संशोधक व त्यांनी लावलेले शोध पुढीलप्रमाणे

क्र.    शोध संशोधक

1. सापेक्षता सिद्धांत = आईन्स्टाईन

2. गुरुत्वाकर्षण= न्यूटन

3. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट= आईन्स्टाईन

4. किरणोत्सारिता हेन्री =बेक्वेरेल

5. क्ष-किरण विल्यम= रॉटजेन

6. डायनामाईट =अल्फ्रेड नोबेल

7. अणुबॉम्ब= ऑटो हान

8. प्ंजा सिद्धांत= मॅक्स प्लॅक

9. विशिष्टगुरुत्व= आर्किमिडीज

10. लेसऱ =टी.एच.मॅमन

11. रेडिअम =मेरी क्युरी व पेरी क्यूरी

12. न्युट्रॉन =जेम्स चॅड्विक

13. इलेक्ट्रॉन= थॉम्पसन

14. प्रोटॉन =रुदरफोर्ड

15. ऑक्सीजन =लॅव्हासिए

16. नायट्रोजन =डॅनियल रुदरफोर्ड

17. कार्बनडाय ऑक्साइड =रॉन हेलमॉड

18. हायड्रोजन =हेन्री कॅव्हेंडिश

19. विमान =राईट बंधू

20. रेडिओ =जी.मार्कोनी

21. टेलिव्हिजन =जॉन बेअर्ड

22. विजेचा दिवा =थाॅमस एडीसन

23. सेफ्टी लॅम्प =हंप्रे डेव्ही

24. डायनामो =मायकेल फॅराडे

25. रिव्होल्व्हर =सॅम्युअल कोल्ट

26. मशीनगन =रिचर्ड गॅटलिंग

27. वाफेचे इंजिन =जेम्स वॅट

28. टेलिफोन =अलेक्झांडर ग्राहम बेल

29. थर्मामीटर = गॅलिलिओ

30. सायकल= मॅक मिलन

31. अणू भट्टी =एन्रीको फर्मी

32. निसर्ग निवडीचा सिद्धांत= चार्ल्स डार्विन

33. अनुवंशिकता सिद्धांत =ग्रेगल मेंडेल

34. पेनिसिलीन = अलेक्झांडर फ्लेमिंग

35. इन्शुलीन = फ्रेडरिक बेंटिंग

36. पोलिओची लस = साल्क

37. देवीची लस = एडवर्ड जेन्नर

38. अॅंटीरॅबिज लस = लुई पाश्चर

39. जीवाणू = लिवेनहाँक

40. रक्तगट = कार्ल लँन्डस्टँनर

41. मलेरियाचे जंतू = रोनाल्ड रॉस

42. क्षयाचे जंतू = रॉबर्ट कॉक

43. रक्ताभिसरण = विल्यम हार्वे

44. हृदयरोपण = डॉ. ख्रिश्चन बर्नार्ड

45. डी.एन.ए.जीवनसत्वे = वॅटसन व क्रीक

46 जंतूविरहित शस्त्रक्रिया= जोसेफ लिस्टर

47. होमिओपॅथी = हायेमान

महराष्ट्रातील महत्त्वाच्या संताची समाधीस्थाने :

[संत] - [समाधीस्थाने]

1)गाडगे महाराज - अमरावती

2)रामदासस्वामी - सज्जनगड

3)एकनाथ - पैठण

4)गजानन महाराज - शेगाव

5)द्यानेश्वरी - आळंदी

6)गोरोबा कुंभार - ढोकी

7)चोखा मेळा - पंढरपूर

8)मचिन्द्रनाथ - सप्तशृंगी

8)तुकडोजी महाराज - मोझरी

9)संत तुकाराम - देहू

10)साईबाबा - शिर्डी

11)जनार्दनस्वामी - दौलताबाद

12)निवृत्तीनाथ - त्र्यंबककेश्वर

13)दामाजी पंत - मंगळवेढा

14)श्रीधरस्वामी - पंढरपूर

15)गुरुगोविंदसिंह - नांदेड

16)रामदासस्वामी - जांब

17)द्यानेश्वर - आपेगाव

18)सोपानदेव - आपेगाव

19)गोविंदप्रभू - रिधपुर

20)जनाबाई - गंगाखेड

21)संत तुकाराम - देहू

22)निवृत्तीनाथ - आपेगाव

भारताचे नवे ‘परदेशी व्यापार धोरण 2021-26’

🔰नवे ‘परदेशी व्यापार धोरण 2021-26’ यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी वाणिज्य व उद्योगविषयक संसदीय सल्लागार समितीची बैठक 12 जानेवारी 2021 रोजी झाली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला संसद सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

🔰भारताचे परदेशी व्यापार धोरण पारंपारिकरीत्या पाच वर्षातून एकदा तयार केले जाते. याआधीचे धोरण 2015-20 या कालावधीसाठी होते, मात्र कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर धोरणाला एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

🔴ठळक बाबी....

🔰नवे परदेशी व्यापार धोरण 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहे.

🔰आतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताला नेतृत्वक्षम बनवण्यासाठी आणि व्यापारी तसेच सेवांच्या निर्यातीतून मिळालेल्या लाभांचा वापर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करत रोजगार निर्मितीसाठी केला जाणार, जेणेकरुन भारताला पाच महादम (लक्ष कोटी) डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठता येणार.

🔰निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्यास भारताला हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार. त्यासाठी, देशांतर्गत आणि परदेशी व्यापारी तसेच गुंतवणूकदारांच्या समस्या आणि तक्रारी लक्षात घेऊन त्यांचे निवारण करणे, उद्योग सुलभ वातावरण निर्माण करणे, कमी खर्चिक आणि मालवाहतूक तसेच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

🔰नव्या परदेशी व्यापार धोरणाचा महत्वाचा घटक, ‘जिल्हा निर्यात केंद्र’ हा असणार आहे. वाणिज्य मंत्रालय राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने हा उपक्रम राबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या केंद्रांच्या स्थापनेची प्रक्रिया टप्याटप्याने केली जाणार. या केंद्रांच्या माध्यमातून देशाची निर्यातक्षमता पूर्णपणे वापरणे शक्य होणार.

ट्रम्प यांच्याविरुद्धच्या महाभियोगासाठी बुधवारी प्रतिनिधिगृहात मतदान.

🔰अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या समर्थकांच्या मदतीने कॅपिटॉल हिल इमारतीत हिंसाचार घडवून आणल्याच्या आरोपावरून त्यांना पदच्युत करण्यासाठी महाभियोग कारवाईसाठी बुधवारी प्रतिनिधीगृहात मतदान होत आहे.

🔰परतिनिधीगृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत असल्याने महाभियोगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. काँग्रेसचे सदस्य जेमी रसकीन व डेव्हिड सिसीलाइन तसेच टेड लिउ यांनी महाभियोग ठरावाची रचना केली असून त्याला २११ सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे.

🔰परतिनिधीगृहातील बहुमताचे नेते स्टेनी हॉयर यांनी सांगितले की, बुधवारी महाभियोग कारवाईच्या प्रस्तावावर मतदान घेण्यात येईल. ट्रम्प यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई करण्यासाठी त्यांच्यावर ६ जानेवारी रोजी हिंसाचारास उत्तेजन दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांनी केलेल्या भाषणानंतर त्यांच्या समर्थकांनी कॅपिटॉल हिल येथे हिंसाचार केला होता. त्यानंतर प्रतिनिधी वृंदाच्या मतांची मोजणी काही काळ थांबवण्यात आली होती. या हिंसाचारात पाच जण ठार झाले होते.

🔰डमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधीगृहात बहुमत असून सेनेटमध्ये रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट यांच्यात ५१-५० एवढीच तफावत असून दोन तृतीयांश सदस्यांचे मत हे महाभियोग कारवाईसाठी गरजेचे असते. बहुमताचे नेते मिच मॅकोनेल यांनी सांगितले की, वरिष्ठ सभागृहात २० जानेवारी म्हणजे बायडेन यांच्या शपथविधी आधी मतदान होऊ शकणार नाही.

खासगी कंपनीकडून नोकरभरती घेण्यामागे कारण काय.

🔰अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारख्या (एमपीएससी) भरवशाच्या संस्थेला डावलून खासगी कंपन्यांकडून परीक्षा घेण्यामागे महाविकास आघाडी सरकारचा नेमका मनसुबा काय, असा सवाल परीक्षार्थीकडून उपस्थित केला जात आहे. नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता आणायची असल्यास ‘एमपीएससी’नेच परीक्षा घ्यावी, अशी मागणीही केली जात आहे.

🔰फडणवीस सरकारच्या काळात अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी तयार केलेल्या महापरीक्षा संकेतस्थळाच्या प्रक्रियेत गोंधळ आणि गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारींवरून महाविकास आघाडी सरकारने हे संकेतस्थळ बंद केले. आता सरकार पुन्हा खासगी कंपनीलाच परीक्षेचे काम देण्याचा घाट घालत आहे.

🔰राज्य शासनाच्या ग्रामविकास, गृहविभाग, एमआयडीसी, आरोग्य आणि पशुसंवर्धन विभागांमधील भरती प्रक्रिया येत्या काळात घेण्याची घोषणा या खात्याच्या मंत्र्यांकडून होत आहे. मात्र या सर्व अराजपत्रित पदांच्या परीक्षा खासगी कंपनीकडून होणार असल्याचे समोर येत आहे. अनेक वर्षांपासून भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या व परीक्षेची कसून तयारी करणाऱ्या उमेदवारांवर यामुळे अन्याय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच परीक्षेमध्ये पारदर्शकता आणायची असेल तर ती एमपीएससीकडून घ्या, अशी मागणी जोर धरत आहे.

🔰‘एमपीएससी स्टुडंट राईट्स’च्या वतीने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत तशी मागणी करण्यात आली आहे. मेगाभरतीच्या पहिल्या टप्प्यात २७,६०५ जागांसाठी ३४ लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत.

दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारताचा आठ-कलमी कृती आराखडा.

📉12 जानेवारी 2021 रोजी दहशतवादाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मुद्द्यावरून संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेची (UNSC) 'ठराव 1373 स्वीकारल्यापासून 20 वर्षानंतर दहशतवादाविरोधातल्या लढाईत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य' या विषयावर खुली चर्चा झाली. चर्चेत भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी भाग घेतला.

📉दहशतवादाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या या चर्चेत डॉ. एस. जयशंकर यांनी दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आणि प्रभावी कारवाईची खात्री करण्यासाठी आठ-कलमी कृती आराखड्याचा प्रस्ताव मांडला.

📉1 जानेवारी 2021 रोजी भारताने UNSCचे सदस्यत्व स्वीकारल्यानंतर परराष्ट्रमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची ही पहिली वेळ होती.

📕भारताचा आठ-कलमी कृती आराखडा.....

📉दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने राजकीय इच्छाशक्तीला आवाहन करणे आवश्यक आहे आणि या लढाईत कुठल्याही प्रकारचा आक्षेप होता कामा नये.

सर्व सदस्य देशांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी करार आणि साधनांमधील आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे.

📉या लढाईत कोणतेही दुहेरी मापदंड असू नयेत, दहशतवादी हे दहशतवादी असतात आणि त्यात वाईट किंवा चांगला असा कोणताही फरक नसतो.निर्बंध आणि दहशतवादाविरोधात काम करणाऱ्या समित्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

📉जगात फूट पाडण्याच्या हेतूने आणि सामाजिक जडणघडणीला इजा पोहचविणार्‍या बहिष्कृतवादी विचारसरणाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ठामपणे परावृत्त केले पाहिजे.

📉सयुक्त राष्ट्रसंघाचे निर्बंध लागू करण्याविषयीची संस्था आणि व्यक्तींची यादी वस्तुनिष्ठपणे केले जाणे आवश्यक आहे आणि यासंदर्भातल्या प्रस्तावांचे अभिसरण करण्यापूर्वी तपासणी करणे आवश्यक आहे.

📉दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघटीत गुन्हेगारी ओळखणे आवश्यक आहे आणि कठोरपणे कारवाई करणे गरजेचे आहे.

📉दहशतवादाला होणारेपुरवीला जाणारा निधी ही एक मोठी समस्या आहे.दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी त्यांना होणारा वित्त पुरवठा खंडीत करणे गरजेचे आहे.

📉फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) संस्थेने पैश्यांचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कमतरता ओळखणे आणि त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दहशतवादविरोधी संस्थांकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.

शेतकरी आंदोलन - सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार सदस्यीय समितीची स्थापना.

🔶सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यातील कोंडी सोडवण्यासाठी ही समिती बनवण्यात आली आहे.

🔶या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी या चार जणांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवणार आहे. जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती असणार आहे.

🔶या समितीमधील चौघांपैकी एक असलेले भारतीय किसान यूनियनचे भूपिंदर सिंह मान हे कृषी कायद्याच्या विरोधातील आहेत. तर, शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे असलेल्या अनिल घटनवट यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, सरकार शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करून कायदा लागू व त्यामध्ये संशोदन करू शकते. हे कायदे मागे घेण्याची आवश्यकता नाही, जे शेतकऱ्यांसाठी अनेक संधी निर्माण करत आहेत.