सदेच्या संमतीची आवश्यकता नसलेले खर्च ,27वी घटनादुरुस्ती 1971, घटने मध्ये उल्लेख नसलेल्या बाबी

सदेच्या संमतीची आवश्यकता नसलेले खर्च:–

१. राष्ट्रपतीचे वेतन, भत्ते व राष्ट्रपतींच्या कार्यालयावरील खर्च

२. सर्वोच्च न्यायालयच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते.

३. CAG चे वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन.

४. न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे द्याव्या लागणा-या रकमा

५. घटना/संसद यांनी मान्य केलेल्या खर्चाच्या बाबी
वरील सर्व बाबी वरील खर्चावर संसदेत चर्चा होते पण मतदान होत नाही.

भारताचा आकस्मित खर्च निधी – कलम २६७
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

27वी घटनादुरुस्ती 1971

1)  विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना अध्यादेश जरी करण्याचा अधिकार

2) अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काही विशेष तरतुदींचा समावेश.

3) मणिपूर या नवीन घटक राज्यासाठी विधानसभा आणि मंत्रिमंडळाची निर्मिती करण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान करण्यात आला.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🔰घटने मध्ये उल्लेख नसलेल्या बाबी🔰

🔶धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा उल्लेख प्रास्ताविक सोडून इतरत्र नाही

🔶समाजवादी शब्द केवळ प्रस्ताविकेत आढळतो घटनेत इतरत्र नाही

🔶घटनेत समाजवादी शब्द चा अर्थ स्पष्ट केलेले नाही

🔶घटनेच्या सुरुवातीनंतर नागरिकत्व संपादन समाप्ती बाबत स्थायी तरतुदी दिल्या नाहीत

🔶घटनेत अस्पृश्यता या शब्दच अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत कोठेही अल्पसंख्याक शब्दचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत मार्गदर्शक तत्वाचे वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही

🔶घटनेत घटनाभंग या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेलं नाही

🔶संसदीय विधेयकावर निर्णय घेण्याबाबत राष्ट्रपती वर कोणतेही कालमर्यादा घातली नाही

🔶उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर करण्याची कारणे घटनेत सांगितली नाहीत

🔶पंतप्रधानचा कालावधी घटनेनं निश्चित केलेला नाही

🔶संसदीय शासनव्यवस्थाच्या तत्वाचे वर्णन करणयात आलेले नाही

🔶घटनेत मंत्रिमंडळ च्या रचनेची तरतूद नाही

🔶कॅबिनेट शब्दाचा उल्लेख मूळ घटनेत न्हवता

🔶कॅबिनेट समित्यांचा घटनेत उल्लेख नाही

🔶महान्यायवादी चा कालावधी घटनेत नाही व पदावरून दूर करण्याची पद्धत पण दिली नाही

🔶राज्यसभा सदस्यचा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶घटनेत सदस्यांच्या पेन्शन ची तरतुद नाही

🔶घटनेत लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी पात्रता सांगण्यात आलेली नाही

🔶व्हीप्स चा घटनेत उल्लेख नाही

🔶CAG चा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशचा पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶न्यायालय अवमान ची व्याख्या घटनेत केली नाही

🔶घटनेत कुठेही न्यायिक पुनर्विलोकन या शब्द चा उल्लेख नाही

🔶उच्च न्यायालय न्यायाधीश च्या संख्या बाबत उल्लेख नाही

🔶न्यायाधीश पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶उच्च न्यायालयचा न्यायाधीश होण्यासाठी किमान वयाची पात्रता ठेवली नाही

🔶घटनेत मुख्यमंत्रीच्या निवडीसाठी व नियुक्तीसाठी कोणतेही विशेष पद्धत सांगण्यात आलेली नाही

🔶महाधिवक्ता पदाचा कालावधी पद्धत आधार याची तरतूद घटनेत नाही