ग्रेटा थनबर्ग पोस्टाच्या स्टॅम्पवर

📌शाळकरी वयातच हवामान बदलाच्या प्रश्नासाठी सर्वस्व पणाला लावणारी ग्रेटा थनबर्ग ही पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुण- तरुणींची आदर्श आहे. २०१८ मध्ये स्वीडनच्या संसदेच्या बाहेर हवामान बदलाच्या प्रश्नासाठी 'स्कूल स्ट्राइक' करत असल्याचा फलक घेऊन बसणारी, या प्रश्नावर काहीही करत नसल्याबद्दल जागतिक पातळीवरच्या नेत्यांना धारदार प्रश्न विचारत जगाचं लक्ष वेधून घेणारी ग्रेटा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे ती स्वीडिश सरकारने तिच्या सन्मानार्थ पोस्टाचा स्पॅम्प प्रसिद्ध केल्यामुळे. स्वीडन सरकारने 'व्हॅल्यूएबल नेचर' अर्थात 'मौल्यवान निसर्ग' या विषयावर पाच स्पॅम्पची एक मालिका केली असून त्यात ग्रेटालाही स्थान देण्यात आलं आहे.

📌 सवीडनमधल्या निसर्गाच्या जतनीकरणात असलेल्या ग्रेटाच्या योगदानाचा स्वीडन सरकारने अशा पद्धतीने सन्मान केला आहे.

📌या स्पॅम्पच्या एका चित्रात १८ वर्षाची ग्रेटा एका उंच कड्यावर उभी आहे असं दाखवलं आहे. तिच्या अंगात ग्रेटाचा ट्रेडमार्क ठरलेला पिवळा रेनकोट आहे. तिची वेणी वाऱ्यामुळे उजव्या बाजूला उडते आहे. स्वीडनमधले चित्रकार हेन्निंग ट्रोलबॅक यांनी ही पाचही चित्रं काढली आहेत. या स्टॅम्पची किंमत १२ क्रोनॉर (स्वीडिश चलन) म्हणजेच १.४ डॉलर आहे. १४ जानेवारीपासून हे स्टॅम्प विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आहेत.

📌सवीडिश सरकारने अलीकडेच पर्यावरणविषयक १६ ध्येयं निश्चित केली आहेत. त्यांचा या स्टॅम्पच्या मालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यात काही महत्त्वाच्या गणल्या गेलेल्या अधिवासांचे जतनीकरण आहे. उंच पर्वतराजी, तिथली वृक्षसंपदा, जंगलं, शेतजमिनी, खारपड जमिनी यापैकी काहींचा समावेश स्टॅम्पवर करण्यात आला आहे. 

📌या निसर्गसंपत्तीइतकीच ग्रेटासारखी पर्यावरण रक्षणाचा आग्रह धरणारी तरूण मुलगी आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे हेच जणू स्वीडन सरकारने आपल्या कृतीतून दाखवून दिलं आहे.

📌जमतेम १८ वर्षाच्या ग्रेटाला तिच्या छोट्याशा पण लक्षणीय आंदोलनामुळे जगभर प्रसिद्धी मिळाली. तिला संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक परिषदेत भाषण करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. पर्यावरणविषयक नोबेल पारितोषिकासाठी तिचं नामांकन झालं होतं. २०१९ मध्ये टाइम साप्ताहिकाने तिला पर्सन ऑफ द इयर म्हणून घोषित केलं होतं.

📌आता तिच्या सन्मानार्थ स्टॅम्प वितरित करण्यात आल्यामुळे इतक्या लहान वयात तिच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अर्थात या सगळ्यापेक्षा ग्रेटा करते ते काम अधिक महत्त्वाचं आहे. 'स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लायमेट' या तिच्या आंदोलनाने आधी स्वीडनमधल्या आणि नंतर जगभरातल्या तिच्या वयाच्या मुलांना प्रेरणा मिळाली आहे.

अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीपासून होणार असून वित्त वर्ष २०२१-२२चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सोमवार, १ फेब्रुवारी २०२१ला सादर केला जाणार आहे. करोना प्रतिबंधित उपाययोजनांचा भाग म्हणून यंदा अर्थसंकल्पाच्या छापील प्रती संसद सदस्यांना वितरित करण्यात येणार नसल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ होणार असून पहिल्या टप्प्यात सत्र १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. तर पुन्हा ८ मार्चपासून संसदेचे सत्र सुरू होईल. ८ एप्रिलला अधिवेशन संस्थगित होईल, अशी माहिती लोकसभेच्या सचिवांनी गुरुवारी दिली.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २०२०-२१चे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडले जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन पुढील आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतील.

चालू आर्थिक वर्षांच्या सलग दोन तिमाहीतील शून्याखाली आक्रसणारा विकास दर, रोडावणारा महसूल व विस्तारणारी वित्तीय तूट आदींच्या आव्हानांचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात उमटण्याची शक्यता आहे.

वित्त वर्षांच्या प्रारंभालाच करोना-टाळेबंदीच्या संकटा दरम्यान आर्थिक साहाय्याच्या क्रमवार व क्षेत्रनिहाय उपाययोजना राबविल्यानंतर नव्या अर्थसंकल्पात पुन्हा अर्थव्यवस्थेला थेट हातभार लागेल अशा निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपर्यंत थेट जाणाऱ्या आठ रेल्वेगाड्यांचे उद्घाटन

17 जानेवारी 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशाच्या विविध भागांमधून गुजरातच्या केवडियाकडे जाणाऱ्या आठ रेल्वेगाडयांना हिरवा झेंडा दाखवला. या गाड्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपर्यंत थेट प्रवासाची सेवा उपलब्ध करून देत आहेत.

याप्रसंगी, दाभोई-चांदोड गेज रूपांतरित ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग, चांदोड-केवडिया नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग, नव्याने विद्युतीकरण केलेला प्रतापनगर-केवडिया मार्ग आणि दाभोई, चांदोड व केवडिया या नवीन स्थानक इमारतींचेही उद्घाटन झाले.

ठळक बाबी

रेल्वेच्या इतिहासात प्रथमच देशाच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यातून एकाच ठिकाणी जाणाऱ्या गाडयांना एकाच वेळी रवाना करण्यात आले आहे.

या गाड्या चेन्नई, वाराणसी, रेवा, दादर आणि दिल्ली तसेच प्रतापनगर, चांदोड येथून सोडण्यात आल्या.

याचा फायदा पर्यटक आणि स्थानिक आदिवासी दोघांनाही होणार आहे. कारण त्यामुळे स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार.

केवडिया स्थानक हे हरित इमारत प्रमाणीकरणासह कार्यरत होणारे भारतातले पहिले रेल्वे स्थानक आहे.

केवडिया सर्व सुविधांसह संपूर्ण कुटुंबासाठी उत्तम पर्यटन स्थळ बनले आहे. तेथील आकर्षणांमध्ये, भव्य स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, सरदार सरोवर, विशाल सरदार पटेल प्राणीविज्ञान पार्क, आरोग्य वन आणि जंगल सफारी आणि पोषण पार्क यांचा समावेश आहे. त्यात ग्लो गार्डन, एकता क्रूझ आणि वॉटर स्पोर्ट्स देखील आहेत. तेथील एकता मॉलमध्ये स्थानिक हस्तकलेच्या वस्तूंसाठी नवीन संधी आहेत. आदिवासी गावांमध्ये होम स्टेसाठी सुमारे 200 खोल्या विकसित केल्या जात आहेत.

गुजरात राज्यात केवडिया येथे “स्टॅच्यू ऑफ युनिटी” या नावाने भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे नेते सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात आला आहे. हा पुतळा 182 मीटर (597 फूट) उंचीचा आहे. हा नर्मदा नदीच्या किनारी उभारण्यात आलेला जगातला सर्वाधिक उंचीचा पुतळा आहे. 

हा पुतळा राजपिपळा शहराजवळ नर्मदा धरणाजवळच्या साधू बेटावर उभारलेला आहे. ही शिल्पाकृती जगप्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार यांनी साकारली. विक्रमी 33 महिन्यांमध्ये पुतळ्याचे बांधकाम केले गेले.

Online Test Series

आणीबाणी (भारत)

आणीबाणी (Emergency) हा भारताच्या इतिहासामधील १९७५−७७ दरम्यानचा २१ महिन्यांचा काळ होता. ह्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली.

 राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. इंदिरा गांधींच्या जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली. रा.स्व. संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली. पण संघ अणिबाणीच्या विरोधात ठामपणे संघर्षासाठी उभा राहिला.

मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले कॉंग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्या रायबरेली ह्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये हार पत्कारावी लागली.

आणीबाणी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामधील सर्वात दुर्दैवी घटनांपैकी एक मानली जाते.