विधेयक मंजूर करण्यात राज्यपालांची भूमिका

✡ सध्या चर्चेत का आहे?

✡ राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी परत पाठवलेले NEET परीक्षेबाबत विधेयक तामिळनाडू विधानसभेने पुन्हा एकदा मंजूर केले आहे. राज्यपालांनी हे विधेयक ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे सांगत ते परत केले होते.

✡ सध्याच्या प्रकरणात, हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या संमतीसाठी पाठवावे लागेल, कारण ते केंद्रीय कायद्याद्वारे अंतर्भूत असलेल्या विषयावर समवर्ती सूचीमधील नोंदीनुसार लागू करण्यात आले आहे.

✡ भारतीय वैद्यकीय परिषद कायदयामध्ये 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार कलम 10डी अंतर्गत NEET परीक्षा बंधनकारक आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी संमती दिली तरच राज्याचा कायदा लागू होऊ शकतो.

❄️ विधेयक मंजूर करण्यात राज्यपालांची भूमिका

✡ कोणतेही विधेयक राज्यपालाच्या संमतीशिवाय कायदयात रूपांतरित होत नाही. राज्य विधानमंडळाने विधेयक संमत केल्यानंतर ते राज्यपालाकडे संमतीसाठी सादर केले जाते.

✡ त्यावर राज्यपाल राज्य घटनेतील कलम 200 नुसार पुढील निर्णय घेऊ शकतात:

1. विधेयकाला संमती देऊ शकतात,

2. विधेयकाला संमती रोखून ठेवू शकतात,

3. ते विधेयक (अर्थ विधेयक वगळता) राज्य पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात.

4. ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात.

✡ यापैकी कोणत्याही कार्यासाठी राज्यघटनेत कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.

✡ मात्र, राज्य विधानमंडळाने ते विधेयक सुधारणेसह किंवा त्याविना पुन्हा पारित केले आणि राज्यपालाकडे संमतीकरता सादर केले तर, राज्यपाल त्यास संमती देण्याचे रोखून ठेवू शकत नाही.

✡ मात्र, राज्यपाल धन विधेयक विधानमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकत नाही. राज्यपाल धन विधेयकाला संमती देऊ शकतात किंवा ती रोखून ठेवू शकतात.

✡ जर ते विधेयक राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या बदल घडवून आणणारे असेल तर राज्य विधानमंडळाने संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे राज्यपालास बंधनकारक असते.

या बरोबरच, पुढील परिस्थितीतही राज्यपाल ते विधेयक राखून ठेवू शकतोः

1. जर ते घटनेच्या तरतुदींना विसंगत असेल तर,

2. जर ते मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधी असेल तर,

3. जर ते देशाच्या व्यापक हितसंबंधांच्या विरोधी असेल तर,

4. जर ते राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे असेल तर,

5. जर ते घटनेच्या कलम 329 अन्वये संपत्तीच्या अनिवार्य संपादनाशी संबंधित असेल तर.

✡ ज्यावेळी राज्यपाल एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवतात त्यावेळी त्या विधेयकाच्या बाबतीत राज्यपालाची भूमिका संपुष्टात येते.

✡ राष्ट्रपतींनी राज्यपालाला ते विधेयक (धन विधेयक वगळता) राज्य विधानमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठविण्याबाबत निर्देश दिल्यास, आणि राज्य विधानमंडळाने असे विधेयक सुधारणेसह किंवा त्याविना पारित केल्यास राज्यपालाला ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पुन्हा राखून ठेवावेच लागते.

✡ राष्ट्रपतींनी विधेयकास संमती दिल्यास त्याचे कायद्यात रूपांतर होते, त्यासाठी राज्यपालाच्या संमतीची आवश्यकता नसते.