Sunday, 7 March 2021

परीक्षांसाठी लॉकडाउनमध्येही सवलत ! 14 मार्च रोजी 'एमपीएससी'ची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा

        राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा 14 मार्च रोजी तर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 27 मार्च रोजी होणार आहे. तर 11 एप्रिलला महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्यभरातील सुमारे आठशे केंद्रांवरून सरासरी 12 लाखांपर्यंत उमेदवार एमपीएससीची परीक्षा देणार आहेत.
         नागपूर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला असून नागपूरचा लॉकडाउन 14 मार्चपर्यंत वाढविला आहे. आहे. तर काही जिल्ह्यांनी लॉकडाउनच्या दृष्टीने तयारी सुरु केल्याची चर्चा आहे. मात्र, 14 मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे पूर्वनियोजित सर्व परीक्षा कोरोनाचे नियम पाळून घेतल्या जातील, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने ठोस नियोजन करावे अशा सूचनाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. 
        राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा 14 मार्च रोजी तर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 27 मार्च रोजी होणार आहे. तर 11 एप्रिलला महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्यभरातील सुमारे आठशे केंद्रांवरून सरासरी 12 लाखांपर्यंत उमेदवार एमपीएससीची परीक्षा देणार आहेत. ज्या जिल्ह्यांनी लॉकडाउन केलेला आहे, अथवा परीक्षा कालावधीत लॉकडाउनचा निर्णय झाल्यास, या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना त्यातून सवलत द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश शासन स्तरावरून संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्‍त व पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. 
        कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही जिल्ह्यांमध्ये वाढू लागला आहे. त्यामध्ये सोलापूर, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, नागपूर, जळगाव, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी खंडीत व्हावी, या हेतूने काही जिल्ह्यांनी लॉकडाउन करण्याचा निर्णय घेतला. नागपूरमध्ये 7 मार्चऐवजी आता 14 मार्चपर्यंत लॉकडाउन राहणार आहे. तर औरंगाबाद जिल्ह्यातही लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लॉकडाउन काळात परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. जागोजागी पोलिसांची नाकाबंदी आणि प्रवासी नसल्याने बंद असलेल्या वाहतुकीमुळे त्यांना अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय, राज्य अथवा विद्यापीठांच्या पूर्वनियोजित परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना सवलत दिली जाणार आहे. जेणेकरून ते परीक्षा केंद्रांवर वेळेत पोहचू शकतील, असा त्यामागे हेतू आहे.

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती



> घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 


> विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत


विधानसभेची रचना :


> 170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.


राखीव जागा :


> घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. 


> अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.


निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.


उमेदवारांची पात्रता :


> तो भारताचा नागरिक असावा.


> त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.


> संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.


सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.


गणसंख्या : 1/10


 अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.


 सभापती व उपसभापती :


> विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.


 सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :


> विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.


> विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.


> सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.


> जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.


जनरल माहिती :


> धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.


> धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.


> धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.


> मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.


> घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.


> मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.


> मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.


> स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.