घटनादुरूस्ती 61 ते 90 पर्यंत

61 घटनादुरूस्ती
१) लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणूकींध्येमतदारांचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आले. तसेच पहिल्यांदादोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यात आली.

62 घटनादुरूस्ती
१) अनुसूचीत जाती आणि जमाती तसेच, आंग्ल-भारतीय समाजाच्याप्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांध्ये आरक्षित जागांचीमुदत १० वर्षाकरिता (२००० पर्यंत) वाढविली.

63 घटनादुरूस्ती
१) ५९ व्या घटनादुरूस्तीने (१९८८) पंजाब राज्या बाबदकेलेले बदल मागे घेतले. दुसऱ्या शब्दांत, आणीबाणी तरतुदींच्या संदर्भात पंजाब राज्याला इतर राज्याच्या समकक्ष आणले.

64 घटनादुरूस्ती
१) पंजाबमधील आणीबाणीचा एकूण कालावधी ३ वर्षे ६ महिण्यापर्यंत विस्तारीत केला.

65 घटनादुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी विशेष अधिकारीनेण्याच्या तरतुदी ऐवजी त्यांच्याकरिता बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद केली.

66 घटनादुरूस्ती
१) ९ व्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी  ५५ जमीन सुधारणा कायद्यांचा समावेश.

67 घटनादुरूस्ती
१) पंजाब मधील राष्ट्रपती  राजवटीचा एकुण कालावधी ४ वर्षापर्यंत वाढविला.

68 घटनादुरूस्ती
१) पंजाबमधील राष्ट्रपती राजवटीचा एकुण कालावधी पुन्हा ५ वर्षापर्यंत वाढविला.

69 घटनादुरूस्ती
१) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भुप्रदेश अशी पुनर्रचना करून दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाला विशेष दर्जा दिला या दुरूस्तीने दिल्लीसाठी ७० सदस्यीय विधानसभा आणि ७ सदस्यीस मंत्रिमंडळांची देखील तरतूद केली.

70 घटनादुरूस्ती
१) राष्ट्रीय राजधानीचा भुप्रदेश (छउठ ऊशश्रहळ) असलेल्या दिल्ली आणि पाँडेचेरीया केेंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा सदस्यांचा समावेश राष्ट्रपती पदाच्यानिवडणुकीसाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये करण्यात आला.

71 घटनादुरूस्ती
१) कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी भाषांचा समावेश ८ व्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. यामुळे अनुसूचितभाषांची एकुण संख्या १८ झाली.

72 घटनादुरूस्ती
१) त्रिपुरा राज्यांच्या विधानसभेध्ये अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद.73 घटनादुरूस्ती

२) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले.या हेतुपूर्तीसाठी पंचायत या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये ९ व्याभागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय नवीन ११ व्या परिशिष्टामध्येपंचायतीच्या २९ कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.

74 घटनादुरूस्ती
१) नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूरकेले. या हेतू पूर्तीसाठी नगरपालिका या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये९ (क) या नविन भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय नविन१२ व्या परिशिष्टामध्ये नगरपालिकांच्या १८ कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.

75 घटनादुरूस्ती
१) भाडे व त्याचे नियंत्रण आणि नियमन या संबंधातील वादांच्यान्यायनिवाड्यासाठी भाडे न्यायासनाची स्थापना करण्याची तरतूद केली.याशिवाय जमीन मालक आणि कुळे यांचे हक्क शीर्षक आणि हितसंबंधांचा समावेश वहिवाट विषयामध्ये केला.

76 घटनादुरूस्ती
१) न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून सरंक्षण देण्यासाठी तामिळनाडू आरक्षण  अधिनियम (१९९४) याचा ८ या कायद्याने शैक्षणिक संस्था आणि राज्यसेवेतील पदांध्ये ६९ टक्के आरक्षण देऊन त्याचा समावेश ९ व्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की एकुण आरक्षण मर्यादा ५० टक्के च्या पुढे जाऊ नये.

77 घटनादुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमातींना शासकीय नोकऱ्यांधील बढत्यांध्येआरक्षण देण्याची तरतूद केली. बढत्यांधील आरक्षणाबाबद सर्वोच्चन्यायालयाच्या निवाड्याला या घटनादुरूस्तीने समाप्त केले.

78 घटनादुरूस्ती
१) ९ व्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांतील जमीन सुधारणाविषयक२७ कायद्यांचा समावेश केला. त्यानंतर या परिशिष्टामध्ये एकूणकायद्यांची संख्या २८४ झाली.

79 घटनादुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल-भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता (२०१० पर्यंत) वाढविली.

80 घटनादुरूस्ती
१) केंद्र आणि राज्यांध्ये महसुलाच्या पर्यायी हस्तांतरणाची योजनासुरू केली. १० व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे ही तरतूद केली. आयोगाच्या मते कर आणि शुल्कांपासून केंद्राला प्राप्त होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी (आय) २९ टक्के रक्कम राज्यांध्ये वितरित केली जावी.

81 घटनादुरूस्ती
१) एखाद्या वर्षी भरण्यात न आलेल्या आरक्षित जागांचा विचार सरकारने (राज्याने) रिक्त पदांचा स्वतंत्र वर्ग या दृष्टीने करावा आणि पुढील वर्षाध्ये किंवा वर्षाध्ये त्या भरण्याचे अधिकार राज्याला दिले. या स्वतंत्र वर्गाचा समावेश त्यावर्षीच्या रिक्त जागांध्ये करू नये. थोडक्यात या घटनादुरूस्तीने अनुशेष रिक्त जागांच्या आरक्षणातील ५० टक्क्यांची मर्यादा संपुष्टात आणली.

82 घटनादुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कोणत्याही परीक्षेच्या पात्रता गुणांध्ये शिथिलता देणे किंवा त्यांच्या मूल्यांकनाचा दर्जा कनिष्ठ ठेवण्याची तरतूद केली. याशिवाय केंद्र आणि राज्यांच्या लोकसेवामध्ये चालना देण्यासाठी त्यांना आरक्षण दिले.

83 घटनादुरूस्ती
१) अरूणाचल प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातींसाठी पंचायतीमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. कारण संपूर्ण राज्याची लोकसंख्या ही आदिवासी असून तेथे अनुसूचित  जाती नाहीत.

84 घटनादुरूस्ती
१) लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांधील सदस्य संख्या पुढील२५ वर्षाकरिता (२०२६ पर्यंत) पुनर्रचित करण्यावर निर्बंध घातल्या म्हणजेच,२०२६ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांधील सदस्य संख्या तीच (२००१पूर्वीची) राहणार आहे. १९९१ च्या जनगणनेच्याआधारे राज्यांधील भौगोलिकमतदार संघाची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली. यापूर्वी १९७१ ची जनगणना आधारभूत मानली होती.

85 घटनादुरूस्ती
१) जून १९९५ पासून पुर्वानुवर्ती परिणामाद्वारा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शासकीय, सेवकांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार बढतीमध्ये अनुक्रमणात्मक सेवाज्येष्ठताहे तत्व लागू केले.

86 घटनादुरूस्ती
१) प्राथमिक शिक्षणाचा मुलभूत हक्कामध्ये  समावेश केला. यानुसार समाविष्ट केलेले  अनुच्छेद २१ (क) म्हणजे राज्यसंस्थातिने निश्चित केलेल्या रितीने ६ ते १४वयोगटातील सर्व मुला-मुलींनामोफत  आणि सक्तिचे शिक्षण पुरवेल.

२) मार्गदर्शक तत्वांधील अनुच्छेद ४५ च्या विषयामध्ये बदल केला. त्यानुसार सर्व मुलांच्या वयाची ६ वर्षे पुर्ण होईपर्यंत राज्यसंस्था त्यांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेत संगोपन आणि शिक्षण पुरविण्याचा प्रयत्न करेल.

३) अनुच्छेद ५१ (क) अंतर्गत नवीन मुलभूत कर्तव्य (११ वे) समाविष्ट करण्यात आले त्यानुसार, ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींचे आई वडिल वा पालक असणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांचे हे कर्तव्य असेल की, त्यांनी आपल्या मुलांना वा पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी.

87 घटनादुरूस्ती
१) १९९१ च्या जनगणने ऐवजी (८४ वी घटनादुरूस्ती) २००१ सालच्या जनगणने ऐवजी भौगोलिक मतदारसंघाची पुनर्रचनाकरण्यात यावी.

88 घटनादुरूस्ती
१) सेवा कराबाबत (अनु. २६८ क मध्ये) तरतूद केली. केंद्राकडून सेवांवर कर लादले जातील. परंतु, त्याची वसूली आणि वितरण संसदेने ठरवून दिलेल्या तत्वाप्रमाणे केंद्र आणि राज्यामध्ये केले जातील.

89 घटनादुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी पूर्वी  संयुक्त असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाचे विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार दोन राष्ट्रीय आयोग अनुक्रमे अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. ३३८) आणि अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. ३३८ क) स्थापन करण्यात आले. प्रत्येक आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

90 घटनादुरूस्ती
१) आसामच्या विधानसभेध्ये बोडोलँड टेरिटोरीयल  एजियाज डिस्ट्रिक्ट मधून अनुसूचित जमाती आणि बिगर अनुसूचित जमातींच्या पूर्वाश्रमीच्या प्रतिनिधीत्वामध्ये सातत्य राखण्याची तरतूद केली.