कोव्हिशिल्ड’ला नऊ युरोपीय देशांची मान्यता

🔰यरोपातील ९ देश तेथे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी कोव्हिशिल्ड लशीला मान्यता देत असल्याचे सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले. ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोव्हेनिया, ग्रीस, आइसलँड, आयर्लंड व स्पेन हे देश कोव्हिशिल्ड लस घेतलेल्या लोकांना प्रवासासाठी परवानगी देत आहेत. शेंझेन देश म्हणून स्वित्झर्लंडही कोव्हिशिल्डला मान्यता देत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

🔰याशिवाय, जे भारतीय इस्टोनियाला जाणार आहेत, त्यांच्या बाबतीत भारत सरकारने प्राधिकृत केलेल्या लशींना आपण मान्यता देणार असल्याचे त्या देशाने सांगितले आहे. ज्या भारतीय लोकांनी कोव्हिशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या लशी घेतल्या आहेत व जे युरोपला जाऊ इच्छितात, त्यांना परवानगी देण्याबाबत स्वतंत्रपणे विचार करावा, अशी विनंती भारताने यापूर्वीच युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांना केली आहे.

🔰करोना महासाथीच्या काळात मुक्तपणे प्रवास करता यावा यासाठी युरोपीय महासंघाचे डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र किंवा ‘ग्रीन पास’ गुरुवारपासून अमलात येत आहे. त्याच्या व्यवस्थेनुसार, युरोपीय औषध यंत्रणेमार्फत (ईएमए) प्राधिकृत केलेल्या लशी घेतलेल्या व्यक्तींना युरोपीय महासंघ क्षेत्रात प्रवासविषयक निर्बंधांपासून सूट दिली जाणार आहे.

देशातलं पहिलं कृषी निर्यात सुविधा केंद्र पुण्यात सुरू.

🎯 महाराष्ट्र कृषी दिनाच्या निमित्तानं, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर, म्हणजेच एमसीसीआयए या संस्थेनं नाबार्डच्या सहकार्यानं स्थापन केलेल्या देशातल्या पहिल्या कृषी निर्यात सुविधा केंद्राचं पुण्यात नुकतंच उद्घाटन झालं.

🎯 कोरोना नियमावलीचं पालन करत नाबार्डच्या पुणे विभागाचे मुख्य सरव्यवस्थापक जी. एस. रावत यांच्या हस्ते हे उद्घाटन झालं. यावेळी 'एमसीसीआयए'च्या कृषी समितीचे अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी आणि ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबाने उपस्थित होते.

🎯 या केंद्राचं १५ मे रोजी दूर दृश्य प्रणालीच्या स्वरुपात उद्घाटन झालं होतं. आता महाराष्ट्रातल्या कृषी-अन्न उत्पादन क्षेत्रातल्या संभाव्य निर्यातदारांसाठी प्रत्यक्ष सुविधा केंद्र उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे.

🎯 या केंद्राच्या माध्यमातून निर्यातदारांना एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचं सहकार्य मिळेल, असं मराठा चेंबरनं काल प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. 

🎯 आवश्यक आणि योग्य ती माहिती पुरवून, योग्य वेळी मार्गदर्शन करून आणि प्रशिक्षण शिबिरे राबवून राज्यातून कृषी आणि अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ करणं, हा हे सुविधा केंद्र स्थापन करण्यामागचा उद्देश आहे. 

🎯 निर्यात प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर शेतकऱ्यांच्या, शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या, कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगातल्या कंपन्यांच्या आणि नव्या-जुन्या निर्यातदारांना या केंद्राच्या माध्यमातून मदत केली जाणार आहे

आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अतंर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग उन्नती योजनेला एक वर्ष पूर्ण

🌻अन्न प्रक्रीया उद्योगातील असंघटित गटात सध्या व्यक्तिगत पातळीवर कार्यरत सूक्ष्‍म उद्योगात स्पर्धा वाढवणे आणि या क्षेत्राला प्रोत्‍साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आत्‍मनिर्भर भारत अभियानाच्या अंतर्गत केंद्र-पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्‍म अन्न उद्योग उन्‍नती योजनेने (PMFME) एक वर्ष पूर्ण केले आहे.

योजनेची कामगिरी

🌻योजनेच्या ‘एक जिल्हा एक उत्‍पादन’ (ODOP) घटकाच्या अंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने राज्‍ये/ केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे प्राप्‍त शिफारशीनुसार 137 वैशिष्ट्यपूर्ण उत्‍पादनांसह 35 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांतील 707 जिल्ह्यांकरीता ODOPला मंजूरी दिली आहे.

🌻योजनेच्या अंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने ग्राम विकास मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय यांच्यासोबत तीन संयुक्‍त पत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे.

🌻योजनेच्या नोडल बँकेच्या रुपात यूनियन बँक ऑफ इंडिया सोबत एक करार केला आहे. 11 बँकासह योजनेकरीता आधिकृत कर्ज घेणाऱ्या भागीदारांच्या रुपात करारपत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

🌻योजनेच्या अतंर्गत, क्षमता बांधणी घटकाखाली, राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था (NIFTEM) आणि अन्न प्रक्रीया तंत्रज्ञान संस्था (IIFPT) प्रशिक्षण तसेच संशोधन विषयक सहकार्यात मोलाची भूमिका वठवत आहेत.

🌻 तयाअंतर्गत 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 371 तज्ञ प्रशिक्षणार्थीं आणि 469 जिल्हा पातळीवरील प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षण घेले असून इतर राज्यात ही प्रक्रीया सुरु आहे.

🌻अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने IIFPT संस्थेच्या सहयोगाने समान अंत:पोषण केन्द्रांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल आणि देशभरात अंत:पोषण केन्द्राच्या तपशीलाच्या सुविधेसाठी एक ऑनलाइन समान अंत:पोषण केंद्र नकाशा विकसित केला आहे.

🌻योजनेच्या अंतर्गत बचत गटांना बीज भांडवल उपलब्ध केले जाते. त्यासाठी राज्य पातळीवर कार्यरत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NRLM) आणि राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (SRLMs) सहकार्य घेतले जाते.

🌻 आतापर्यंत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाने राज्य नोडल संस्थेला (SNA) 43,086 बचतगट सदस्यांना 123.54 कोटी रुपये भांडवल देण्याची शिफारस केली आहे. राज्य नोडल संस्थेने 8040 सदस्यांना बीज भांडवल मंजूर केले असून 25.25 कोटी रुपयांचे वाटप SRLMला झाले आहे.

🌻परत्येकी 10 उत्पादनांच्या विपणन आणि नाममुद्रा प्रचारासाठी NAFED आणि TRIFED या संस्थांच्यासोबत योजनेच्या अतंर्गत सामंजस्य करार केला आहे.