घटनादुरूस्ती 31 ते 60 पर्यंत

31 वी  घटनादुरूस्ती [1972]
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
लोकसभेतील सदस्य संख्येत वाढ करून ती ५२५ वरून ५४५ करण्यात आली.

32 वी घटनादुरूस्ती [1973]
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) आंध्र प्रदेशातील  तेलंगणा भागातील लोकांच्या आशा- आकांशापूर्तीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.

33 वी घटनादुरूस्ती [1974]
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) संसद सदस्य किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास, तो स्वेच्छिक आहे वा वास्तविक आहे, अशी   सभापती/अध्यक्ष यांची खात्री झाल्यानंतर तो राजीनामा स्वीकारला जाऊ शकतो.

34 वी घटनादुरूस्ती  [1974]
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) ९ व्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी २० जमीन कुळ आणि जमीन सुधारणा कायद्यांचा समावेश केला.

35 वी घटनादुरूस्ती
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) सिक्कीम या राज्याचा ’संरक्षणात्मक’ हा दर्जा संपुष्टात आणला आणि तिला भारतीय संघशासनाच्या ’सहकारी’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला. सिक्कीम राज्याने भारतासोबत सहकारीत्व कोणत्या नियम वा अटी नुसार असेल. याबाबतची नोंद करून १० वे परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले.

36 घटनादुरूस्ती
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) सिक्कीमला भारतीय घटकराज्याचा  दर्जा देण्यात आला आणि १० वे परिशिष्ट वगळण्यात आले.

37 वी घटनादुरूस्ती
१)अरूणाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद केली.

38 वी घटनादुरूस्ती
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) राष्ट्रपतीने न्यायप्रविष्ट नसणाऱ्या आणीबाणीची घोषणा केली.२) राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकांनी जारी केलेले आदेश न्यायप्रविष्ठ असणार नाहीत.३) एकाचवेळी भिन्न-भिन्न आधारांवर राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी संदर्भात घोषणा

39 वी घटनादुरूस्ती
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्याशी संबंधीत वाद न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरठेवला. संसदेने निश्चित केलेल्या अधिसत्तेकडून त्याबाबत निर्णय होईल.२) ९ व्या परिशिष्टामध्ये विशिष्ट  केंद्रीय कायद्यांचा समावेश केला.

40 वी घटनादुरूस्ती
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) संसदेला भूप्रदेशीय जलक्षेत्र, भूखंडीय सलगक्षेत्र, विस्तृत आर्थिक क्षेत्र आणि भारताचे समुद्री क्षेत्र (विभाग) या बाबतच्या मर्यादा नोंद करण्याचा अधिकार दिला.२) बहुतांश जमीन सुधारणांशी संबंधित आणखी ६४ केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांचा  समावेश करण्यात आला.

41 वी घटनादुरूस्ती
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) राज्य लोकसेवा आयोग आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ वर्षे केली.

42 वी  घटनादुरूस्ती
राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
(या घटनादुरूस्तीने स्वर्णसिंह समितीच्या शिफाररशींना मूर्तरूप दिले. शिवाय या घटनादुरूस्तीला ‘लघु राज्यघटना’ म्हणून ओळखले जाते.)

१) प्रस्तावनेध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.

२) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग अनु. ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.

३) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.

४) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद.

५) १९७१ च्या जणगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती.

६) घटनादुरूस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.

७) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.

८) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ ५ वरून ६ वर्षे करण्यात आला.

९) मार्गदर्शक तत्वांची अंलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्याुंळे काही मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन हेाते. या आधारावर (कारणास्तव)न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.

१०) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवरदेखील श्रेष्ठत्व असेल.

११) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात आली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीरमदत उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण.

१२) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.

१३) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.१४) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.

१५) राज्यसुचीतील ५ विषय समवर्तीसूचीमध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणिमापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी.

१६) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपुर्तीची (कोरम) आवश्यकता रद्द केली.

१७) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकारी वेळावेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.

१८) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद

१९) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपद्धत संक्षिप्तकेली.

43 घटनादुरूस्ती
१) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि आदेश देण्याच्या बाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र पुनर्स्थापित केले.२) देशविघातक कारवायांच्या हाताळणीसाठी कायदे करण्याच्या विशेष अधिकारापासून संसदेला वंचित करण्यात आले.

44 घटनादुरूस्ती
१) लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाळ (५ वर्षे) पुनर्स्थापित केला.

२) लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळाच्या गणपुर्तीची (कोरम) तरतूद पुनर्स्थापित केली.

३) संसदीय विशेषाधिकाराबाबत ब्रिटीशांच्या सामान्य गृहाचा संदर्भ वगळण्यात आला.

४) संसद आणि राज्यविधीमंडळामध्ये चालणाऱ्या कार्यपद्धतीचे खरे वार्तार्ंकन वर्तानपत्रांध्ये प्रसिद्ध (प्रकाशित) करण्यासघटनात्मक संरक्षण दिले.

५) मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ केवळ एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला दिला. परंतु पुनर्विचार करून दिलेलासल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.

६) अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि प्रशासक यांचे समाधान हे अंतिम होय अशा आशयाची तरतूद वगळली.

७) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पुनर्स्थापित केले.

८) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात अंतर्गत अशांतता या शब्दाऐवजी सशस्त्र बंडाळी हा शब्द प्रयोग करण्यात आला.

९) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात अशी तरतूद केली.

१०) राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत काही ठराविक प्रक्रियात्मक संरक्षण तरतुदी केल्या.

११) मालमत्तेचा हक्क मुलभूत हक्कांच्या यादीतून रद्द केला आणि तो केवळ कायदेशीर हक्क केला.

१२) अनुच्छेद २० आणि २१ अन्वये हमी दिलेले मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये तहकूब करता येणार नाहीत.

१३) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेचा सभापती यांच्या निवडणूक वादाबाबत न्यायालये निर्णय देऊ शकतनाही ही तरतूद वगळण्यात आली.

45 घटनादुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांध्ये आरक्षित जागांचीमुदत १० वर्षाकरिता (१९९० पर्यंत) वाढविली.

46 घटनादुरूस्ती
१) विक्रीकर थकबाकी वसूल  करणाऱ्यासाठी आणि कायद्यातील उणीवांना नाहीशा करण्यासाठी राज्यांना सक्षम केले.२) विशिष्ट घटकांवरील कर दरांध्ये एकवाक्यता आणली.

47 घटनादुरूस्ती
१) ९ व्या परिशिष्टांध्ये विविध घटकराज्यांच्या जमीन सुधारणाविषयक १४ कायद्यांचा समावेश केला.

48 घटनादुरूस्ती
पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा  कालावधी १ वर्षापुढे वाढविण्यात आला. अशा मुदतवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या दोन विशेष अटींची पुर्तता न करताच हीमुदतवाढ देण्यात आली.

49 घटनादुरूस्ती
त्रिपुरातील स्वायत्त जिल्हा परिषदेला घटनात्मक मान्यता दिली.

50 घटनादुरूस्ती
१) लष्करी दलांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गुप्तचर संस्था आणि दुरसंचार, दळणवळण व्यवस्थेध्ये किंवा गुप्तचर संघटनांध्ये कार्यरत असणाऱ्या सेवकांच्यामुलभूत हक्कांवर निर्बंध लावण्याचे अधिकार संसदेला दिले.

51 घटनादुरूस्ती
1) मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोरम या राज्यातील लोकसभा आणि मेघालय व नागालँड या राज्यातील विधानसभामध्ये अनुसूचितजमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली.

52 घटनादुरूस्ती
१) लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच यासंदर्भात विस्तृत माहिती देणाऱ्या १० व्या  परिशिष्टाचा समावेश केला.

53 घटनादुरूस्ती
१) मिझोरम संदर्भात विशेष तरतूद करण्यात आली आणि तिच्याविधानसभेची किमान सदस्यसंख्या ४० इतकी निश्चित केली.

54 घटनादुरूस्ती
१) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यात  आली आणि भविष्यात साध्या कायद्याने त्यामध्ये बदलकरण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.

55 घटनादुरूस्ती
१) अरूणाचल प्रदेशासंदर्भात विशेष तरतूद करण्यात आलीआणि तिच्या विधानसभेची किमान सदस्यसंख्या ३० (सध्या ६०) इतकी निश्चित करण्यात आली

56 घटनादुरूस्ती
१) गोवा राज्याच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या किमान ३० (सध्या ४०) इतकी निश्चित करण्यात आली.

57 घटनादुरूस्ती
१) अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड या राज्यांच्या विधानसभांध्ये अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली.

58 घटनादुरूस्ती
राज्यघटनेची हिंदी भाषेतील प्रमाणित संहिता पुरविण्यात आली आणि राज्यघटनेच्या हिंदीतील भाषांतराला कायदेशीर मान्यता दिली.

59 घटनादुरूस्ती
१) तीन वर्षापर्यंत पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू.२) अंतर्गत अशांततेच्या आधारावर पंजाबमध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेचीतरतूद.

60 घटनादुरूस्ती
१) व्यवसाय, व्यापार, धंदा आणि रोजगार यावरील करांची मर्यादा वाढवून२५० रूपये प्रति वार्षिक वरून २,५०० रूपये प्रतिवार्षिक अशी करण्यात आली.