Online Test Series

१ एप्रिलपासून प्रवासी वाहनांमध्ये फ्रंट एअरबॅग अनिवार्य

🔰१ एप्रिलपासून नवीन वाहनांना पुढील सीटवरील प्रवाशांसाठी एअरबॅग अनिवार्य असतील. रस्ता परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने यापूर्वी कायदा मंत्रालयाकडे एक प्रस्ताव पाठविला होता. ज्यात त्यांनी वाहन उत्पादकांना पुढील सीटवरील प्रवाशांसाठी एअरबॅग बसविणे बंधनकारक करण्यात यावे असे नमूद केले होते. हा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाने मान्य केला आहे.

🔰आतापर्यंत, सर्व कारसाठी फक्त ड्रायव्हर सीटसाठी एअरबॅग अनिवार्य आहे. तथापि, एअरबॅगद्वारे संरक्षित नसल्यामुळे समोरच्या सीटवरील प्रवाशाला गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता असते किंवा अपघात झाल्यास मृत्यूचा धोकाही संभवतो यामुळेच ही तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने पुढच्या वर्षीपासून सर्व कारमध्ये पुढे बसणाऱ्या प्रवाशांसाठी एअरबॅग अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर जनतेकडून सूचना मागविल्या होत्या.

🔰विद्यमान मॉडेल्ससाठी नवीन नियम ३१ ऑगस्टपासून लागू केला जाईल. मुळात प्रस्तावित अंतिम मुदत जून २०२१ होती जी आता वाढविण्यात आली आहे. स्पीड अ‍ॅलर्ट, रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स आणि सीट-बेल्ट इंडिकेटर यासारख्या बाबी समाविष्ट करणे बहुतेक कारमधील वैशिष्ट्ये बनली आहेत. परंतु, तरीही लाइफ-सेव्हिंग एअरबॅग या अनिवार्य नव्हत्या.

आता भारतीयांच्या हाती अमेरिकेचा लगाम”, ‘नासा’च्या शास्त्रज्ञांसमोर बायडेन यांचं वक्तव्य

🔰अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचा भारतीय वंशाच्या व्यक्तींवर खूपच विश्वास असल्याचे चित्र मागील काही दिवसांपासून दिसत आहे. राष्ट्राध्यक्ष पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर ५० दिवसांच्या आत बायडेन यांनी प्रमुख महत्वाच्या पदांवर ५५ हून अधिक भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांची नियुक्ती केली आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमामध्ये बायडेन यांनी आता अमेरिकेचा लगाम भारतीयांच्या हाती असल्याचेही वक्तव्य केलं आहे. अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच नासाच्या एका कार्यक्रमामध्ये बायडेन यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

🔰बायडेन यांनी मंगळावर पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या ऐतिहासिक लॅण्डींगसंदर्भात नुकतीच नासाच्या संशोधकांशी चर्चा केली. या चर्चेमध्ये नासाच्या मंगळ मोहिमेमध्ये महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भारतीय वंशाच्या संशोधक स्वाति मोहनसुद्धा सहभागी झाल्या होत्या.

🔰अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी, “भारतीय वंशाच्या व्यक्तींच्या हाती अमेरिकाचा लगाम आहे. तुम्ही (स्वाति मोहन), माझ्या उपराष्ट्राध्यक्ष (कमला हॅरिस), माझे भाषण लिहीणारे (विनय रेड्डी),” अशी यादीच वाचून दाखवली. २० जानेवारी रोजी अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेणाऱ्या बायडेन यांनी जवळवजळ ५५ महत्वाच्या प्रशासकीय पदांवर भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांची नियुक्ती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय.

🔰विशेष म्हणजे या ५५ लोकांच्या यादीमध्ये उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस आणि नीरा टंडन यांचा समावेश नाहीय. टंडन यांनी व्हाइट हाउस ऑप मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड बजेटच्या निर्देशक पदासाठी दाखल केलेला अर्ज मागे घेतला आहे. पहिल्यांदाच अमेरिकन प्रशासनाच्या कामामध्ये एवढ्या मोठ्याप्रमाणात भारतीय वंशाच्या लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

दहावी आणि बारावीची परीक्षा ठरलेल्या वेळेतच होणार; वर्षा गायकवाड यांची माहिती

🔰दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसंबंधी राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. दहावी आणि बारावीची परीक्षा ठरलेल्या वेळेत आणि ऑफलाइन होणार असल्याची माहिती वर्षा गायकवाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे. दहावी व बारावीच्या परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर झालेलं असून त्यानुसार दहावीची बोर्ड परीक्षा २९ एप्रिल ते २० दरम्यान होणार आहे. तर, बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल ते २१ मे या कालावधीत होणार आहे.

🔰बोर्डाची परीक्षा ठरल्यानुसारच होणार - “आम्ही खूप साऱ्या तज्ञांशी यासंबंधी बोलत आहोत. सध्या तरी परीक्षेची जी तारीख दिली आहे त्या वेळापत्रकानुसारच परीक्षा होणार आणि ऑफलाइन पद्धतीने होणार कारण ही बोर्डाची परीक्षा आहे. आम्ही ऑगस्टमध्ये अभ्यासक्रम कमी करण्याचं काम केलं. नोव्हेंबरपासून पेपर पॅटर्न, त्याची तपासणी कशी करायची हे ठरतं. आम्हाला गाव खेड्यापर्यंत पेपर पोहोचवण्यासाठी किमान दोन महिने लागतात. हे सगळं करत असताना प्रक्रियेसाठी बोर्डाने किमान दीड ते दोन महिने लागतात. मागील वर्षात मुलांचं जे नुकसान झालं आहे त्याचा विचार करावा लागेल,” असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे.

🔰आठवी, नववीबाबत लवकरच निर्णय - “पुढील अभ्यासक्रमासाठी या मुलांचा पाया मजबूत होणं खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे या मुलांचं शिक्षण सुरु राहू दे. सध्या ऑनलाइन पद्धतीनं शिक्षण सुरु आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिथे रुग्ण वाढले आहेत तिथे शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. पण जर नववीचा विद्यार्थी शेवटपर्यंत शिकला नाही तर दहावीसाठी कसा तयार होईल? किंवा अकरावीचा विद्यार्थी शिकला नाही तर बारावीची बोर्डाची परीक्षा कसा देईल? त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन, ऑफलाइन माध्यमातून सुरु राहावं यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. परीक्षेसंबंधी लवकरच निर्णय घेतला जाईल,” अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

🔰कधी होणार आहेत परीक्षा - दहावी व बारावीच्या परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर झालेलं असून त्यानुसार दहावीची बोर्ड परीक्षा २९ एप्रिल ते २० दरम्यान होणार आहे. तर, बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल ते २१ मे या कालावधीत होणार आहे. या परीक्षा सकाळी १०.३० ते दुपारी १.३० व दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ या दोन सत्रात होणार आहेत. ऑफलाईन पद्धतीने गही परीक्षा होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

मोदी सत्तेत आल्यापासून भारतामधील स्वातंत्र्य कमी झाले; ‘ग्लोबल फ्रीडम’चा अहवाल

🔰अमेरिकेतील वॉशिंग्टनमध्ये असणाऱ्या फ्रीडम हाऊसने स्वातंत्र्यासंदर्भात भारताच्या मानांकनामध्ये कपात केलीय. भारतामधील स्वातंत्र्याचा स्तर आता पूर्णपणे स्वतंत्र वरुन अंशत: स्वतंत्रवर आणण्यात आला आहे.

🔰नागरिकांना देण्यात आलेले हक्क आणि नागरिक स्वातंत्र्य हे २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून नष्ट होत असल्याचं फ्रीडम हाऊसने म्हटलं आहे. खास करुन मुस्लिमांवर होणारे हल्ले, देशद्रोहाच्या कायद्याचा होणारा वापर, सरकारने करोना परिस्थिती हाताळताना केलेला लॉकडाऊन या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचं फ्रीडम हाऊसने नमूद केलं आहे.

🔰सवातंत्र्याच्या बाबतीत भारताला देण्यात आलेले गुण हे ७१ वरुन कमी करुन ६७ करण्यात आले आहेत. जगातील २११ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ८८ वा आहे. यापूर्वी भारत या यादीमध्ये ८३ व्या स्थानावर होता. म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताची पाच स्थानांनी घसरण झाली आहे.

🔰फरीडम हाऊसने प्रकाशित केलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये, “मोदींच्या हिंदू राष्ट्रवादी सरकारने मानवी हक्कासांठी लढणाऱ्या संस्थावर दबाव टाकला. वेगवगेळ्या विषयांचे जणकार आणि पत्रकारांना धमकावण्याचे प्रकार घडले. कट्टरतावाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले. यामध्ये झुंडबळी आणि मुस्लिमांवर होणाऱ्या हल्ल्याचाही समावेश आहे. स्वतंत्र देशांच्या यादीमध्ये २०१९ साली मोदी पुन्हा निवडून आल्यानंतर भारताची आणखीन घसरण झाली. त्यानंतर २०२० साली ज्या पद्धतीने भारत सरकारने करोनाची परिस्थिती हाताळली त्यादरम्यान मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झालं,” असं नमूद करण्यात आलं आहे.

आपण देशातील लोकांना लस देण्याऐवजी लसीचे डोस इतर देशांना दान करतोय - उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशामध्ये सुरु असणाऱ्या करोना लसीकरणाच्या विषयावरुन केंद्र सरकारसोबतच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही फटकारलं आहे. आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे.

तसेच न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ या लशींचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करावी असे आदेशही दिले आहेत.

सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले आहे. 

सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ६० वर्षांदरम्यानच्या व्यक्ती यांना लस देण्यात येते. त्यामुळे करोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितींमध्ये ओबीसींसह ५० टक्के आरक्षण.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये अन्य मागास वर्गासाठी (ओबीसी) देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा-१९६१ मधील अनुच्छेद १२ (२) (क) नुसार, अन्य मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागास वर्गासाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. राज्यातील वाशिम, अकोला, नागपूर, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार आणि भंडारा या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याच्या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने अनुच्छेद १२ ची उकल करताना, अन्य मागास वर्गाना २७ टक्के नव्हे, तर एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेऊन २७ टक्क्यांपर्यंत अन्य मागासवर्गीय आरक्षण देता येईल, असे स्पष्ट केले.

राज्यात काही जिल्ह्य़ांमधील काही तालुके आदिवासींसाठी आरक्षित असल्याने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता.