महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या सुधारित शक्ती विधेयकाला महाराष्ट्र विधीमंडळाची मंजुरी.

📛महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या सुधारित शक्ती विधेयकाला महाराष्ट्र विधीमंडळाची मंजुरी 

विधीमंडळाच्या चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात 24 डिसेंबर 2021 रोजी महिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘शक्ती अधिनियम’ या कायद्याच्या संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला दोन्ही सभागृहातून एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. 

📛आता “शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र दुरुस्ती) विधयेक 2020” राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्यात सुधारित शक्ती कायदा लागू केला जाईल.

⚠️ठळक नोंदी  ...

📛बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 

विधेयकात बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद आहे.

📛महिलेविरुद्ध अत्याचाराच्या घटनांमध्ये 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल करुन आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबत विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

📛विधेयकावर, महिलेवरील ॲसीड हल्ला गुन्ह्यात आजन्म कारावास, द्रव्यदंडातून महिलेवर उपचार करण्यात येणार. 

📛महिलेच्या विनयभंग प्रकरणी नवीन कलम 354(ड) प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात 376 या कलमामध्ये दुरुस्ती करून मृत्युदंड देखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

📛लगिक अपराधांच्या बाबतीत 30 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.