२०१९ व २०२० मधील काही महत्त्वाची पुस्तके / आत्मचरित्रे व त्यांचे लेखक

 ▪️ओवरड्राफ्ट : सेविंग द इंडियन सेवर : उर्जित पटेल

 ▪️लिजेंन्ड ऑफ सुहेलदेव : अमिश त्रिपाठी

▪️ कोर्टस् ऑफ इंडिया : रंजन गोगोई

▪️ लिसनिंग , लर्निंग , लिडींग : वैकय्या नायडू 

▪️ माय लाईफ , माय मिशन : बाबा रामदेव

▪️ वी आर डीसप्लेसड् : मलाला युसुफजाई

▪️ एवरी वोट काऊंटस् : नवीन चावला

▪️ विराट : द मेकिंग ऑफ ए चॅम्पियन : नीरज झा

▪️ द थर्ड पिलर : रघुराम राजन

▪️ आय डु व्हाँट आय डु : रघुराम राजन

▪️ गम चेंजर : शाहिद आफ्रीदी

▪️ चजिंग इंडिया : मनमोहन सिंह

▪️ द पँराडॉक्सीकल प्राईम मिनिस्टर : शशि थरुर

▪️ मातोश्री : सुमित्रा महाजन

▪️ सिटीझन दिल्ली : माय टाईम , माय लाईफ : शिला दिक्षित

▪️२८१ अँन्ड बियॉन्ड : वी वी एस लक्ष्मण 

▪️ आवर हाऊस इस ऑन फायर : ग्रेटा थनबर्ग

▪️ माइंड मास्टर : विश्वनाथन आनंद .

संसदेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2020’ याला मंजुरी.....

10 फेब्रुवारी 2021 रोजी संसदेच्या राज्यसभेत ‘प्रमुख बंदरे प्राधिकरण विधेयक-2021’ मंजूर करण्यात आले.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले आणि त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.

बंदरे पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करणे आणि बंदरांवरुन होणारा व्यापार तसेच वाणिज्य याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या विधेयकामध्ये विशेष तरतुदी आहेत.

विधेयकानुसार, बंदर प्राधिकरणाच्या मंडळात आता 11 ते 13 सदस्य असणार, जी सध्या 17 ते 19 सदस्य संख्या आहे. मंडळात सदस्य म्हणून राज्य सरकार, रेल्वे मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, सीमाशुल्क मंत्रालय, महसूल विभाग यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लोकांच्या समावेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.

बंदर प्राधिकरणाला आता शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

प्राधिकरणाला इतर बंदरांची सेवा आणि जमीनीसह मालमत्तांचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.

बंदर प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाला करार करण्याचे, नियोजन व विकासाचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.

प्रमुख बंदरांमधील कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनसंबंधी लाभासह वेतन व भत्ते व सेवा अटींचे संरक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठळक बाबी 👇👇

विधेयकानुसार, निर्णयप्रक्रीयेचे विकेंद्रीकरण आणि महत्वाच्या बंदरांच्या प्रशासनात व्यावसायिकता तसेच कार्यक्षमता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

विधेयकात, जलद आणी पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया अभिप्रेत असून, ज्याचा लाभ सर्व हितसंबंधीयांना होईल तसेच प्रकल्पाची कार्यान्वयन क्षमता सुधारणे अपेक्षित आहे.

या विधेयकाचा उद्देश, जगाभरात यशस्वी ठरलेल्या पद्धतींच्या धर्तीवर, मध्यवर्ती प्रमुख बंदरांमध्ये प्रशासाकीय धोरण राबवणे हा आहे. त्यामुळे, प्रमुख बंदरांच्या कार्यान्वयनात अधिक पारदर्शकता येण्यासही मदत होईल. तसेच, प्रमुख बंदरांच्या संस्थात्मक आराखड्याचे आधुनिकीकरण होईल आणि प्रशासनाला स्वायत्तता मिळून ह्या बंदरांची कार्यक्षमता वाढेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आतापर्यंत प्राप्त आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

🏆 ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लाझिझ अल सौद 

🔰 दश : सौदी अरेबिया

🏆 सटेट ऑर्डर ऑफ गाझी आमीर अम्मानुल्लाह खान 

🔰 दश : अफगाणिस्तान 

🏆 गरँड कॉलर ऑफ दी स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन पुरस्कार 

🔰 दश : पॅलेस्टाईन

🏆 ऑर्डर ऑफ झायेद 

🔰 दश : संयुक्त अरब अमिरात 

🏆 सियोल शांती पुरस्कार 

🔰 दश : दक्षिण कोरिया

🏆 य एन चँपियन्स ऑफ द अर्थ 

🔰 सस्था : संयुक्त राष्ट्र 

🏆 गलोबल गोलकीपर पुरस्कार 

🔰 सस्था : बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

🏆 किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां

🔰 दश : बहरीन

🏆 निशान इज्जुद्दीन पुरस्कार

🔰 दश : मालदीव

🏆 ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 

🔰 दश : रशिया

🏆 लीजन ऑफ मेरिट

🔰 दश : अमेरिका .

सीबीआयचे आतापर्यंतचे सर्व संचालक

👤 डी पी कोहली : १९६३ ते १९६८

👤 एफ वी अरुल : १९६८ ते १९७१

👤 डी सेन : १९७१ ते १९७७

👤 एस एन माथुर : १९७७ ते १९७७

👤 सी वी नरसिंहन : १९७७ ते १९७७

👤 जॉन लोबो : १९७७ ते १९७९

👤 आर डी सिंह : १९७९ ते १९८०

👤 ज एस बाजवा : १९८० ते १९८५

👤 एम जी कत्रे : १९८५ ते १९८९

👤 ए पी मुखर्जी : १९८९ ते १९९०

👤 आर शेखर : १९९० ते १९९०

👤 विजय करण : १९९० ते १९९०

👤 एस के दत्ता : १९९० ते १९९३

👤 क वी आर राव : १९९३ ते १९९६

👤 जोगिंदर सिंह : १९९६ ते १९९७

👤 आर सी शर्मा : १९९७ ते १९९८

👤 डी आर कार्तिकेयन : १९९८ ते १९९८ 

👤 टी एन मिश्रा : १९९८ ते १९९९

👤 आर के राघवन : १९९९ ते २००१

👤 पी सी शर्मा : २००१ ते २००३

👤 य एस मिश्रा : २००३ ते २००५

👤 वी एस तिवारी : २००५ ते २००८

👤 अश्वनी कुमार : २००८ ते २०१०

👤 ए पी सिंह : २०१० ते २०१२

👤 रणजित सिन्हा : २०१२ ते २०१४

👤 अनिल सिन्हा : २०१४ ते २०१६

👤 राकेश अस्थाना : २०१६

👤 आलोक वर्मा : २०१७

👤 एम नागेश्वर राव : २०१८ ते २०१९

👤 आर के शुक्ला : २०१९ ते २०२१

👤 परविण सिन्हा : २०२१ पासून .

भगोल : महाराष्ट्रातील पर्वत शिखरे

▪️ कळसूबाई : 1646 (अहमदनगर)

▪️ साल्हेर : 1567 (नाशिक)

▪️ महाबळेश्वर : 1438 (सातारा)

▪️ हरिश्चंद्रगड : 1424 (अहमदनगर)

▪️ सप्तशृंगी : 1416 (नाशिक)

▪️ तोरणा : 1404 (पुणे)

▪️ राजगड : 1376 (पुणे)

▪️ रायेश्वर : 1337 (पुणे)

▪️ तर्यंबकेश्वर : 1304 (नाशिक)

▪️ शिंगी : 1293 (रायगड)

▪️ नाणेघाट : 1264 (पुणे)

▪️ बराट : 1177 (अमरावती)

▪️ चिखलदरा : 1115 (अमरावती)

वित्त आयोग व अध्यक्ष

🔰 पहिला वित्त आयोग

👤 अध्यक्ष : के. सी. नियोगी

⌛️ शिफारस कालावधी : १९५२-१९५७

🔰 दसरा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : के. सन्थानम् 

⌛️ शिफारस कालावधी : १९५७-१९६२

🔰 तिसरा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : ए. के. चन्दा

⌛️ शिफारस कालावधी : १९६०-१९६६

🔰 चौथा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार

⌛️ शिफारस कालावधी : १९६६-१९६९

🔰 पाचवा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : महावीर त्यागी

⌛️ शिफारस कालावधी : १९६९-१९७४

🔰 सहावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : के. ब्रह्मानंद रेड्डी

⌛️ शिफारस कालावधी : १९७४-१९७९

🔰 सातवा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : जे. एम. शेलात 

⌛️ शिफारस कालावधी : १९७९-१९८४

🔰 आठवा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : यशवंतराव चव्हाण

⌛️ शिफारस कालावधी : १९८४-१९८९

🔰 नववा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : एन. के. पी. साळवे

⌛️ शिफारस कालावधी : १९८९-१९९४

🔰 दहावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : के. सी. पंत

⌛️ शिफारस कालावधी : १९९५-२०००

🔰 अकरावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : ए. एम. खुस्रो

⌛️ शिफारस कालावधी : २०००-२००५

🔰 बारावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन 

⌛️ शिफारस कालावधी : २००५-२०१०

🔰 तरावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : डॉ. विजय केळकर

⌛️ शिफारस कालावधी : २०१०-२०१५ 

🔰 चौदावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी 

⌛️ शिफारस कालावधी : २०१५-२०२०

🔰 पधरावा वित्त आयोग 

👤 अध्यक्ष : एन. के. सिंह 

⌛️ शिफारस कालावधी : २०२०-२०२५ .

शिखांचे एकूण दहा गुरू आहेत. ते असे :

(१) गुरू ⇨नानकदेव (१४६९–१५३९) (२) गुरू अंगददेव (१५०४–५२)

(३) गुरू अमरदास (१४७९–१५७४)

(४) गुरू रामदास (१५३५–८१)

(५) गुरू अर्जुनदेव (१५६३–१६०६) 

(६) गुरू हरगोविंद (१५९५–१६४४), 

(७) गुरू हरराए (१६३०–६१)

(८) गुरू हरकिशन (१६५६–६४), 

(९) गुरू तेगबहादुर (१६२१-७५)

(१०) गुरू गोविंदसिंग (१६६६–१७०८)

◾️या दहा गुरूंनी आपल्या शीख अनुयायांना आध्यात्मिकतेचा मार्ग दाखवला. 

◾️गरू गोविंदसिंग यांनी आपल्यानंतर आपल्या अनुयायांनी "ग्रंथसाहिबासच"  गुरूस्थानी मानावे असा आदेश दिला.

◾️ तव्हापासून या ग्रंथास "श्रीगुरुग्रंथसाहिब"  असे आदरपूर्वक संबोधले जाते.

सामुहिक योजना

दलित वस्तीस ग्रंथालय कपाट, टेबल इ.पुरविणे

पात्रतेबाबतचे निकष

१)  योजनेची प्रसिध्दी पंचायत समित्यांनी ग्रामस्तरावर सर्वदुर करावी. 

२) योजनेचा लाभ यापूर्वी एकादाही मिळालेला नाही अशा मागासवर्गीय वस्त्यांना प्राधान्य देण्याची दक्षता घ्यावी.

३) ग्रंथालयातील पुस्तके घरी वाचण्यास देऊ नयेत.  संबधित ग्रा.पं. ने पुस्तकाची नोंदवही अद्यायावत ठेवावी.

४) ग्रथालयातील पुस्तके गहाळ, चोरी होणार नाहीत अथवा त्यांचा वाळवी लागणार नाही किंवा ते पावसाने भिजणार नाही याची सर्व जबाबदारी संबधित ग्रा.पं. वर राहिल तसा ग्रा.पं. वर राहिल तसा ग्रा. पं. चा ठराव आवश्यक आहे 

५) ग्रथालय सोईनुसार ठराविक वेळेत उघडे ठेवावे.  सदरची वेळ समाजमंदिर देखभाल समिती व ग्रा.पं. समन्वयाने ठरवेल 

६) सदरचे अनुदान ग्रा.पं. स वस्तूस्वरुपात देय राहिल त्यामध्ये रक्कम रु. १५,०००/- फर्निचरसाठी व  रु. १०,०००/- पुस्तकांसाठी राहिल.

७) प्रस्ताव ग्रामसभेकडून शिफारस होऊन संबधित गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत समाज कल्याण विभागास विहित प्रपत्रात प्राप्त झालेनंतर समाज कल्याण समिती मध्ये मान्यता देण्यात येईल 

८) सदरची योजना दलित वस्ती मध्ये राबविण्यात यावी.  दलित वस्ती मध्ये समाज मंदीर नसेल अथवा पुरेशी

नविन समाज मंदीर बांधकाम (स्मशानभूमि, व्यायाम शाळा आदिवासी गाव व वस्त्यांसाठी तसेच अनु. जातीची ५० पेक्षा कमी मा.व. वस्ती

पात्रतेबाबतचे निकष

१) सदर योजना अनु.जमाती वस्तीसाठी व अनु.जातीची ५० पेक्षा कमी वस्ती आहे तेथे राबविण्यात यावी.

२) या योजनेतंर्गत पूर्वी  लाभ दिलेला नसावा.

३) सदर योजना दलित वस्ती सुधार योजना या योजनेच्या नियम अटी शर्तीनुसार ग्रा.पं. स रककम अदा करावी. 

४) अपूर्ण कामे प्रथ्‌ंम प्राधान्याने पूर्ण करणेसाठी अपूर्ण कामे पूर्ण झालेनंतरचा नविन प्रस्तावांना मंजूरी.

५) योजनेची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना –

✍️महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड.

नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी.

कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची.

प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल.केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळेल. अशा प्रमारचे दरपत्रक राज्यशासन निश्चित करेल. कामाप्रमाणे दाम, स्त्री – पुरुष समान दर.

काम केल्यावर जास्तीतजास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप.

कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक

एका ग्रामपंचायत हदृीत काम सुरु करण्यासाठी किमान 10 मजूर आवश्यक ही अट डोंगराळ भाग व वनीकरण कामासाठी शिथिलक्षम.

मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक वा पोस्ट बचतखात्यात.

गावाच्या 5 किमी परिसरात रोजगार देणे. कोणत्याही परिस्थितीत पंचायत समिती क्षेत्राबाहेर नाही.

कामावर कंत्राटदार लावण्यारस बंदी.

कामात किमान 60 टक्के भाग अकुशल तालुका व जिल्हा स्तरावर अकुशल-कुशलाचा हिशोब ठेवता येईल.

मजुरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशीनरी लावण्यास बंदी. 

राज्यशासनास सल्ला देणारी महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद.

सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायत व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणार.

कामाचे सामाजिक अंकेषण (social audit) व पारदर्शकता.

तक्रार निवारण

सरोजिनी नायडू (१३ फेब्रुवारी १८७९—२ मार्च १९४९).

 भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक थोर कार्यकर्त्यां, प्रभावी वक्त्त्या व कवयित्री. त्यांचा जन्म हैदराबाद येथे सधन कुटुंबात झाला. 

त्यांचे पूर्ण नाव सरोजिनी अघोरनाथ चट्टोपाध्याय (चतर्जी). अघोरनाथांचे मूळ घराणे पूर्व बंगालमधील व गाव ब्रह्मनगर. अघोरनाथ १८७८ मध्ये हैदराबादला शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याच्या उद्देशाने आले आणि पुढे निजाम महाविद्यालयाचे प्राचार्य झाले.

 ते शिक्षणतज्ज्ञ व कळकळीचे कार्यकर्ते म्हणून प्रसिद्ध होते. सरोजिनींच्या आई वरदासुंदरीदेवी मूळच्या बंगालच्याच. त्या बंगालीमध्ये कविता करीत. सरोजिनींवर अशा सुसंस्कृत पालकांचे संस्कार लहानपणीच झाले. 

यांतून त्यांचे कविमन घडले आणि लहानपणीच त्यांना कविता रचण्याचा छंद जडला व स्फूर्ती मिळाली. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण घरीच खाजगीरीत्या झाले. वयाच्या बाराव्या वर्षी त्या मद्रास प्रदेशात मॅट्रिक परीक्षेत पहिल्या आल्या (१८९२). त्यानंतर सुमारे तीन वर्षे प्रकृती ठीक नसल्यामुळे त्या घरीच राहिल्या.

 निजामाची छात्रवृत्ती घेऊन पुढे त्या इंग्लंडला उच्च शिक्षणासाठी गेल्या (१८९५). लंडन आणि केंब्रिज येथे थोडे शिक्षण घेतल्यानंतर प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे अर्धवट शिक्षण सोडून इटली पाहून त्या मायदेशी परतल्या; पण या वास्तव्यात त्यांचा एडमंड गॉस या इंग्रज साहित्य समीक्षकाशी चांगला परिचय झाला. 

त्यांनी आपल्या काही कविता त्यास दाखविल्या आणि पुढील काव्यलेखनात गॉस यांचे त्यांस चांगलेच मार्गदर्शन लाभले. द गोल्डन थ्रेशहोल्ड (१९०५) या त्यांच्या पहिल्या काव्यसंग्रहास गॉसनी प्रस्तावना लिहिली आणि हा काव्यसंग्रह त्या वेळच्या साहित्यक्षेत्रात चांगलाच गाजला.

 त्याला वृत्तपत्रांतून यथोचित प्रतिसाद मिळाला. रवींद्रनाथ टागोरांनीही सरोजिनींचे कौतुक केले.

चालू घडामोडी प्रश्न सराव

 ● ‘राष्ट्रीय फलोत्पादन मेळावा-2021’ या कार्यक्रमाचा विषय काय आहे?

*उत्तर* : स्टार्ट-अप आणि स्टँड-अप इंडियासाठी फलोत्पादन

● ‘चहा बागिचा धन पुरस्कार’ मेळावा कोणत्या राज्यात आयोजित करण्यात आला?

*उत्तर* : गुवाहाटी (आसाम)

● ‘CoBRA’ या संज्ञेचे पूर्ण नाव काय आहे?

*उत्तर* : कमांडो बटालियन फॉर रिझोल्यूट अ‍ॅक्शन

● लहान मुलांसाठी ‘फेडफर्स्ट’ बचत खाता योजना कोणत्या बँकेने सादर केली?

*उत्तर* : फेडरल बँक

● जगातल्या सर्वात शक्तिशाली रेडिओ दूर्बिणीची स्थापना कोणती संस्था करणार आहे?

*उत्तर* : स्क्वेअर किलोमीटर अ‍ॅरे वेधशाळा (SKAO) परिषद

● जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) नेतृत्व करणाऱ्या कोणती व्यक्ती प्रथम महिला ठरणार?

*उत्तर* : नगोजी ओकोंजो-इव्हिला

● गूगल क्लाऊड कंपनीने भारतातल्या व्यवसायासाठी नवीन व्यवस्थापन संचालक म्हणून कोणाची नेमणूक केली?

*उत्तर* : बिक्रम सिंग बेदी

● प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजने (PMMVY) ची अंमलबजावणी कोणते मंत्रालय करीत आहे?

*उत्तर* : महिला व बाल विकास मंत्रालय

मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते.

💥राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची निवड करण्यात आली.

💥माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद निवृत्त झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदी मल्लिकार्जुन खरगे यांची नियुक्ती करण्यात आली. 

💥खरगे हे कर्नाटकमधील ज्येष्ठ नेते असून ते 2014 ते 2019 या कालावधीत लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते होते.

✅ विरोधी पक्ष नेता या पदाविषयी

 विषयी :

💥ससदेच्या दोन्ही सभागृहात 'विरोधी पक्ष नेत्या ची नेमणूक केले जाते.

💥सभागृहाच्या एक-दशांश पेक्षा जास्त जागा मिळवणाऱ्या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यास विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देण्यात येते.

💥1969 मध्ये पहिल्यांदा अधिकृतरित्या विरोधी पक्षनेता पदास मान्यता देण्यात आली.

💥1977 मध्ये विरोधी पक्षनेता या पदास  वैधानिक मान्यता देण्यात आली.

💥 विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो. त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचे वेतन, भत्ता तसेच इतर सोयी मिळतात.

अर्थसंकल्प 2021-22: प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेच्या पाणलोट विकास घटकाची स्थिती.

🔰अर्थमंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुप्पट करणे, महिला सशक्तीकरण आणि सर्वसमावेशक विकास (परिच्छेद  25)  यांचा उल्लेख केला. -जे ग्रामविकास मंत्रालयाच्या भूमि संसाधन विभागाच्या पीएमकेएसवायच्या पाणलोट विकास घटकांअंतर्गत येतात.

2015-16 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय) चा पाणलोट विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) म्हणून एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाचे  (आयडब्ल्यूएमपी) विलीनीकरण  करण्यात आले. 

🔰डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय हे पर्जन्यवृष्टी आणि उत्पादनक्षम नसलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी आहे. 8214 मंजूर पाणलोट विकास प्रकल्पांपैकी 345  प्रकल्प अद्याप सुरु झालेले नाहीत आणि 1487 प्रकल्प तयार होण्याच्या (एकूण 1832) टप्प्यात असून त्या-त्या  राज्यांच्या अर्थसंकल्पांतर्गत घेण्यासाठी राज्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.

🔰राज्यांकडून प्राप्त माहितीनुसार, 2014-15, पासून, 7.09 लाख पाणी साठवणुकीची संरचना निर्माण करण्यात आली आणि 2020-21 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 15.17  लाख हेक्टर क्षेत्राला संरक्षक सिंचनाखाली आणले गेले.  

🔰उर्वरित प्रकल्पांपैकी 6382 प्रकल्पाना जमीन संसाधन विभागाकडून वित्त पुरवठा केला जात आहे आणि 31.01.2021,पर्यंत 4743 (74.32%) पूर्ण झाले आहेत. 409 (6.41%) एकत्रीकरण टप्प्यात आहेत तर 1230 (19.28%) प्रकल्पांचे काम सुरु आहे.

राज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

🔰१) एस चोकलिंगम यांची जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख, पुणे पदावरुन यशदा पुणेच्या महासंचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🔰२) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची नोंदणी महानिरीक्षक आणि नियंत्रक मुद्रांक शुल्क, पुणे या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🔰३) श्रावण हर्डीकर यांच्या जागी ओडिसा केडरचे राजेश पी पाटील यांची पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🔰४) शितल उगले-तेली यांची संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर या पदावर नियुक्ती.

🔰५) प्रेरणा देशभ्रतार यांची आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे या पदावरुन वर्ध्याच्या जिल्हाधिकारी पदावर बदली करण्यात आली आहे.

🔰६) अनिता पाटील भारतीय वायुसेना उपवनसंरक्षक भूमिअभिलेख, पनवेल यांची नियुक्ती सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, मुंबई या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे.

🔰७) एन के सुधांशु यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरून राज्य शासनाकडे रुजू झाल्यानंतर, जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख पुणे या पदावर नियुक्ती झाली आहे.

केंद्र सरकार, ट्विटरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिसा

🔰ट्विटरवरील काही बनावट व बोगस खात्यांवरून केल्या जाणाऱ्या द्वेषमूलक व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व आशय यावर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेत करण्यात आली असून त्यावर केंद्र सरकार व ट्विटरला नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

🔰सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामसु्ब्रमणियन यांनी केंद्र सरकार व ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्रा. लि. या कंपन्यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. याबाबत विनित गोयंका यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यात असे म्हटले होते की, अनेक ट्विटर खाती बनावट असून फेसबुकची बनावट खातीही आहेत. नामवंत व्यक्तींच्या नावाने ही खाती असून त्यामुळे दिशाभूल करणारी माहिती त्यांच्या नावाने प्रसारित केली जात आहे.

🔰वकील अश्विनी चौबे यांनी गोयंका यांची बाजू मांडताना सांगितले की, ट्विटर व इतर समाजमाध्यमांवरील आशयाचे नियंत्रण करण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. त्यावर न्यायालयाने इतर प्रलंबित याचिकांसमवेत ही याचिका विचारात घेऊन नोटिसा जारी केल्या. दुबे यांनी म्हटले आहे की, ट्विटर व फेसबुकवर अनेक बनावट खाती आहेत. त्यात घटनात्मक पदावरील महत्त्वाच्या व्यक्तींची छायाचित्रे वापरली आहेत.

सरकारने आक्षेप घेतलेली ९७ टक्के खाती ट्विटरकडून बंद

🔰भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याने धोक्याचा इशारा दिलेल्या ९७ टक्के खात्यांवर ट्विटरने  बंदी घातली आहे.  शेतकरी आंदोलनातील ट्रॅक्टर मोर्चाच्या वेळी २६ जानेवारीला जो हिंसाचार झाला होता त्या वेळी ट्विटरवरील संदेशांचा वापर करण्यात आल्याचा सरकारचा आरोप आहे.

🔰टविटरच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनावेळी गैरमाहिती पसरवली गेली तसेच शेतक ऱ्यांच्या मोर्चावेळी हिंसाचार झाला. ट्विटरचे प्रतिनिधी व माहिती तंत्रज्ञान सचिव यांच्यात बुधवारी सायंकाळी बैठक झाली असून त्यात ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला व संबंधित खाती बंद केली नाहीत तर कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम देण्यात आला. 

🔰सथानिक कायद्यानुसार कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याच्या भीतीने ट्विटरनेही आता सरकारने सांगितल्यापैकी ९७ टक्के ट्विटर खात्यांवर बंदी घातली आहे. ट्विटरने प्रक्षोभक  आशय काढून टाकण्यात दिरंगाई केली. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम झाला असे सरकारचे म्हणणे आहे. युएस कॅपिटॉल हिल हिंसाचारात ट्विटरने तातडीने कारवाई केली होती तशी प्रजासत्ताक दिनी पसरवल्या गेलेल्या गैरमाहितीवर तातडीने कारवाई का केली नाही, असे ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आले.

Online Test Series