✍लोकलेखा समिती : विधिमंडळाच्या वित्तीय सामित्यांपैकी एक महत्त्वाची समिती.
✍१९१९ च्या माँटफोर्ड सुधारणेअंतर्गत गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अक्ट, १९१९ नुसार १९२१ मध्ये लोकलेखा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या रचना आणि अधिकार यामध्ये उत्तरोत्तर बदल होत आला आहे.
✍प्रारंभी १९२१ मध्ये या समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय सदस्य मिळून १० सदस्य होते. विद्यमान काळात लोकलेखा समितीमध्ये २२ सदस्य असतात.
✍त्यांपैकी १५ लोकसभेतून तर ७ राज्यसभेतून निवडून दिले जातात.
✍निवडणूक दरवर्षी अप्रत्यक्ष पद्धतीने, एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते मंत्र्याची निवडणूक सदस्य म्हणून केली जाऊ शकत नाही.
✍लोकसभेच्या १५ सदस्यांपैकी एकाची नियुक्ती समितीचा अध्यक्ष म्हणून लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत केली जाते. १९६७ पासून हा अध्यक्ष विरोधी पक्ष सदस्य असावा,असा संकेत रूढ झाला आहे.
✍ समितीचा कार्यकाल १ वर्षाचा असतो.
✍ लोकलेखा समिती राष्ट्राच्या वित्तीय बाबींमधील अनावश्यक खर्च, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता किंवा कार्यपद्धतीतील अभाव इ . बाबींची तपासणी करते. लोकलेखा समिती सरकारी तिजोरीतून काढल्या गेलेल्या पैशाचा जमा-खर्च/लेखे तपासते.
✍लोकलेखा समितीला सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताच्या महालेखापालाच्या सरकारी जमा-खर्चाच्या अहवालावर अवलंबून रहावे लागते.
✍ सरकारच्या विनियोग खात्यांची आणि त्यांच्यावरील नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या अहवालांची छाननी करताना समितीला पुढील बाबींची खात्री करावी लागते – (अ) खात्यात खर्च म्हणून दर्शविलेले रुपये योग्य हेतूसाठी वापरले आहेत का ? (ब) खर्च ज्याच्या अधीन आहे त्या अधिकारानुसार आहे का ? (सी) प्रत्येक पुनर्विनियोजन सक्षम प्राधिकरणाने केलेल्या नियमांच्या तरतुदीनुसार केले गेले आहे का ?. संसदेने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च झाला असल्यास त्या वाढीव खर्चाच्या मागील पार्श्वभूमीच्या यथायोग्यतेची तपासणी समिती करते.
✍ भारतीय संविधानानुसार भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
१. विनियोजन लेखा अहवाल वित्तीय लेख्यांसह,
२. सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्र अहवाल, ३.महसुली जमा रकमांचा अहवाल, ४.स्थानिक संस्था अहवाल,
५. राज्य वित्त व्यवस्थेवरील अहवाल असे अहवाल विधिमंडळासमोर सादर करतो.
✍ सदर अहवाल सभागृहास सादर झाल्यानंतर त्याची छाननी करण्याचे काम लोकलेख समिती करीत असते. भारताच्या महालेखापालाला लोकलेखा समितीचे कान व डोळे असे म्हणतात.
✍लोकलेखा समितीने निवडलेल्या एखाद्या विषयावर विस्तृत पडताळणी होण्यासाठी समितीप्रमुख उपसमितीची वा अभ्यासगटाची नियुक्ती करू शकतात. लोकलेखा समितीचे कामकाज गोपनीय असते.
✍ समितीला समितीसमोर विचारार्थ असलेल्या विषयांच्या संदर्भात संबधित व्यक्तीघटकाला साक्षीसाठी बोलविता येऊ शकते.
✍लोकलेखा समितीला सरकारी जमा-खर्चामागील धोरणांवर टीका करता येत नाही; कारण ही धोरणे संसदेने ग्राह्य मानलेली असतात.
✍लोकलेखा समितीला आणि लोक अंदाज समिती ह्या जुळी भगिनी आहेत असे म्हणतात, कारण दोन्ही समितीची कार्ये एकमेकांना पूरक अशी आहेत.
