🔰सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी इतर मागासवर्गासाठी २७ टक्के आणि आर्थिक दुर्बल वर्गासाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण कायम ठेवत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या (नीट-पीजी २०२१) समुपदेशनास (काऊन्र्सिंलग) अंतरिम परवानगी दिली. प्रवेश प्रक्रियेसाठी ‘तातडीची गरज’ म्हणून हा निर्णय देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
🔰सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पदव्युत्तर प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे. ‘नीट-पीजी’मध्ये ओबीसींना २७ टक्के, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण देण्याच्या आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. आर्थिक दुर्बल घटक निश्चित करण्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा निकष लागू करण्याबाबतच्या मुद्द्यावर खंडपीठाने गेले दोन दिवस सुनावणी घेतली. त्यानंतर समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तातडीची बाब म्हणून शुक्रवारी न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला.
🔰२९ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार अखिल भारतीय जागांमध्ये (कोटा) ओबीसींसाठी २७ टक्के, तर आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षणाच्या आधारावर नीट-पीजी २०२१ आणि नीट-यूजी २०२१ (पदवीपूर्व)बाबत समुपदेशन करण्यात यावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्या, याचिकांची अंतिम सुनावणी मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात घेण्यात येईल.
🔰सन २०२१-२२च्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय समुपदेशन समितीने (एमसीसी) २९ जुलै २०२१ रोजी नोटीस प्रसिद्ध केली होती. तीत ओबीसींसाठी २७ टक्के, तर आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. या नोटिशीला दोन डॉक्टरांनी आव्हान दिले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर अडीच लाखांची उत्पन्नमर्यादा घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment