसभेला स्वयंसिद्ध दर्जा बहाल केला आहे.

संसदेचे (कायदेमंडळाचे) अधिकार : कायदेमंडळाचे प्रमुख अधिकार पुढीलप्रमाणे

१) कायदे करणे २)कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवणे.

पुढील प्रकारे संसद कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवते.

१) अविश्वास ठराव : विरोधी पक्षांनी सरकार विरुद्ध मांडलेले अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.

२) मंत्र्यांनी मांडलेले सरकारी विधेयक नामंजुर झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

३) कपात सूचना : अर्थमंत्र्यांनी सुचविलेल्या खर्चाच्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षांनी सुचविलेला कपात प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.

४) प्रश्नोत्तराचा तास : संसद अधिवेशनाच्या काळात दोन्ही सभागृहात पूरक प्रश्न विचारून सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रभावी उपाय आहे.

शून्य प्रहर (Zero Hour): प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर इतर कामकाज सुरू होण्यापूर्वीचा संसदेतील सामान्यत दुपारी १२ ते १ हा एक तास ‘शून्य प्रहर’ गणला जातो. एक तास आधी सूचना देऊन ‘शून्य प्रहरात सदस्य कोणताही प्रश्न विचारू शकतात.

५) तहकुबी ठराव : संसदेत ऐनवेळी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सभापतींच्या संमतीने विरोधी पक्ष पूर्वनियोजित कामकाज तहकूब करण्याचा ठराव करू शकतात.

६) लक्षवेधी सूचना : १९५४ साली सुरुवात. एखादा संसद सदस्य सभागृहाच्या सभापतींच्या (अध्यक्षाच्या) पूर्वसंमती एखाद्या महत्त्वाच्या विषयाकडे संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी नियम १९७ अंतर्गत एका दिवशी जास्तीत जास्त दोन लक्षवेधी सूचना मांडू शकतो. या सूचनेस मंत्री उत्तर देतात.

कलम ९९ : संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्यापदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींसमोर पदाची शपथ घ्यावी लागते.

कलम १०१ (१) : कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही.

कलम १०१ (२) : कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी संसद व घटकराज्यांचे विधिमंडळ या दोन्हींचे सदस्य असणार नाही.

कलम १०१ (४) : संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य परवानगीशिवाय सलग ६० दिवस सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिल्यास, त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येते. मात्र, सभागृहाचे सत्र संपलेले असेल किंवा सभागृह सलग चार दिवसांहून अधिक काळ तहकूब असेल, तो कालावधी फक्त ६० दिवसांमध्ये मोजला जात नाही.

कलम १०२ : लाभाचे पद स्वीकारणारी व्यक्ती, मनोरुग्ण व्यक्ती, दिवाळखोर व्यक्ती, स्वेच्छेने परकीय नागरिकत्व स्वीकारलेली व्यक्ती संसद सदस्य बनण्यास अपात्र ठरते.
कलम १०९ (१) : धन विधेयक राज्यसभेत मांडले जात नाही. (प्रथम ते लोकसभेत मांडले जाते)

कलम ११० : धन विधेयकाची व्याख्या : धन विधेयकात पुढील बाबींचा समावेश होतो

A) कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, माफ करणे, त्यात बदल करणे, विनियमन करणे
B) सरकारने घेतलेले कर्ज किंवा दिलेली हमी, सरकारने स्वीकारलेल्या कोणत्याही वित्तीय बाबींशी संबंधित कायद्याची सुधारणा
C) भारताचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांचे संरक्षण, या निधींमध्ये पैसे भरणे किंवा त्यांमधून पैसे काढणे:
D) भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे नियोजन
E) कोणताही खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर अवलंबून असल्याचे घोषित करणे, अशा खर्चाची मर्यादा वाढविणे.
F) भारताचा एकत्रित निधी किंवा लोकलेखा खात्यांमध्ये पैशाची आवक होणे किंवा या खात्यामधून पैशांची जावक होणे किंवा या पैशाची अभिरक्षा करणे, केंद्र सरकार किंवा राज्यांचे लेखापरीक्षण.
G) A ते F दरम्यान व्यक्त केलेल्या कोणत्याही घटकांशी आनुषंगिक असलेली बाब.वरील तरतूदी ज्या विधेयकात अंतर्भूत आहेत त्यास धनविधेयक म्हणावे.

कलम ११२(३) : केंद्राच्या एकत्रित व संचित निधीतून केले जाणारे खर्च :
१) राष्ट्रपतीच्या वित्तलब्धी व भत्ते

२) राज्यसभेचा सभापती-उपसभापती, लोकसभेचा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते

३) भारत सरकारचे दायित्व असलेले व्याज, कर्जनिवारण निधीआकार, कर्जाची उभारणी, ऋणसेवा.

४) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा ट्रायब्यूनलचा न्यायनिवाडा, हुकूमनामा यांची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक रकमा.

कलम १२० : संसदेत वापरवयाची भाषा : कलम ३४८ मधील तरतूदींच्या अधीन राहून संसदेतील कामकाज हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतूनच चालविण्यात येईल. मात्र; लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचा सभापती यांच्या परवानगीने हिंदी, इंग्रजी भाषा अवगत नसणाऱ्या एखाद्या संसद सदस्यास सभागृहात मातृभाषेतून भाषण करता येईल.