✔️ भारताच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा तिसरा निर्देशांक, आज नीति आयोगामार्फत जाहीर करण्यात आले.
✔️ या अहवालानुसार देशाचा निर्देशांक ६ अंकांनी वाढला आहे. २०१९ मध्ये तो ६० वर होता, तो आता २०२०-२१ मध्ये ६६ इतका आहे.
✔️ पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता, सांडपाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, रास्ते आणि स्वच्छ ऊर्जा या गोष्टींवर देशभरात झालेल्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे हा निर्देशांक वाढला आहे.
✔️महाराष्ट्रासह केरळ, हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि सिक्कीम या नऊ राज्यांनी सर्वाधिक समाधानकारक कामगिरी केली आहे.
✔️ २०१९ मध्ये सर्वाधिक चुरस असलेली १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश होते. ती संख्या २०२०-२१ मध्ये १२ वर गेली आहे.
✔️ प्रत्येक राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीनुसार भारताचा निर्देशांक तयार केला जातो.
✔️डिसेंबर २०१८ पासून सुरू करण्यात आलेला हा निर्देशांक उपक्रम, देशातील शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठीचं एक मूलभूत साधन ठरले आहे.
✔️ यामुळे जागतिक शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये आपलं स्थान मिळवण्यासाठी विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील स्पर्धा वाढली आहे.
✔️राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच संयुक्त राष्ट्र संघटना, भारतातील सांख्यिकी आणि. कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय आणि मुख्य केंद्रीय मंत्रालयांशी विस्तृत चर्चा करून नीती आयोगाने हे निर्देशांक तयार केले आहेत.
