कृष्णा आणि गोदावरी या नद्यांच्या व्यवस्थापन मंडळांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना जाहीर

🔰दिनांक 15 जुलै 2021 रोजी जाहीर केलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेच्या माध्यमातून केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाने गोदावरी नदी व्यवस्थापन मंडळ आणि कृष्णा नदी व्यवस्थापन मंडळ यांचे कार्यक्षेत्र सूचित केले आहे.

🔰या अधिसूचनेद्वारे दोन्ही मंडळांना आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमधील गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांवरील सूचीबद्ध प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखरेख आणि परिचालन यांच्या संदर्भात आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि सामर्थ्य प्रदान करण्यात आले आहे.

⭕️पार्श्वभूमी  

🔰‘आंध्रप्रदेश पुनर्रचना कायदा-2014’ अन्वये आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये नद्यांच्या पाण्याच्या परिणामकारक व्यवस्थापनासाठी तरतुदी समाविष्ट केलेल्या आहेत. गोदावरी आणि कृष्णा नद्या व्यवस्थापन मंडळांची स्थापना आणि या मंडळांच्या कार्याचे पर्यवेक्षण करणाऱ्या शिखर मंडळाची स्थापना यासाठीची तरतूद या कायद्यात आधीच केलेली आहे.

🔰2014च्या कायद्यामधील ‘खंड 85’ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय सरकारने दोन्ही नद्यांची व्यवस्थापन मंडळे स्थापन केली. गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांच्या क्षेत्रातील केंद्रीय सरकारने सूचित केलेल्या प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखरेख आणि परिचालन यांच्या संदर्भात या मंडळांचे कामकाज 2 जून 2014 पासून सुरु झाले.

🔰कद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर 2020 महिन्यात झालेल्या शिखर मंडळाच्या दुसऱ्या बैठकीत या दोन्ही मंडळांचे कार्यक्षेत्र सूचित करण्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मुद्द्यावर निर्णय घेण्यात आला. गोदावरी नदी व्यवस्थापन मंडळ आणि कृष्णा नदी व्यवस्थापन मंडळ यांचे कार्यक्षेत्र भारत सरकार सूचित करेल असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

🔰कायद्यामधील ‘खंड 87’ अंतर्गत तरतुदींनुसार, भारत सरकारने आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांतील गोदावरी आणि कृष्णा या नद्यांच्या खोऱ्यातील प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखरेख आणि परिचालनासंदर्भात दोन्ही मंडळांसाठी अशा दोन राजपत्रित अधिसूचना जाहीर केल्या आहेत.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्यावतीने प्रस्तावित ‘ड्रोन नियम 2021’

🔰नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने नागरिकांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी ‘ड्रोन नियम मसुदा 2021’ प्रसिद्ध केला आहे. विश्वासपूर्ण, स्वयं-प्रमाणीकरण आणि विना-हस्तक्षेप देखरेखीवर आधारित ‘ड्रोन नियम 2021’ हे 12 मार्च 2021 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘UAS नियम 2021’ याची जागा घेतील.

🔰आवश्यक अर्जांची संख्या 25 वरून 6 एवढी कमी झाली. ड्रोनचा आकार लक्षात न घेता शुल्क नाममात्र असणार. 

🔰एक व्यवसाय-अनुकूल एकल-विंडो ऑनलाइन प्रणाली म्हणून ‘डिजिटल स्काय मंच’ विकसित केला जाईल. डिजिटल स्काय मंचावर कमीतकमी मानवी संवाद असेल आणि बर्‍याच परवानग्या स्वघोषित असणार आहेत. डिजिटल स्काय मंचावर ‘ग्रीन’, ‘यलो’ आणि ‘रेड’ क्षेत्रांसह परस्पर संवादात्मक नकाशा प्रदर्शित केला जाईल.

कृष्णविवरांचा शोध

🔸कष्णविवरांचा शोध संग्रहित छायाचित्र कार्ल श्वार्झशील्ड या जर्मन संशोधकाने १९१६ साली आइन्स्टाइनच्या व्यापक सापेक्षता सिद्धांताच्या आधारे, अतिघन वस्तूचे गुरुत्वाकर्षण प्रकाशाला आपल्या कब्जात ठेवण्याइतके तीव्र असू शकेल हे दाखवून दिले. 

🔸तसेच किती अंतरापर्यंत ही अतिघन वस्तू प्रकाशाला आपल्या गुरुत्वाकर्षणाच्या कब्जात ठेवू शकेल, याचेही त्याने गणित मांडले.

🔸 या अतिघन वस्तूला ‘कृष्णविवर’ म्हणतात व हे विशिष्ट अंतर त्या कृष्णविवराचे ‘घटना क्षितिज’ (इव्हेन्ट होरायझन) म्हणून ओळखले जाते.

🔸 घटना क्षितिजाच्या आत घडणारी कोणतीही घटना आपल्याला दिसू शकत नाही.

🔸 कष्णविवरातून कोणत्याही प्रकारचे प्रारण बाहेर पडू शकत नसल्यामुळे कृष्णविवराचा शोध घेणे हे कठीण ठरते.

🔸कष्णविवराच्या अस्तित्वाचा पहिला पुरावा हंस तारकासमूहातील ‘सिग्नस क्ष-१’ या क्ष किरणांच्या स्रोतातून मिळाला.

🔸 सिग्नस क्ष-१ या स्रोताचा शोध १९६५ साली लागला. या स्रोताच्या ठिकाणाशी सूर्याच्या तुलनेत सुमारे पंधरापट वस्तुमान असणारा, निळ्या रंगाचा एक प्रचंड तारा वसलेला आहे.

"एमपीएससी'चा 31 जुलैपर्यंत फेरनिकाल !

 आता नव्याने आलेल्या मागणीपत्रानुसार नव्या परीक्षांचे वेळापत्रकही तयार केले जात असल्याची माहिती आयोगाच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील यांनी दिली.

सोलापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील (MPSC) प्रलंबित 2019 व 2020 मध्ये झालेल्या परीक्षांचा निकाल 31 जुलैपर्यंत जाहीर होईल. तर सप्टेंबरमध्ये संयुक्‍त पूर्व परीक्षा आणि राज्य सेवेची मुख्य परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये घेण्याचेही नियोजन केले जात आहे. आता नव्याने आलेल्या मागणीपत्रानुसार नव्या परीक्षांचे वेळापत्रकही तयार केले जात असल्याची माहिती आयोगाच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील यांनी दिली. 

    मराठा समाजाचे आरक्षण (Maratha reservation) रद्द झाल्यानंतर एसईबीसीतील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस व खुल्या प्रवर्गातून संधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तत्पूर्वी, आयोगाच्या माध्यमातून पार पडलेल्या सुमारे 13 परीक्षांचा निकाल पुन्हा जाहीर करावा लागणार आहे. त्यामध्ये प्रारंभी वनसेवा (Forestry), स्थापत्य अभियांत्रिकी (Civil Engineering), इलेक्‍ट्रिकल अभियांत्रिकी (Electrical Engineering) या परीक्षांचे निकाल लावले जाणार आहेत. मुख्य परीक्षांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जातील, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले. नवीन मागणीपत्रात आता एसईबीसी वगळून ईडब्ल्यूएस व खुल्या प्रवर्गासाठीच्या जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. परंतु, वंजारी व धनगर समाजातील उमेदवारांच्या जागा कमी झाल्याची ओरड उमेदवारांनी केली आहे. त्यासंदर्भातील निर्णय आयोगाकडे नसून सामान्य प्रशासनाकडून त्यात बदल होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, कोरोना काळात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या काही उमेदवारांची वयोमर्यादा संपुष्टात आली असून त्यांना आणखी एक-दोन परीक्षांची वाढीव संधी द्यावी, अशीही मागणी विद्यार्थी संघटनांसह त्या उमेदवारांनी सरकारकडे केली आहे. त्यावर अजूनपर्यंत निर्णय झालेला नाही.

नोव्हेंबरपर्यंत नव्या पदांच्याही परीक्षा

राज्यातील कोरोनाची (Covid-19) स्थिती पाहता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील प्रलंबित परीक्षा कधीपर्यंत घेता येतील, याबाबत आयोगाने आपत्ती व्यवस्थापनाला पत्र पाठविले आहे. अजूनपर्यंत त्यांच्याकडून त्यावर काहीच उत्तर मिळालेले नाही. मुंबईसह अन्य जिल्ह्यांमधील मुसळधार पावसामुळे ऑगस्टमध्ये परीक्षा घेणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे संयुक्‍त पूर्वपरीक्षा सप्टेंबरमध्ये तर राज्य सेवेची मुख्य परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये घेण्याचे आयोगाचे नियोजन आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून नव्याने आलेल्या मागणीपत्रानुसार नवीन परीक्षांचे वेळापत्रकही एकाचवेळी जाहीर होईल, अशी तयारी आयोगाने केली आहे.

राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार 2019 व 2020 मध्ये झालेल्या पूर्व परीक्षांचे निकाल 15 दिवसांत लावण्याचे नियोजन केले आहे. वनसेवा, स्थापत्य अभियांत्रिकीसह अन्य काही परीक्षांचे निकाल त्यावेळी जाहीर होतील. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर होईल.

                 - स्वाती म्हसे-पाटील, सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई