नव्या विषाणूवर परिणामाअभावी कोव्हिशिल्ड लशीची परतपाठवणी.

🔰दक्षिण आफ्रिकेतील नवकरोनावर निष्प्रभ ठरत असलेल्या कोव्हिशिल्ड लशीचे १० लाख डोस परत घ्यावेत, असे त्या देशाने पुण्यातील सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या कंपनीला कळवले आहे. फेब्रुवारीत लशीचे हे डोस पाठवण्यात आले होते. दरम्यान,आज मंगळवारी  जागतिक आरोग्य संघटनेने या लशीच्या आपत्कालीन वापरास जगातील देशांना परवानगी दिली आहे.

🔰दक्षिण आफ्रिकेतील नवकरोनावर कोविशिल्ड ही अ‍ॅस्ट्राझेनेका व ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांनी तयार केलेली लस प्रभावी नसल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेतील या लशीच्या माध्यमातून केले जाणारे लसीकरण थांबवण्यात आले होते.

🔰दरम्यान, नवकरोनासाठी सध्याच्या लशीत काही बदल करण्याचे प्रयत्न अ‍ॅस्ट्राझेनेका व ऑक्सफर्ड विद्यापीठ करीत आहे. या लशीची निर्मिती सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाने भारतात कोविशिल्ड म्हणून केली होती. या लशीचे १० लाख डोस दक्षिण आफ्रिकेला गेल्या आठवडय़ाच पाठवले होते. पुढील काही आठवडय़ात पाच लाख डोस येणे अपेक्षित होते. पण त्याआधीच दक्षिण आफ्रिकेने ही लस नाकारली आहे. कंपनीने यावर रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

ओटीटीवरही आता येणार बंधने.

🔰सरकार नेटफ्लिक्स, अॅमझॉन प्राइम अशा ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल नियमावली तयार करण्यासाठी विचार करत आहे. केंद्राच्या या युक्तिवादाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले.

🔰वगवेगळ्या ओटीटी, स्ट्रीमिंग आणि डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आशयांचं निरीक्षण व व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य बोर्ड, संस्था किंवा संघटना असावी अशी याचिका वकील शशांक शेखर झा आणि अपूर्व अरहटिया यांनी दाखल केली होती. या याचिकेबाबत न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.

🔰जगातला प्रत्येक जण विचार करू शकतो पण तुम्ही त्या व्यतिरिक्त काय करत आहात त्याविषयीचा अहवाल सादर करा असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराजन यांना सांगितलं. सुरुवातीला न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू सरकारसमोर सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, नंतर सरकारलाच या याचिकेला लिखित स्वरुपात उत्तर देण्यास सांगितले.

दहावी, बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा बदलल्या; शिक्षण मंडळाची घोषणा.

🔰मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील करोनाबाधितांच्या संख्येत पुन्हा वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सर्व शाळा आणि महाविद्यालये अनेक महिने बंद ठेवण्यात आली. मात्र याच महिन्यामध्ये राज्यातील काही शहरांमधील महाविद्यालये आणि शाळा सुरु करण्यात आल्या.

🔰एकीकडे करोनाबाधितांची संख्या वाढत असतानाच दुसरीकडे परिक्षांचा काळ जवळ येऊन लागल्याने त्यासंदर्भातील पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यातच आता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. दहावी आणि बारावीच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्यात आला आहे.

🔰करोनाचा वाढता प्रादूर्भाव आणि आरोग्यासंदर्भातील नियम लक्षात घेता सालाबादप्रमाणे यंदा नियोजित महिन्यामध्ये परीक्षा न घेता सरकारच्या संमतीने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने परीक्षांचे वेळापत्रक बदललं आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये होणाऱ्या दहावी बारावीच्या परीक्षा यंदा एप्रिल-मेमध्ये होणार आहेत.

🔰बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल २०२१ ते २१ मे २०२१ दरम्यान होणार आहे. तर दहावीची परीक्षा २९ एप्रिल २०२१ ते २० मे २०२१ दरम्यान होणार असल्याचं मंडळाने स्पष्ट केलं आहे. मुंबई, कोकण, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोल्हापूर या नऊ विभागांमध्ये या परीक्षा एकाचवेळी घेतल्या जाणार आहेत.

शहरी सहकारी बँकांना बळकटी देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) विश्वनाथन समिती नेमली

🔰भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शहरी सहकारी बँकांना बळकटी देण्याच्या हेतूने दृष्टिकोण पत्र (अ‍ॅप्रोच लेटर) तयार करण्यासाठी आठ सदस्यांचा समावेश असलेली एक समिती नेमलेली आहे. समितीला तीन महिन्यांत आपला अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडे सादर करावा लागणार आहे.

🅾️ठळक बाबी

🔰RBIचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन.एस. विश्वनाथन हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.

दृष्टिकोण पत्र सर्व ठेवीदारांच्या हितासाठी आणि सहकार्यासह यंत्रणेशी संबंधित मुद्दे लक्षात घेऊन तयार केले जाईल.

🔰समिती शहरी सहकारी बँकांच्या प्रश्नावर उपाययोजना सुचवेल. ही समिती विद्यमान नियामक व देखरेख प्रणालीचा आढावा घेईल आणि या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सूचना देईल.

🅾️सहकारी बँका (को-ऑपरेटिव्ह बँक)

🔰जया बँका सहकाराच्या तत्वांनुसार संघटित केल्या जातात, त्यांना ‘सहकारी बँका’ असे म्हणतात, सर्वांनी एकत्र येऊन एकदिलाने आणि एकविचाराने समान उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कसून प्रयत्न करणे, हे सहकाराचे तत्व होय. सहकारी बँकेच्या सदस्यांच्या अडचणींची सोडवणूक करणे, त्यांना मदत करणे आणि अशा पद्धतीने सर्व सदस्यांचे हित साधणे, ही सहकारी बँकेची प्रमुख उद्दिष्ये असतात. नफा मिळविणे हे उद्दिष्ट असले, तरी ते दुय्यम महत्त्वाचे असते. सहकारी बँका प्रामुख्याने ग्रामीण भागांत कार्य करतात. शेतीसाठी अल्प मुदतीचा कर्जपुरवठा त्या कार्यक्षमतेने करू शकतात त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागांतील स्थानिक व्यापार आणि छोटे उद्योगधंदे यांनाही कर्जपुरवठा करतात. नागरी भागात नागरी सहकारी बँका व्यापारी आणि छोटे कारखानदार यांना अल्प मुदतीचा कर्जपुरवठा करतात. मोठे कारखाने, सरकारी कचेऱ्या वगैरे ठिकाणी कामगारांच्या सहकारी पतसंस्था असतात व त्या आपल्या सदस्यांना आर्थिक अडचणींवर मात करण्यास मदत करतात.

नायजेरियाच्या एनगोजी ओकोनजो-इव्हिला: जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) नेतृत्व करणारी पहिली महिला

🔰नायजेरिया देशाच्या एनगोजी ओकोनजो-इव्हिला यांची जागतिक व्यापार संघटना (WTO) याच्या महासंचालक पदी 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी निवड झाली.

🔰या नियुक्तीसह 66 वर्षीय एनगोजी ओकोनजो-इव्हिला या जागतिक व्यापार संघटना (WTO) या जागतिक संस्थेचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रथम महिला तसेच आफ्रिकेच्या प्रथम व्यक्ती ठरल्या.

🔰तया 1 मार्च 2021 पासून चार वर्षांच्या मुदतीसाठी कार्यालय सांभाळणार आहेत.

यापूर्वी गेल्या सात वर्षांपासून WTOचे नेतृत्व ब्राझीलचे रॉबर्टो अझेवेदो करीत होते.

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) विषयी

🔰जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरसरकारी संघटना आहे, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. त्याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे आणि त्याचे 164 देश सभासद आहेत.

🔰1948 साली लागू झालेल्या दर व व्यापार संदर्भात सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून 15 एप्रिल 1994 रोजी 123 राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश कराराच्या अंतर्गत WTO अधिकृतपणे 1 जानेवारी 1995 रोजी कार्यरत झाले.

🔰WTO वाटाघाटी करता येणार्‍या व्यापार करारासाठी कार्यचौकट प्रदान करून सहभागी देशांमध्ये व्यापाराचे नियमन करते तसेच सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सह्या केलेल्या आणि त्यांच्या संसदेने मान्य केलेल्या WTO कराराप्रती सहभागींची निष्ठा वाढविण्यासाठीच्या उद्देशाने तंटा निवारण प्रक्रिया हाताळते.

जगातील सर्वात प्राचीन बिअर फॅक्टरी; पाच हजार वर्षापूर्वीचं रहस्य उघड

🔰इजिप्त हा देश प्राचीन संस्कृती आणि रहस्यमय वास्तूंसाठी ओळखला जातो. इजिप्तमध्ये हजारो वर्षांचा इतिहास असलेल्या अनेक वास्तू आहेत. यात गिझाचे पिरॅमीड, देवदेवतांची हजारो वर्षांपूर्वीची मंदिर, थडगी, ममीज् असा मोठा एतिहासिक खजिना या देशात आहे.

🔰नकत्याच एका संशोधनात इजिप्तमध्ये एका पुरातन बिअर फॅक्टरीच्या अवशेषांचा शोध लागला आहे. ही बिअर फॅक्टरी पाच हजार वर्ष जुनी असल्याचा अंदाज पुरातत्व विभागातील संशोधकांनी व्यक्त केला आहे.

🔰एबिडोस इथल्या दफनभूमीत इजिप्त आणि अमेरिकेच्या पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी उत्खननाचं काम हाती घेतलं आहे. या दफनभूमीत उत्खनन करत असताना काही पुरातन अवशेष हाती लागले असल्याची माहिती इजिप्तच्या पर्यटन विभागाकडून देण्यात आली आहे. उत्खननात सापडलेल्या बिअर फॅक्टरीचा फोटो इजिप्त सरकारनं शेअर करत ही माहिती दिली आहे.

गोपनीयतेबाबत व्हॉटसअ‍ॅपला नोटीस

🔰युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारतात व्हॉटसअ‍ॅप वापरकर्त्यांची गोपनीयता  कमी राखत असून न्यायलयानेच लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व व्हॉटसअ‍ॅप यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.

🔰नयायालयाने म्हटले आहे की, व्हॉटसअ‍ॅप ज्या पद्धतीने भारतात काम करीत आहे ते पाहता गोपनीयतेचे रक्षण होईल असे वाटत नाही, त्यामुळे न्यायालयानेच आता यात हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्हॉटसअ‍ॅपला सांगितले की, तुमच्या कंपन्या दोन किंवा तीन लाख कोटी डॉलरच्या असतीलही पण लोकांना  तुमच्या आर्थिक बाजूपेक्षा  गोपनीयतेचे महत्त्व जास्त आहे. युरोपात विशेष माहिती संरक्षण कायदे आहेत, पण भारतात ते पुरेसे नाहीत.

🔰सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार व व्हॉटसअ‍ॅपला नोटिस जारी करून कर्मण्य सिंह सरीन यांनी २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर उत्तरे मागितली आहेत.

🔰वहॉटसअ‍ॅपची बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, युरोपमध्ये माहिती सुरक्षेसाठी खास कायदे आहेत. जर संसदेने तसे कायदे केले तर व्हॉटसअ‍ॅप ते कायदे पाळेल यात शंका नाही.

बॅंक ऑफ महाराष्ट्रसह चार बॅंकांची होणार विक्री?, नव्या आर्थिक वर्षात हाेणार प्रक्रिया

🔰केंद्र सरकारने खासगीकरणाच्या पुढच्या टप्प्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकाकडे माेर्चा वळविला आहे. सरकारने चार बॅंकांची नावे निश्चित केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. 

🔰बक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया या बॅंकांचे पुढच्या टप्प्यात खासगीकरण करण्यात येणार आहे. त्यापैकी दाेन बॅंकांची नव्या आर्थिक वर्षात विक्री करण्यात येण्याची शक्यता आहे. 

🔰या बॅंकाच्या खासगीकरणाबाबत यापूर्वी चर्चा नव्हती. सध्या आयडीबीआय बॅंकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या सरकारने मध्यम स्तरीय बॅंकांच्या खासगीकरणाचा विचार केला आहे. त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहून पुढील टप्प्यात काही माेठ्या बॅंकांचीही विक्री करण्यात येईल. 

🔰बका ऑफ इंडियामध्ये सुमारे ५० हजार, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियामध्ये सुमारे ३३ हजार, इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेत २६ हजार आणि बॅंक ऑफ महाराष्ट्रात १३ हजार कर्मचारी आहेत.

गृहनिर्माण मंत्रालयाचे ‘पेय जल सर्वेक्षण’

🔰गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाच्यवतीने जल जीवन अभियान (शहरी) अंतर्गत प्रायोगिक तत्वात ‘पेय जल सर्वेक्षण’ या कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली आहे.

🅾️ठळक बाबी

🔰शहरांमध्ये पाण्याचे न्याय्य वितरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पाण्याचे प्रमाण व पाण्याच्या गुणवत्तेच्या संदर्भात जलसंपदेचा नकाशा तयार करणे अश्या बाबींचे सर्वेक्षण केले जाईल.

🔰ह सर्वेक्षण आग्रा, बदलापूर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुराई, पटियाला, रोहतक, सूरत आणि तुमकूर या 10 शहरांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

🔰जल जीवन अभियान (शहरी) SDG-6 च्या अनुषंगाने सर्व 4,378 वैधानिक छोट्या शहरांमधील नळाद्वारे सर्व घरांना पाणीपुरवठा करून सार्वभौमिक संरक्षण प्रदान करण्यासाठी रचलेले आहे.

🔰सस्थात्मक यंत्रणेच्या विकासासह 20 टक्के पाण्याची मागणी पुनर्वापरायोग्य पाण्याद्वारे भागविली जाण्याची शक्यता आहे.

जल जीवन अभियान

🔰जल जीवन अभियानाचा शुभारंभ 15 ऑगस्ट 2019 रोजी करण्यात आला. केंद्र सरकार या मोहिमेच्या अंतर्गत देशातील सर्व भागात स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचा उद्देश आहे.

🔰2024 सालापर्यंत सर्व घरांना नळाने पाणी देणे हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. योजनेमार्फत प्रत्येक कुटुंबाला नळाने पाणी पुरविणे, दरडोई 55 लिटर पाणीपुरवठा, शुद्ध पाणी देण्याचा संकल्प, सार्वजनिक नळाद्वारे कुटुंबांना पाणीपुरवठा ही योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.

महाभियोगातून ट्रम्प मुक्त.

🔰सत्तांतराच्या वेळी त्यांच्या समर्थकांना कॅपिटॉल हिल येथे हिंसाचारास उत्तेजन दिल्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या महाभियोगाच्या आरोपातून अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सेनेटमधील मतदानात मुक्तता झाली आहे. त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज होती, पण तेवेढे बहुमत डेमोक्रॅटिक पक्षाला गोळा करता आले नाही.

🔰माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे सात सदस्य फुटले होते, पण त्यामुळे बहुमताचे उद्दिष्ट साध्य झाले नसल्यामुळे ट्रम्प यांची मुक्तता झाली. सात सदस्यांनी या ऐतिहासिक महाभियोगात ट्रम्प यांच्या विरोधात मतदान केले. ट्रम्प यांच्यावरचा हा दुसरा महाभियोग होता. यापूर्वी यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर जो बायडेन यांचे पुत्र हंटर बायडेन यांची चौकशी करण्यासाठी दबाव आणल्याच्या प्रकरणी ट्रम्प यांच्यावर पहिला महाभियोग दाखल करण्यात आला होता पण तोही यशस्वी झाला नव्हता. ट्रम्प यांच्यावर या वेळी ६ जानेवारीला यूएस कॅपिटॉल येथे दंगलीस उत्तेजन दिल्याचा आरोप होता.

🔰या दंगलीत एका पोलिस अधिकाऱ्यासह पाच जण ठार झाले होते. ५७  विरुद्ध ४३ मतांनी ट्रम्प यांच्या विरोधातील महाभियोग या वेळी फेटाळला गेला. सात रिपब्लिकनांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूने मतदान केले होते. दोन तृतीयांश बहुमताला १० मते कमी पडली. एकूण ६७ मतांची गरज बहुमतासाठी होती पण तेवढी मते डेमोक्रॅट पक्षाला गोळा करता आली नाहीत.

भारताचे तीन खेळाडू ऑलिम्पिकसाठी पात्र

🔰राष्ट्रीय चालण्याच्या शर्यतीत संदीप कुमार आणि प्रियांका गोस्वामी यांनी अनुक्रमे पुरुष आणि महिला गटात २० कि.मी. चालण्याच्या शर्यतीत राष्ट्रीय विक्रमांची नोंद केली. त्यामुळे संदीप, प्रियांका आणि राहुल कुमार या भारताच्या तीन खेळाडूंनी टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी आपले स्थान निश्चित केले आहे.

🔰आता टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी चालण्याच्या शर्यतीत पात्र ठरलेल्या खेळाडूंची संख्या पाच झाली आहे. याआधी के . टी. इरफान आणि भावना जट यांनी पात्रता निकष पार केले होते. संदीपने एक तास २० मिनिटे १६ सेकंद अशी वेळ नोंदवत पुरुष गटाचे जेतेपद पटकावले.

🔰परियांकाने १ तास २८ मिनिटे ४५ सेकंद अशा कामगिरीसह सुवर्णपदक संपादन केले. राहुल याने पुरुष गटात १ तास २० मिनिटे २६ सेकंद अशा कामगिरीसह ऑलिम्पिकमध्ये स्थान मिळवले आहे. संदीप याने ५० कि.मी. चालण्याच्या शर्यतीत रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते.

16 फेब्रुवारीपासून राष्ट्रीय महामार्गांवर फास्टॅग सुविधा अनिवार्य

🔰रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे की राष्ट्रीय महामार्गांवरील फी प्लाझामधील सर्व लेन 15 फेब्रुवारी 2021 या दिनाच्या मध्यरात्रीपासून “फी प्लाझाची फास्टॅग लेन” म्हणून घोषित करण्यात येतील.

⭕️ठळक बाबी

🔰या निर्णयामुळे, ‘राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क अधिनियम-2008’ याच्यानुसार फास्टॅग लेनमध्ये प्रवेश करणारे फास्टॅग न बसवलेले कोणतेही वाहन किंवा वैध, कार्यरत फास्टॅग शिवाय प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना त्या श्रेणीस लागू असलेल्या शुल्काच्या दुप्पट शुल्क भरावे लागेल.

मंत्रालयाने 1 जानेवारी 2021 पासून मोटार वाहनांच्या एम अँड एन प्रवर्गात फास्टॅग बसवणे अनिवार्य केले होते.

🔰कद्रीय सरकारच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने फास्टॅगच्या आवश्यकतेसंदर्भात घोषणा केली असून ‘केंद्रीय मोटार वाहन नियम-1989’ यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

⭕️फास्टॅग सुविधा

🔰‘फास्टॅग’ सुविधेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल संकलित करण्यात येत आहे. फास्टॅग - इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) योजनेच्या अंतर्गत ही सुविधा अंमलात आणली जात आहे. फास्टॅग ऑनलाइन रिचार्ज केले जाऊ शकते.

🔰रडिओ-फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर ही सुविधा चालते. गाडीच्या वाहकाला ऑनलाइन पद्धतीने ‘फास्टॅग’चे टॅग मिळते. त्याच्या खात्यात वाहक काही रक्कम टाकणार. नाक्यावरचे टॅग रीडर प्रत्येक वेळी वाहकाने वाहनावर चिपकवलेले टॅग वाचणार आणि त्यातून टोल रक्कम वजा होणार.

🔰दशभरातल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर हा प्रकल्प भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) राबवित आहे. स्वयंचलित पद्धतीने तात्काळ होणारा व्यवहार वाहनांच्या दळणवळणाला गती देणार. त्यामुळे वाहनांच्या रांगा नाक्यावर दिसणार नाहीत. उभ्या अवस्थेत असलेल्या चालू गाड्यांमुळे वायफळ जाणार्‍या इंधनाची बचत होण्यास मदत मिळणार.

भारतातील सर्वात मोठे

Q1) भारतातील सर्वात मोठे राज्य (क्षेत्रफळाने)?

-- राजस्थान

Q2) भारतातील सर्वात मोठे राज्य (लोकसंख्या)?

-- उत्तरप्रदेश

Q3) भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या शहर?

-- मुंबई ( महाराष्ट्र )

Q4) भारतातील सर्वात मोठा किल्ला?

-- आग्रा

Q5) भारतातील सर्वात मोठा दरवाजा?

-- बुलंद दरवाजा ( फत्तेपुर सिक्रि )

Q6) भारतातील सर्वात मोठे वाळवंट?

-- थर ( राजस्थान )

Q7) भारतातील सर्वात मोठा नागरी सन्मान?

-- भारतरत्न

Q8) भारतातील सर्वात मोठा लष्करी सन्मान?

-- परमवीर चक्र

Q9) भारतातील सर्वात मोठे मंदिर (क्षेत्रफळ)?

--रामेश्वर मंदिर

Q10) भारतातील सर्वात मोठे चर्च?

-- सेंट कथेड्रल, गोवा

Q11) भारतातील सर्वात मोठा गुरुद्वार?

-- सुवर्णमंदिर ,अमृतसर 

Q12) भारतातील सर्वात मोठी म्हशजीद?

-- जामा म्हशजीद

Q13) भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर?

-- चिलका सरोवर ( ओरिसा )

कौशल विकास मंत्रालयाची ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन’ योजना🔰

🔶‘संकल्प’ या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत धोरणात्मक भागीदारीतून महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन (MGNF) योजनेचा प्रारंभ 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी करण्यात आला. याशिवाय ‘कौशल्य परिवर्तन’ आणि इतर उपक्रमांचा देखील प्रारंभ करण्यात आला.

🔶जिल्हा कौशल्य प्रशासन आणि जिल्हा कौशल्य समित्या यांना बळकट करण्यासाठी ‘संकल्प’ / SANKALP (कौशल्य संपादन व उपजीविकेच्या साधनांच्या वाढीसाठी माहितीपर जागृती) हा कार्यक्रम आहे. त्याला जागतिक बँकेकडून कर्जपुरवठा होणार आहे.

🔶महात्मा गांधीराष्ट्रीय विद्यावेतन योजना

जिल्हा प्रशासनासह प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाच्या अंगभूत घटकांसह हा दोन वर्षांचा शैक्षणिक कार्यक्रम आहे.

🔶योजनेच्या अंतर्गत असलेले ‘फेलो’ विद्यार्थी जिल्हा कौशल्य समित्यांशी संलग्न होण्यासह एकूण कौशल्य परिसंस्था समजून घेण्यासाठी शैक्षणिक कौशल्य आणि तांत्रिक क्षमता प्राप्त करतील आणि त्यांना जिल्हा कौशल्य विकास योजना (DSDP) तयार करण्याच्या यंत्रणेद्वारे जिल्हा पातळीवर कौशल्य विकास नियोजन व्यवस्थापन करण्यास मदत करतील.

🔶योजनेच्या पहिल्या तुकडीत 69 जिल्ह्यांमध्ये 69 फेलो विद्यार्थी कार्यरत होते. योजनेच्या यशस्वी प्रारंभानंतर मंत्रालय आता देशातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये योजनेचा विस्तार करीत आहे.

🔶योजनेमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि लौकिक कायम ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने केवळ भारतीय व्यवस्थापन संस्थांबरोबर (IIM) शैक्षणिक भागीदारी केली आहे आणि योजनेचा विस्तार राष्ट्रीय स्तरावर करण्यासाठी IIM बेंगळुरू, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोडे, IIM विशाखापट्टणम, IIM-उदयपूर, IIM नागपूर, IIM रांची आणि IIM-जम्मू या नऊ संस्थांना या कार्यक्रमात सहभागी केले आहे.

🔶याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि लक्षद्वीप या राज्यांतील जिल्हा अधिकार्‍यांसाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी केरळ स्थानिक प्रशासन संस्थेसह (KILA) भागीदारी केली आहे.