🔰“खरीप 2022” या हंगामापासून सुधारित ‘प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना’ लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, केंद्रीय सरकारने योजना राबविण्यासाठी "शाश्वत, आर्थिक आणि कार्य पद्धती" सुचविण्यासाठी एका कार्यगटाची नेमणूक केली आहे, ज्यामध्ये केंद्रीय सरकारमधील कार्यरत पदाधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचे उच्च कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य पीक उत्पादक राज्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. हा गट सहा महिन्यात त्याचा अहवाल सादर करेल.
🔰कार्यगट योजनेमधील उच्च प्रीमियम दराची कारणे शोधून काढेल आणि जोखीम उचलण्याच्या पर्यायासह त्यांना तर्कसंगत करण्यासाठी यंत्रणा सुचवेल.
🔰योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने तयार झालेल्या या गटामध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आसाम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांचे प्रमुख सचिव (कृषी) सदस्य म्हणून असतील.
💢पार्श्वभूमी
🔰सरकारला असे आढळून आले आहे की, प्रीमियम बाजारातील अलवचिकपणा, निविदांमध्ये पुरेसा सहभाग नसणे, विमाधारकांची अपुरी क्षमता हे प्रमुख मुद्दे आहेत, ज्याने योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान ‘प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना’ यावर विपरित परिणाम केला.
🔰योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा हप्ता / प्रीमियम रब्बी पिकांसाठी विमा रकमेच्या 1.5 टक्के आणि खरीप पिकांसाठी 2 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे, तर नगदी पिकांसाठी तो 5 टक्के आहे. शिल्लक हप्ता केंद्रीय सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये समान प्रमाणात विभागला जातो. अनेक राज्यांनी त्यांच्या प्रीमियम अनुदानाचा भाग 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याची मागणी केली आहे तर काही इतरांनी सरकारकडे संपूर्ण अनुदान उचलण्याची मागणी केली आहे.
🔰19 राज्यांच्या (कर्नाटक वगळता) तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, खरीप 2021 हंगामात पीक विम्याच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नावनोंदणीत मागील हंगामातील 1.68 कोटींच्या संख्येत 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्याचे दिसून आले आहे.