1909 चा कायदा
भारतीय सुधारणा चळवळीला सुरुवात
1909 च्या कायदयास मोर्ले – मिंटो सुधारणा कायदा असे ही म्हणतात.
मोर्ले हे भारतमंत्री तर मिंटो हे व्हाईसरॉय होते.
1909 च्या कायद्याने लंडनमधील भारतमंत्र्यांच्या इंडिया कॉन्सिल मध्ये दोन हिंदी लोकांचा समावेश करण्यात आला.
के.जी. गुप्ता
सय्यद हुसेन बिलग्रामी
1909 च्या कायद्याने भारतातील गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात एक जागा हिंदी सभासंदासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद केली गेली. त्यानुसार रायपूरचे ‘लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा’ यांची नेमणूक करण्यात आली.
1909 च्या कायद्याने मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ देण्यात आले.
गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाची संख्या या कायद्याने आठ वर नेली.
केंद्रीय कायदे मंडळाची संख्या 68 केली.
1909 च्या कायद्यातील दोष पुढीलप्रमाणे :
संसदीय पद्धत लागू पण उत्तरदायीत्वाचा अभाव.
निवडणूक पद्धत काही अंशी मान्य करण्यात आली.
प्रांतात भारतीयांचे बहुमत पण केंद्रात बहुमत नाही.
1909 च्या कायद्याने सभासदांना प्रश्न विचारण्याचा, अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला परंतु त्यावर मतदान करण्याचा अधिकार दिला नाही.
_____________________________________
1919 चा कायदा
Must Read (नक्की वाचा):
1919 चा सुधारणा कायदा मॉन्टेग्यु – चेम्सफोर्ड नावानेही ओळखला जातो. मॉन्टेग्यु हे भारतमंत्री तर चेम्सफोर्ड हे व्हाईसरॉय होते.
20 ऑगस्ट 1917 – भारतमंत्री मॉन्टेग्युची घोषणा – भारताला ‘साम्राज्यअंतर्गत स्वराज्य’ टप्याटप्याने दिले जाईल. या घोषणेचे स्वागत मवाळांनी ‘मॅग्ना चार्टा ऑफ इंडिया’ असे केले.
1919 च्या कायद्याने भारतमंत्र्यांचा पगार इंग्लंडच्या तिजोरीतून सुरू केला.
इंडिया कौन्सिलच्या सभासंदांची संख्या आठ ते बारा करण्यात आली त्यात तीन भारतीय सदस्यांचा समावेश करण्यात आला.
1919 च्या कायद्याने हायकमिशन ऑफ इंडिया हे पद निर्माण करून त्यांचा पगार भारतीय तिजोरीवर लादला.
केंद्रीय कायदेमंडळ व्दिगृही केले.
कनिष्ठ सभा (Legislative Assembly – 143)
वरिष्ठ सभा (Council state -60)
1919 च्या कायद्याने मुस्लिमांबरोबर शीख, युरोपीय आंदिना स्वतंत्र मतदार संघ दिले.
या कायद्याने प्रांतात व्दिदल शासनाचा प्रारंभ केला.
वरिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 5 वर्षाचा तर कनिष्ठ सभागृहाचा कार्यकाल 3 वर्षाचा करण्यात आला.
निवडणुकीचा नागरिकांना देण्यात आलेला मतदानाचा
No comments:
Post a Comment