१२ ऑक्टोबर २०२१
औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या कोळसा साठ्याची स्थिती
🔰देशातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांची गरज भागवू शकेल, एवढा पुरेसा कोळसा साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने दिले आहे.
🔰दशात एकूण 135 औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत, जिथे वीज निर्मितीसाठी कोळसा वापरला जातो. 106 (जवळजवळ 80 टक्के) प्रकल्प क्रिटिकल किंवा सुपरक्रिटिकल दर्जाचे आहेत.
🔰वर्तमानात, वीजनिर्मिती प्रकल्पांकडे 72 लक्ष टन इतका कोळसा साठा असून आणखी चार दिवसांसाठी तो पुरेसा आहे आणि कोल इंडिया लिमिटेडकडे आणखी 400 लक्ष टन साठा असुन त्याचा पुरवठा वीजनिर्मिती प्रकल्पांना केला जात आहे.
🔰यावर्षी देशांतर्गत, कोळशापासून वीजनिर्मिती 24 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. (सप्टेंबरपर्यंत) कोळसा कंपन्यांकडून होणाऱ्या कोळसा पुरवठ्यामुळेच ही वाढ शक्य झाली आहे.
सध्या देशातल्या सर्व औष्णिक वीज प्रकल्पांना दररोज, 18.5 लक्ष टन कोळसा लागतो.
🔰कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) कंपनीने वीज कंपन्यांना 255 मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा केला. यंदा CIL कंपनीने सर्वाधिक H-1 पुरवठा केला. CIL कडून वीजनिर्मिती कंपन्यांना दररोज 14 लक्ष टन कोळशाचा पुरवठा केला जातो. पाउस कमी झाल्यानंतर लगेचच हा पुरवठा दररोज 15 लक्ष करण्यात आला असून लवकरच त्यात आणखी भर घातली जाणार आहे.
🔰आतरराष्ट्रीय बाजारात, कोळशाच्या किमती वाढल्याने, आयात होणाऱ्या कोळशात सुमारे 30 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे, मात्र देशांतर्गत कोळसा उत्पादन 24 टक्क्यांनी वाढले आहे.
🔰दशात कोळशाची स्थिती समाधानकारक असून कोल इंडिया तर्फे दररोज, 2.5 लक्ष टन कोळसा, बिगर वीजनिर्मितीही कंपन्यांना पाठवला जात आहे.
🔰यदाच्या वर्षात देशांतर्गत कोळसा उत्पादनामुळे कोळशाच्या आयातीला पर्याय उभा केला आहे.
राज्यशास्त्र - केशवानंद भारती खटला
🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.
🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.
🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.
🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?
🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.
🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.
🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.
🔸या खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले गेले.
🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की, ' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.
🔸 संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.
🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्‍लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.
🔸 या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.
🔸 केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्‍लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
✍