भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार-

१) रामसर करार - 

वर्ष - १९७१

* दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर

* अमलात येण्याचे वर्ष - १९७५

* भारताने मान्य केला - १९८२

२) CITES - 

वर्ष - १९७३

* संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण

*अमलात येण्याचे वर्ष - १९७६

* भारताने मान्य केला - १९८०

३) बोन करार - 

वर्ष -१९७९

* स्थलांतर करणाऱ्या वन्य प्राण्यांचे व त्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन व व्यवस्थापन

* अमलात येण्याचे वर्ष - १९८३

* भारताने मान्य केला -१९८३

४) व्हिएन्ना करार -

 वर्ष - १९८५

* ओझोन थर संरक्षण* अमलात येण्याचे वर्ष - १९८८

* भारताने मान्य केला - १९९१

५) बँसेल करार - 

वर्ष - १९८९

* हानिकारक त्याज पदार्थांची सीमापार होणारी हालचाल व विल्हेवाट

* अमलात येण्याचे वर्ष - १९९२

* भारताने मान्य केला - १९९

२६) UNFCCC - 

       वर्ष - १९९२

* हवामान बदल रोखणे

* अमलात येण्याचे वर्ष - १९९४

* भारताने मान्य केला - १९९३

७) UNFCCC अंतर्गत क्योटो करार - वर्ष - १९९७

* हरितवायू उत्सर्जनात घट

* अमलात येण्याचे वर्ष - २००५

* भारताने मान्य केला - २००२

८) CBD जैवविविधता करार - 

वर्ष -१९९२

* जैवविविधता व जैविक संसाधनांचे संवर्धन व व्यवस्थापन

* अमलात येण्याचे वर्ष - १९९३

* भारताने मान्य वर्ष - १९९४

९) CBD अंतर्गत कार्टाजेना प्रोटोकॉल -वर्ष - २०००

* जनुकीय संशोधित जीवांच्या सीमापार होणाऱ्या जैवसुरक्षाहालचालींवर , हाताळणीवर व वापरावर नियंत्रण

* अमलात येण्याचे वर्ष - २००३

* भारताने मान्य केला - २००३

१०) वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्षासाठी संयुक्त राष्ट्राचाकरार -

वर्ष - १९९४

* वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्ष व दुष्काळ ( विशेषतः आफ्रिकेत ) निवारण

* अमलात येण्याचे वर्ष - १९९६

* भारताने मान्य केला - १९९६

११) रोटरडँम करार - 

वर्ष - १९९८

* हानिकारक रसायनांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पूर्वसुचित मान्यतेची पद्धत अमलात आणणे व त्यातून पर्यावरणाचे व मानवी आरोग्याचे संरक्षण करणे .

* अमलात येण्याचे वर्ष - २००४

* भारताने मान्य केला - २००५

१२) स्टॉकहोम करार -

 वर्ष - २००१

*अ) मानवी आरोग्य व पर्यावरणांचे टिकून राहणाऱ्या सेंद्रिय प्रदुषकांपासून संरक्षण .

ब) एंडोसल्फान बंदी संबंधित करार

* अमलात येण्याचे वर्ष - २००४

* भारताने मान्य केला - २००६

दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये पदभरतीचे मागणीपत्र सादर करणे आवश्यक ; राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना सूचना.

🔰राज्य शासनाच्या सेवेतील सरळसेवेच्या कोटय़ातील रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रत्येक वर्षी सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला मागणीपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे, अशा सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

🔰महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कक्षेतील सरळसेवेची पदे भरण्यासाठीची कार्यपद्धती ठरविण्यात आली होती. ही पदे भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगाला विहित कालावधीत मागणीपत्रे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु दर वर्षी मागणीपत्रे पाठविली जात नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. मागणीपत्रे पाठविली जात नसल्यामुळे पदे दीर्घकाळ रिक्त राहून, त्याचा प्रशासकीय कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो.

🔰तयामुळे या पुढे सरळसेवेच्या रिक्त पदांच्या भरतीची मागणीपत्रे प्रतिवर्षी सप्टेंबर महिन्यात म्हणजे पदोन्नत्तीच्या निवडसूचीच्या वर्षांच्या सुरुवातीस एमपीएससीला सादर करावीत, अशा सूचना राज्य शासनाने सर्व प्रशासकीय विभागांना दिल्या आहेत.

🔰राज्य शासनाच्या सेवेतील सरळसेवेची पदे भरण्यासंदर्भात लोकसेवा आयोगाला सादर करावयाच्या मागणीपत्रांबाबतची सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. सप्टेंबर ते ऑगस्ट या कालावधीत रिक्त पदांची गणना करणे, तसेच सरळसेवेच्या कोटय़ातील रिक्त पदांची संख्या निश्चित करून, त्यानुसार एमपीएससीला मागणीपत्रे सादर करायची आहेत. सेवानिवृत्ती आणि पदोन्नत्तीमुळे रिक्त होणारी पदेही विचारात घेणे आवश्यक आहे. सामाजिक व समांतर आरक्षण निश्चित करुन पदभरतीची मागणी पत्रे सादर करावयाची आहेत.

ओमायक्रॉनच्या संकटामुळे गुगलने घेतला मोठा निर्णय; वर्क फ्रॉम होमच्या निर्णयाबाबत दिली महत्त्वाची माहिती.

🔰जगभरात झपाट्याने पसरणाऱ्या करोना व्हायरसच्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटमुळे गुगलने १० जानेवारी २०२२ पासून ऑफिस-टू-ऑफिस योजना अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली आहे.

🔰अल्फाबेट इंकची कंपनी गुगलने गुरुवारी सांगितले की, करोनाच्या ओमायक्रॉन प्रकारामुळे जागतिक स्तरावर धोका वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, कंपनी सक्तीच्या लसीकरणाच्या नियमांनुसार काही काळासाठी वर्क फ्रॉम होम मोडवर काम करेल.

🔰गगलने ऑगस्टमध्ये सांगितले होते की नवीन वर्षात १० जानेवारीपासून आठवड्यातून किमान तीन दिवस ऑफिसमधून काम करणार आहोत. त्यानंतर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी संपेल.

🔰गरुवारी गुगलच्या अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, सध्याची परिस्थिती पाहता ऑफिस टू रिटर्न प्लॅन लागू केला जाणार नाही. पुढील परिस्थिती पाहूनच कार्यालयात परतण्याच्या योजनेबाबत निर्णय घेतला जाईल.

जागतिक मालिकेचा अंतिम टप्पा - सिंधूला उपविजेतेपद.

🔰भारताच्या दोन ऑलिम्पिक पदकविजेत्या पी. व्ही. सिंधूला जागतिक बॅडिमटन मालिकेच्या अंतिम टप्प्यात उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. तिला कोरियाच्या आन सेयंगने सरळ गेममध्ये पराभूत केले.

🔰टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक पटकावणाऱ्या सिंधूला मागील काही काळात जेतेपदाने हुलकावणी दिली आहे. रविवारी झालेल्या अंतिम लढतीत १९ वर्षीय सेयंगने तिचा २१-१६, २१-१२ असा पराभव केला. ४० मिनिटे चाललेल्या या लढतीत सिंधूला सेयंगचा बचाव भेदता आला नाही किंवा तिने केलेल्या वेगवान खेळाचे उत्तरही देता आले नाही. सिंधूची सरळ गेममध्ये पराभूत होण्याची ही सलग तिसरी वेळ ठरली.

🔰सिंधूने वर्षांअखेरीस होणाऱ्या या स्पर्धेचे २०१८ मध्ये जेतेपद पटकावले होते. यंदा अंतिम लढतीत तिला चांगला खेळ करता आला नाही. पहिल्या गेममध्ये सुरुवातीलाच ती ०-४ अशी मागे पडली. सेयंगने वेगवान पद्धतीने खेळ करत १६-८ अशी आघाडी घेतली. यानंतर सिंधूने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला; पण सेयंगला हा गेम २१-१६ असा जिंकण्यात यश आले.

रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आज भारत दौऱ्यावर.

🔰पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे आज, सोमवारी नवी दिल्लीत आगमन होणार आहे. भारत रशियाकडून एस-४०० ही प्रगत क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा ताब्यात घेणार असून, त्यानिमित्ताने पुतिन हे गेल्या सहा महिन्यांत प्रथमच एखाद्या देशाचा दौरा करत आहेत. ही खरेदी म्हणजे ५ अब्ज डॉलरच्या शस्त्र खरेदी व्यवहाराचा भाग आहे.

🔰एरवी अशा व्यवहारांसाठी अमेरिकेचे निर्बंध लागू होण्याचा धोका पत्करून भारत रशियाकडून अब्जावधी डॉलरची शस्त्रसामुग्री खरेदी करत आहे. मात्र चीनला आटोक्यात ठेवण्याच्या आपल्या प्रयत्नांत भारतालाही सामील करून घेण्यास इच्छुक असलेली अमेरिका याकडे डोळेझाक करू शकते.

🔰एस-४०० प्रगत क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणेची खरेदी हा ५ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या शस्त्रखरेदी व्यवहाराचा भाग आहे.

🔰नाटोचा मित्रदेश असलेल्या तुर्कस्तानने अशाचप्रकारची खरेदी केल्यानंतर अमेरिकेने आपली आधुनिक एफ-३५ लढाऊ विमाने त्या देशाला विकण्यावर निर्बंध घातले होते.

देशात निम्म्याहून अधिक प्रौढांचे करोना लसीकरण.

🔰लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत देण्यात आलेल्या करोना प्रतिबंधक लसमात्रांची संख्या १२७.६१ कोटींहून अधिक झाली असल्याने, भारताच्या पात्र प्रौढ लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक जणांचे करोना प्रतिबंधक लसीकरण झाले असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी रविवारी सांगितले.

🔰भारतातील प्रौढ लोकसंख्येपैकी ८४.८ टक्क्यांहून अधिक लोकांना करोना प्रतिबंधक लशींची पहिली मात्रा देण्यात आल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

🔰‘भारताचे अभिनंदन. पात्र लोकसंख्येपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांचे संपूर्ण लसीकरण होणे हा आपल्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. आपण सारे मिळून करोनाविरुद्धची लढाई जिंकू’, असे ट्वीट मांडविया यांनी केले.

🔰२४ तासांच्या कालवधीत १,०४,१८,७०७ लसमात्रा देण्यात आल्यामुळे, देशभरात आतापर्यंत देण्यात आलेल्या लसमात्रांची संख्या १२७.६१ कोटींहून अधिक झाली असून; १,३२,४४,५१४ सत्रांद्वारे हे साध्य झाले असल्याचे सकाळी ७ वाजेपर्यंतच्या हंगामी अहवालात म्हटले आहे.

ड्रोननविरोधी देशी तंत्रज्ञान लवकरच.

🔰दशाच्या सीमेवर ड्रोनच्या माध्यमातून होणाऱ्या संशयित हालचाली हाणून पाडण्यासाठी भारत ड्रोनविरोधी देशी तंत्रज्ञान विकसित करीत आहे. हे तंत्रज्ञान लवकरच सुरक्षा दलांना पुरविले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी दिली. 

🔰सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) ५७ व्या स्थापना दिनानिमित्त राजस्थानातील जैसलमेर येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात शहा यांनी उपस्थित अधिकारी-जवानांना सांगितले की, देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान तुम्हाला उपलब्ध करून दिले जाईल.

🔰डरोनमुळे निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता ड्रोनविरोधी सुरक्षा यंत्रणा तयार करण्याचे काम सध्या बीएसएफ, एनएसजी आणि डीआरडीओ यांच्यातर्फे सुरू आहे. आमच्या शास्त्रज्ञांच्या क्षमतेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. देशात विकसित केलेले ड्रोनविरोध तंत्रज्ञान लवकरच आम्हाला प्राप्त होईल.