राज्यातील कोविडमुक्त क्षेत्रात शाळा सुरू करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर.

🔰शक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील कोविडमुक्त ग्रामीण भागातील पहिल्या टप्यात इयत्ता आठवी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरक्षितपणे सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, विद्यार्थी शाळेत येण्यासाठी बॅक टू स्कूल मोहीम राबवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. गावस्तरावर समिती स्थापना करणे आवश्यक असून, शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची लेखी परवानगी देखील आवश्यक असणार आहे.

🔰यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकात म्हटले आहे की, १५ जुलै २०२१ पासून राज्यातील कोविडमुक्त क्षेत्रात शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीनी ठराव करून खालील निकषांच्या आधारे पहिल्या टप्प्यात शाळेतील इयत्ता आठवी ते बारावी चे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

🔰गरामीण भागात कोविडमुक्त गावातील ग्रामपंचायतीने त्यांच्या अखत्यारीत असणारे गावातील शाळेतील इयत्ता आठवी ते इयत्ता बारावी चे वर्ग सुरू करणेबाबत पालकांशी चर्चा करून ठराव करावा.

मिल्खा सिंग यांची कारकीर्द

 

- मिल्खा सिंग यांचा जन्म 20 नोव्हेबर 1929 रोजी पाकिस्तानातील पंजाबमध्ये झाला. त्यावेळेस भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली नव्हती. 

- मिल्खा सिंग भारतीय सैन्यातही कार्यरत होते, त्यांना स्वतंत्र भारताचे पहिले खेळ सुपरस्टार म्हणून ओळखले जाते. 

- आशियातील सर्वश्रेष्ठ खेळाडूत यांची गणना केली जाते. टेलीग्राम व्हीजेएस ईस्टडी.

- सिंग यांनी 1958 टोकियो येथे आयोजित आशियाई खेळ स्पर्धेत 400 मीटर मध्ये सुवर्ण पदक जिंकले.

- 1958 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील 200 आणि  400 मीटर प्रकारात त्यांनी सुवर्णपदक जिंकले होते. अशी कामगिरी करणारे ते एकमेव भारतीय खेळाडू ठरले. टेलीग्राम व्हीजेएस ईस्टडी. 

- 1958 मध्ये इंग्लंडमधील कार्डिफ येथे आयोजित तत्कालिन ब्रिटीश साम्राज्य आणि राष्ट्रमंडल खेळात ऐतिहासिक 400 मीटर स्पर्धेत सुवर्णपदकाची कामगिरी ही त्यांची विशेष कामगिरी आहे. 

- राष्ट्रीय स्पर्धेत दोन सुवर्ण तर एका सिल्व्हर पदकाची कमाई, कटक (200 मीटर सुवर्ण 1958), कटक (400 मीटर सुवर्ण 1958) आणि कलकत्ता (400 मीटर सिल्व्हर 1964)

- आशियाई स्पर्धेत चार वेळा सुवर्णपदक विजेते, टोकियो (200 मीटर 1958), टोकियो (400 मीटर 1958), जकार्ता (400 मीटर 1962) आणि जकार्ता (4 × 400 मीटर रिले 1962)

- ऑलिंपिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व, मेलबर्न (1956), रोम (1960) आणि टोकियो (1964). 

- 1960 च्या रोम ऑलिंपिकमध्ये स्पर्धेत 0.1 सेकंदाच्या फरकामुळे मिल्खाजी पदक जिंकू शकले नव्हते पण 400 मीटर धावण्यातील यांचा वेळ 38 वर्षापर्यंत राष्ट्रीय विक्रम राहिला होता, जो 1998 मध्ये पराजित सिंग यांनी मोडला.

- मिल्खा सिंग यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या मॅल्कम स्पेन्सला हरवून 46.6 सेकंदात ही शर्यत पूर्ण केली. तर 200 मीटर शर्यतीत त्यांनी पाकिस्तानच्या अब्दुल खालिकचा पराभव केला. मिल्खा यांनी ही धाव केवळ 21.6 सेकंदात पूर्ण केली. टेलीग्राम व्हीजेएस ईस्टडी.

- 1962 मधील जकार्ता एशियन गेम्समध्ये मिल्खा सिंग यांनी 400 मीटर आणि 4×400 मीटर रिलेमध्ये सुवर्णपदके जिंकली आहेत. 

- पाकिस्तानमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पाकिस्तानचा खेळाडू अब्दुल खालिक याचा पराभव केल्यानंतर पाकिस्तानी राष्ट्रपती जनरल आयुब खान यांनी मिल्खा सिंग यांना फ्लाईंग सिख या नावाने गौरविले. 

- राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील मिल्खा सिंग यांचा विक्रम 50 वर्षांहून अधिक काळ कायम राहिला होता. 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये कृष्णा पूनियाने डिस्कस थ्रोमध्ये सुवर्ण जिंकून हा विक्रम मोडित काढला.

- भारताचे प्रसिद्ध गोल्फपट्टू जीव मिल्खा हे मिल्खा सिंग यांचे पुत्र आहेत.

चर्चेतील अर्थव्यवस्थांचे प्रकार

✔️ Goldilock Economy 

-  गोल्डीलाॅक अर्थव्यवस्था म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था जास्त गरम आणि जास्त थंड नाही.

- या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक प्रणालीसाठी एक आदर्श राज्याचे वर्णन आहे. या परिपूर्ण राज्यात पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थिरता आणि स्थिर वाढ असते. 

- अर्थव्यवस्था विस्तारीत किंवा मोठ्या फरकाने संकुचित होत नाही. मंदी रोखण्यासाठी स्थिर आर्थिक वाढीसह गोल्डीलॉक्सची अर्थव्यवस्था पुरेशी उबदार असते.

✔️ Circular Economy 

- ही अर्थव्यवस्था उत्पादन आणि उपभोगाचे एक मॉडेल आहे, ज्यात शक्य तितक्या सध्या अस्तित्वात असलेली सामग्री आणि उत्पादनांचे सामायिकरण, भाडेपट्टी, पुनर्वापर, दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि पुनर्वापर करणे समाविष्ट आहे. 

- अशा प्रकारे, उत्पादनांचे जीवन चक्र वाढविले जाते.

✔️ Gig Economy 

- या अर्थव्यवस्थामध्ये, तात्पुरती, लवचिक रोजगार सामान्य गोष्ट आहे आणि कंपन्या पूर्ण-वेळेच्या कर्मचार्‍यांऐवजी स्वतंत्र कंत्राटदार आणि स्वतंत्ररित्या काम करणार्‍यांच्या नोकरीकडे पाहतात. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी.

- ही अर्थव्यवस्था पूर्णवेळ कामगारांच्या पारंपारिक अर्थव्यवस्थेला कमजोर करते जे क्वचितच पदे बदलतात आणि त्याऐवजी आजीवन कारकीर्दीवर लक्ष केंद्रित करतात.

लोकसभा सभापती

1. गणेश वासुदेव मावळणकर

15 मे 1952 ते 27 फेब्रुवारी 1956

2. एम. ए. अय्यंगर

8 मार्च 1956 ते 10 मे 1957 आणि

11 मे 1957 ते 16 एप्रिल 1962

3. एस. हुकूम सिंग 

17 एप्रिल 1962 ते 16 मार्च 1967

4. गुरूद्याल एस. धिल्लन

8 ऑगस्ट 1969 ते 19 मार्च 1971 आणि 

22 मार्च 1971 ते 1 डिसेंबर 1975

5. बळीराम भगत 

15 जानेवारी 1976 ते 25 मार्च 1977

6. नीलम संजीव रेड्डी 

26 मार्च 1977 ते 13 जुलै 1977 आणि 

17 मार्च 1967 ते 19 जुलै 1969

7. के. एस. हेगडे

21 जुलै 1977 ते 21 जानेवारी 1980

8. बळीराम जाखर

22 जानेवारी 1980 ते 15 जानेवारी 1985 आणि 

16 जानेवारी 1985 ते 18 डिसेंबर 1989

9. रबी राय

19 डिसेंबर 1989 ते 9 जुलै 1991

10. शिवराज पाटील 

10 जुलै 1991 ते 22 मे 1996

11. पी. ए. संगमा

23 मे 1996 ते 23 मार्च 1998

12. जी. एम. सी. बालयोगी

24 मार्च 1998 ते 19 ऑक्टोबर 1999 आणि 

22 ऑक्टोबर 1999 ते 3 मार्च  2002

13. मनोहर जोशी 

10 मे 2002 ते 2 जून 2004

14. सोमनाथ चॅटर्जी

4 जून 2004 ते 30 मे 2009

15. मीरा कुमार 

30 मे 2009 ते 4 जून 2014

16. सुमित्रा महाजन 

6 जून 2014 ते 16 जून 2019

17. ओम बिर्ला

18 जून ते आतापर्यंत 

भारत सरकार कायदा 1935

- या कायद्यात 321 कलमे आणि 10 परिशिष्ट 

- भारतात संपूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापन्याच्या वाटचालीतील हा दुसरा महत्वाचा टपा 

- अखिल भारतीय संघराज्य स्थापन करणयाची तरतूद होती. 

- तीन सूचांच्या (केंद्र 59, प्रांत 54, समवर्ती 36) माध्यमातून केंद्र आणि राज्यात अधिकाराचे विभाजन केले शेषाधिकार व्हाईसराॅयला देण्यात आले. 

- कायद्यान्वये प्रांतामधील दुहेरी शासनव्यवस्था रद केली गेली व प्रांतिक स्वायत्तता देण्यात आली 

-  केंद्रात दुहेरी शासनध्यवस्था सुरू करण्यात आली. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी.

- अकरापैकी सहा प्रांतामध्ये द्विगृही कायटेमंडाची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार बंगाल, बाम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम आणि संयुक्त प्रांत या प्रांतामध्ये विधान परिषद (वरिष्ठ गृह) आणि विधान सभा (कनिष्ठ गृह) अशी द्विगृही कायदेमंडळ अस्तित्वात आली. 

- भारत सरकार कायदा १८५८ नुसार स्थापलेली इंडिया कौन्सिल रद्द करण्यात आली.

- मताधिकार वाढविण्यात आला. एकूण लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोकांना मताधिकार मिळाला.

- भारतीय रिझर्व बैंक स्थापनेची तरतूद करण्यात आली. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी.

- संघ लोकसेवा आयोगाबरोबरच प्रांतिक लोकसेवा आयोग व संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली.

- संघराज्यीय न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती; त्यानुसार १६३७ फेडरल कोर्ट स्थापना करण्यात आली.

भरती ओहोटी

- समुद्रतट: भरतीच्या पाठ्याची कमाल व ओहटीच्या पाण्याची किमान मर्यादा यातील भाग.

- अपतट: ओहटीच्या किमान मर्यादेपलीकडील समुद्राच्या दिशेकडेच्या खंडात उताराचा उथळ भाग.

- अग्रतट: ओहटीच्या किमान मर्यादेपासून भरतीच्या सरासरी मर्यादेपर्यंतचा भाग.

- पश्च तट: भरतीच्या सरासरी मर्यादेपासून किनाऱ्यावरील समुद्रकड्यांचा पायथ्या पर्यंतचा भाग.

● सन 1919 च्या 'रौलट कायद्या' नुसार 

- इंग्रज कोणत्याही ठिकाणाची झडती घेऊ शकत होते.

- कोणत्याही व्यक्तीला संशयावरून अटक करता येणार होती.

- गुन्हेगाराला अपील करता येणार नव्हते.

● सन 1942 मध्ये इंग्रज विरोधात सुरू झालेली ' चले जाव' (छोडो भारत) चळवळ अपयशी ठरली कारण

- या चळवळीस मुस्लीम लिगने पाठिंबा दिला

- सशस्त्र इंग्रजापुढे नि:शस्त्र भारतीयांचा नि गगला नाही.

- देशव्यापी चळवळीची आखणी करण्य कमी पडले.

● महाराष्ट्राचे पहिले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट युनिट इको रिसायकलिंग लिमिटेड सुरु झाले आहे. 

- ते अंधेरी येथे मुंबईत स्थित आहे.

- ते आपल्या घरी/कार्यालयात त्यांची पिक अप व्हॅन पाठवून ई-कचरा गोळा करतात मग ते कॉम्प्यूटर असो वा ... टिव्ही/सेल फोन.

- ई-कचरा सरते शेवटी बेल्जियमला धातू काढण्यास्तव पाठविले जाते.

गुणसूत्राच्या अपसामान्यतेमुळे निर्माण होणारे विकृती

1. डाऊन्स सिंड्रोम (मंगोलिकता)

- 46 ऐवजी 47 गुणसूत्रे दिसतात

- 21 व्या गुणसूत्राची त्रिसमसूत्री अवस्था 

2. टर्नर सिंड्रोम (टर्नर संलक्षण)

- कमी गुणसूत्रामुळे

- स्त्रीयांमध्ये आढळतो

3. क्लाईनफेल्टर्स सिंड्रोम (क्लाईनफेल्टर्स संलक्षण)

- जास्त गुणसूत्रामुळे 

- पुरूषांमध्ये आढळतो 

● एक जनुकीय उत्परिवर्तनामुळे होणारे रोग / एकजनुकीय विकृती

1. वर्णकहीनता (Albinism)

- मेलॅनिन या रंगद्रव्याच्या कमतरतेमुळे

2. दात्रपेशी पांडूरोग (सिकलसेल अॅनिमिया)

- गर्भधारणेच्या वेळी जनुकीय बदलांमुळे हा आजार होतो.

- आनुवांशिक आजार

भारतातील सर्वात मोठे जलविद्युत प्रकल्प

1. थेरी जलविद्युत प्रकल्प 

- क्षमता: 2400 MW

- राज्य: उत्तराखंड 

- नदी: भागीरथी 

2. कोयना जलविद्युत प्रकल्प 

- क्षमता: 1960 MW

- राज्य: महाराष्ट्र 

- नदी: कोयना

3. श्रीसालेम जलविद्युत प्रकल्प 

- क्षमता: 1670 MW

- राज्य: आंध्रप्रदेश 

- नदी: कृष्णा 

4. नाथ्पा झाक्री जलविद्युत प्रकल्प 

- क्षमता: 1530 MW

- राज्य: हिमाचल प्रदेश 

- नदी: सतलज 

5. सरदार सरोवर धरण जलविद्युत प्रकल्प 

- क्षमता: 1450 MW

- राज्य: गुजरात

- नदी: नर्मदा 

✔️सध्या भारत हा जलविद्युत निर्मितीमध्ये जगातील पाचवा देश ठरला आहे.

✔️भारताची निर्मिती क्षमता 50 GW आहे.

✔️नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर यांच्याशी संबंधित. 

✔️भारतात बारमाही वाहणाऱ्या नद्यावरून मोठ्या प्रमाणात जलविद्युत निर्मिती होते.

17 वी लोकसभा निवडणूक 2019

- 543 मतदार संघात 7 टप्प्यात ही निवडणूक पार पडली.

- 24 मे 2019 रोजी निकाल जाहिर झाला. 

● देशातील प्रमुख पक्ष आणि त्यांना मिळालेल्या जागा

- तृणमूल काँग्रेस 22

- बहुजन समाज पक्ष 10

- भारतीय जनता पक्ष 303

- बिजू जनता दल 12

- द्रविड मुन्नेत्र कळघम 23

- काँग्रेस पक्ष 52

- जनता दल (U) 16

- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 05

- शिवसेना 18

- युवाजन श्रमिक रयथु काँग्रेस पक्ष 22

● महाराष्ट्र 

- महाराष्ट्रात 48 जागांसाठी 4 टप्प्यात मतदान झाले.

[पक्षाचे नाव- जिंकलेल्या जागा- मतांची टक्केवारी]

- भारतीय जनता पक्ष 23 (27.59%)

- काँग्रेस पक्ष 1 (16.27%)

- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 4 (15.52%)

- शिवसेना 18 (23.29%)

- AIMIM 1 (0.72%)

- Independent 1

भारतातील सर्वात जास्त लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग

1. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 44

- पर्वीचे नाव NH 07

- लांबी 3745 km

- राज्ये: जम्मू आणि काश्मीर (श्रीनगर), पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू (कन्याकुमारी)

2. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 27

- लांबी 3507 km

- राज्ये: गुजरात (पोरबंदर), राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम (सिल्लचर)

3. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 48

- पर्वीचे नाव NH 04 आणि NH 08

- लांबी 2807 km

- राज्ये: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू (चेन्नई)

4. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 52

- लांबी 2317 km

- राज्ये: पंजाब (सनग्रुर), हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक (अनकोला)

5. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 30

- पूर्वीचे नाव NH 221

- लांबी 2040 km

- राज्ये: उत्तराखंड (सितारगंज), उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा (इब्राहिमपट्टनम)

6. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 06

- लांबी 1873 km

- राज्ये: मेघालय (जोराबत), आसाम, मिझोराम (सिलिंग)

7. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 53

- लांबी 1781 km

- राज्ये: गुजरात (हझिरा) महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, ओडिसा (पॅराद्विप बंदर)

8. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 16

- पूर्वीचे नाव NH 05

- लांबी 1711 km

- राज्ये: पश्चिम बंगाल (कोलकाता), ओडिसा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू (चेन्नई)

9. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 66

- पूर्वीचे नाव NH 17

- लांबी 1622 km

- राज्ये: महाराष्ट्र (पनवेल), गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू (कन्याकुमारी)

10. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 19

- पूर्वीचे नाव NH 02

- लांबी 1435 km

- राज्ये: दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल (कोलकाता)

नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा 2019

- 2019 ची सहावी दुरूस्ती (6th Amendment) आहे. 

- याअगोदर 1986, 1992, 2003, 2005 & 2015 ला या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती.

- नागरिकत्व (Citizenship) घटनेचा भाग 2 कलम 5 ते 11 मध्ये समावेश

- कलम 11 नुसार नागरिकत्वासंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

- नागरिकत्व हा संघसूचीतील विषय आहे.

- 1955 च्या कायद्यानुसार तुम्हाला 6 प्रकारे नागरिकत्व मिळतं तर 3 प्रकारे नागरिकत्व नष्ट होतं

● 2019 ची दुरूस्ती:

- 2019 च्या दुरूस्तीनुसार ईशान्य पूर्वेकडील 4 राज्यातील 6 जमातींना या कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे.

- बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि आफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्याक हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ईसाई यांना नागरिकत्व दिले जाणार

- या देशातील मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले जाणार नाही

- घटनेच्या 6 व्या अनुसूचित समाविष्ट असलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोरम आणि त्रिपुरा या राज्यातील आदिवासींना हा कायदा लागू नाही.

- बेकायदेशीर स्थलांतरित सोडून सर्वांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

- नागरिकत्व मिळवण्यासाठी रहिवाशी असण्याची अट 11 वर्षांवरून 5 वर्षे करण्यात आली आहे.

Most Important 

CAA, NRC & NPR या तिन्ही गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.

👉 Citizenship Amendment Act (CAA) 1955

- पहिली दुरूस्ती: 1986

- शेवटची आणि सहावी दुरूस्ती: 2019

👉 National Register of Citizens (NRC)

- आसामशी संबंधित 

- 1951 मध्ये पहिल्यांदाच NRC करण्यात आली

- 2010 मध्ये ही Uodate करण्यात आली. 

- 2013 ला सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल आपले मत दिले.

- 2019 ला यावर चर्चा सुरू झाली

👉 National Population Register (NPR)

- 2010 मध्ये हे पहिल्यांदा आले.

- 2015 मध्ये update करण्यात आले.

NRC आणि NPR हे जनगणनेसारखे (Census) आहे.

MPSC - १५,५११ हजार पदांची भरती.

🌻लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही रोजगाराची संधी न मिळाल्याने स्वप्नील लोणकर या युवकाने आत्महत्या के ल्याच्या घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने राज्यात लवकरच १५ हजार ५११ पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

🌻राज्य लोकसेवा आयोगाची भरती प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी सदस्यांची संख्या ११ पर्यंत वाढविण्याचा तसेच आयोगाच्या कामकाजाचे ‘डिजिटलायजेशन’ करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला असून, त्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मंगळवारी के ली.

🌻सवप्नील लोणकर याच्या आत्महत्येचे तीव्र पडसाद सोमवारी विधिमंडळात उमटल्यानंतर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कारभारात सुधारणा करण्याबाबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन नोकरीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या लाखो तरूणांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्याचे आठ जण.

🎙पतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि डॉ. भारती पवार यांना स्थान मिळाले असून या चार मंत्र्यांमुळे राज्याला मिळालेल्या मंत्रीपदाची संख्या आठ झाली आहे.  माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर व अकोल्याचे खासदार व शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांची मात्र वगळण्यात आले आहे.

🎙महाराष्ट्रातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (रस्तेबांधणी व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री), पियुष गोयल (रेल्वेमंत्री व उद्य्ोगमंत्री) व ग्राहक संरक्षण व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे या तिघांचे मंत्रीपद कायम राहिले आहे. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलापूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील एकमेव घटक पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख रामदास आठवले यांच्याकडील सामाजिक न्याय राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारीही कायम ठेवण्यात आली आहे.

🎙कद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नव्या रचनेत डॉ. भारती पवार या राज्यातून मंत्रीपद मिळालेल्या एकमेव महिला मंत्री आहेत. नारायण राणे यांच्यामुळे मराठा, कपिल पाटील यांच्यामुळे आगरी, भागवत कराड यांच्यामुळे ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.

मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय ५८ वर्षे.

🔰पश्चिम बंगालच्या कूचबिहार येथील ३५ वर्षांचे खासदार निसिथ प्रामाणिक हे नव्या मंत्रिमंडळातील सर्वात तरुण मंत्री असून, ७२ वर्षांचे सोम प्रकाश हे सर्वात ज्येष्ठ आहेत. सध्या मंत्रिमंडळात ७७ मंत्री आहेत.

🔰पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात ५० वर्षांहून कमी वयाच्या मंत्र्यांमध्ये स्मृती इराणी (४५), किरेन रिजिजु (४९), मनसुख मंडाविया (४९), कैलाश चौधरी (४७), संजीव बालयान (४९), अनुराग ठाकूर (४६),

🔰डॉ. भारती पवार (४२), अनुप्रिया पटेल (४०), शंतनू ठाकूर (३८), जॉन बारला (४५) व डॉ. एल. मुरुगन (४४) यांचा समावेश आहे.

🔰नव्याने शपथ घेतलेल्या ४३ मंत्र्यांचे सरासरी वय ५६ वर्षे असून, नव्या मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय ५८ वर्षे आहे. यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय ६१ वर्षे होते.

Online Test Series