१२ जानेवारी २०२१
शेकडेवारी
1) कोणत्याही संख्येचे दिलेले टक्के काढताना प्रथम 1% (टक्का) अथवा 10% काढा. त्यानंतर पट पद्धतीने दिलेले टक्के तोंडी काढता येतात.
· उदा. 500 चे 10% = 50 (10 टक्के काढताना एक शून्य कमी करा.)
· 125 चे 10% = 12.5 अथवा एकक स्थानी शून्य नसल्यास एका स्थळानंतर डावीकडे दशांश चिन्ह धा.
· 500 चे 30% = 150
· 500 चे 10% = 50
· 30% = 10%×3
· = 50×3 = 150
· 500 चे 8% = 40 (संख्येच्या 1%काढताना शेवटचे दोन शून्य कमी करा अथवा शून्य नसल्यास डावीकडे दोन दशांश स्थळांवर दशांश चिन्ह धा.)
· 500 ची 1% = 5
· :: 500 चे 8% = 40
2) दिलेल्या संख्येचे 12.5% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 1/8 ने गुणा.
· उदा. 368 चे 12.5% = ?
· 368×12.5/100
· = 368×1/8= 46
3) दिलेल्या संख्येचे 20% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 1/5 (0.2) ने गुणा.
· उदा. 465 चे 20% = 93
· 465×20/100
· = 465×1/5 ने गुणा = 93
4) दिलेल्या संख्येचे 25% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला ¼ (0.25) ने गुणा.
· उदा. 232 चे 25% = 58
· 232×25/100
· = 232×1/4= 58
5) दिलेल्या संख्येचे 37 1/2% (37.5) काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 3/8 ने गुणा.
· उदा. 672 चे 37.5% = 252
· 672×37.5/100
· = 672×3/8
· = 252
6) दिलेल्या संख्येचे 50% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला ½ (0.5) ने गुणा.
· उदा. 70 चे 50% = 35
· 70×50/100
· = 70×1/2
· = 35
7) दिलेल्या संख्येचे 62 ½% (62.5) काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 5/8 ने गुणा.
· उदा. 400 चे 62.5% = 250
· 400×62.5/100
· = 400×5/8
· = 250
8) दिलेल्या संख्येचे 75% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला ¾ ने गुणा.
· उदा. 188 चे 75% = 141
· 188×3/4
· = 141
9) दिलेल्या संख्येचे 87 ½% (87.5) काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 7/8 ने गुणा.
· उदा. 888 चे 87.5% = 777
· 888 × 87.5/100
· = 888×7/8
· = 777
10) दिलेल्या संख्येचे त्या संख्येएवढेच टक्के काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येचा वर्ग काढून डावीकडे दोन दशांश स्थळानंतर दशांश चिन्ह धा.
· उदा. 25 चे 25% = 6.25
· 25 × 25/100
· = 625/100
· = 6.25
भारताचे आतापर्यंतचे सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त
👤 सकुमार सेन : १९५० ते १९५८
👤 क. वी. के. सुंदरम : १९५८ ते १९६७
👤 एस. पी. सेन वर्मा : १९६७ ते १९७२
👤 डॉ. नागेंद्र सिंह : १९७२ ते १९७३
👤 टी. स्वामीनाथन : १९७३ ते १९७७
👤 एस.एल. शकधर : १९७७ ते १९८२
👤 आर. के. त्रिवेदी : १९८२ ते १९८५
👤 आर. वी. एस. पेरिशास्त्री : १९८६ ते १९९०
🙎♀ वी. एस. रमा देवी : १९९० ते १९९०
👤 टी. एन. शेषन : १९९० ते १९९६
👤 एम. एस. गिल : १९९६ ते २००१
👤 ज. एम. लिंगदोह : २००१ ते २००४
👤 टी. एस. कृष्णमूर्ति : २००४ ते २००५
👤 बी. बी. टंडन : २००५ ते २००६
👤 एन. गोपालस्वामी : २००६ ते २००९
👤 नवीन चावला : २००९ ते २०१०
👤 एस. वाई. कुरैशी : २०१० ते २०१२
👤 वी. एस संपत : २०१२ ते २०१५
👤 एच. एस. ब्राह्मा : २०१५ ते २०१५
👤 डॉ. नसीम जैदी : २०१५ ते २०१७
👤 ए.के. जोति : २०१७ ते २०१८
👤 ओम प्रकाश रावत : २०१८ ते २०१८
👤 सनील अरोड़ा : २०१८ पासून .
नोबेल पुरस्कार २०२० विजेते
🏆 वद्यकीय क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०
👤 १) हार्वे अल्टर (अमेरिका)
👤 २) मायकल होउगटन (ब्रिटन)
👤 ३) चार्ल्स राइस (अमेरिका)
🏆 भौतिक शास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०
👤 १) रॉजर पेनरोज (ब्रिटन)
👤 २) रेनहार्ड गेंजेल (जर्मनी)
🙎♀ ३) अॅण्ड्रीया गेज (अमेरिका)
🏆 रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०
🙎♀ १) इमॅन्यूअल शार्पेंची (जर्मनी)
🙎♀ २) जेनफिर डाउडना (अमेरिका)
🏆 साहित्यातील नोबेल पुरस्कार २०२०
🙎♀ १) लुईस ग्लुक ( अमेरिका )
🏆 शांततेतील नोबेल पुरस्कार २०२०
🌾 १) संयुक्त राष्ट्र अन्न सुरक्षा कार्यक्रम
🏆 अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०
👤 १) पॉल आर. मिलग्रोम (अमेरिका)
👤 २) रॉबर्ट बी. विल्सन (अमेरिका)
एज्युकॉन -2020’: आंतरराष्ट्रीय अखंड परिषद
🔰7 जानेवारी 2021 रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्या हस्ते दोन दिवस चाललेल्या आभासी ‘एज्युकॉन 2020 नामक आंतरराष्ट्रीय अखंड परिषदेचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उद्‌घाटन करण्यात आले.
⭕️ठळक बाबी
🔰“जागतिक शांतता पुनर्स्थापित करण्यासाठी युवकांच्या परिवर्तनासाठी शिक्षण कल्पना” ही या कार्यक्रमाची संकल्पना होती.
ग्लोबल एज्युकेशनल रिसर्च असोसिएशन (GERA) संस्थेच्या सहकार्याने केंद्रीय विद्यापीठ पंजाब (भटिंडा) या संस्थेनी ही आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती.
🔰परिषदेत ब्रिटन, कॅनडा, थायलँड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भुटान आणि भारतातल्या अभ्यासकांनी मुख्य संकल्पनेला पकडून दहा उपसंकल्पनांवर 31 तास अखंड चर्चा केली.
भारतात अशा प्रकारची ही पहिलीच परिषद आयोजित केली गेली आहे जिथे भारतात योग्य दर्जेदार शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उच्च शिक्षणात ICT तंत्राच्या वापराच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी जगभरातल्या विद्वानांनी अखंड चर्चा केली.
🔰या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमुळे भावी शिक्षकांना शिक्षणाच्या क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी विविध तंत्रज्ञान आणि त्यांची कार्यप्रणालीची ओळख करून घेण्यास मदत झाली.
12 जानेवारीला द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सवाचे आयोजन
🔰23 डिसेंबर 2020 ते 12 जानेवारी 2021 या कालावधीत द्वितीय युवा संसद महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महोत्सवाच्या समारोप प्रसंगी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित करणार आहेत.
⭕️ठळक बाबी
🔰“युवा - उत्साह नये भारत का” हा यंदाच्या महोत्सवाचा विषय आहे.
देशभरातून 2.34 लक्ष युवकांनी या आभासी परिषदेच्या पहिल्या टप्प्यात भाग घेतला. त्यापाठोपाठ राज्य युवा संसद देखील आभासी माध्यमातून 1 ते 5 जानेवारी 2021 या काळात सुरू झाली. कार्यक्रमाचा अंतिम टप्पा हा संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये 11 जानेवारी 2021 रोजी आयोजित करण्यात आला.
🔰24 व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचा उद्‌घाटन समारंभ आणि दुसऱ्या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सवाचा समारोप समारंभ दोन्हीही एका दिवशी म्हणजे 12 जानेवारी 2021 रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आले आहेत.
🔰24 व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचा समारोप डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र, नवी दिल्ली येथे 16 जानेवारी 2021 रोजी होणार आहे.
⭕️पार्श्वभूमी
🔰नागरी सेवांसह विविध क्षेत्रांमध्ये येत्या काही वर्षात आपल्या कार्याचा ठसा उमटविणाऱ्या आणि ज्यांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे, अशा 18 ते 25 या वयोगटातल्या युवकांची मते ऐकण्यासाठी ‘राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव’ या वार्षिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते.
🔰पहिला कार्यक्रम 2019 या काळात ‘बी द व्हॉइस ऑफ न्यू इंडिया अँड फाइंड सोल्युशन अँड कॉन्ट्रिब्यूट टू पॉलिसी’ (नव्या भारताचा आवाज बना आणि मार्ग शोधा आणि यंत्रणेत सहभागी व्हा) या विषयाला अनुसरून आयोजित करण्यात आला होता.
🔰राष्ट्रीय युवा महोत्सव हा प्रत्येक वर्षी 12 ते 16 जानेवारी या काळात साजरा केला जातो. 12 जानेवारी हा दिवस स्वामी विवेकानंद यांची जयंती म्हणून देशभर राष्ट्रीय युवा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या वर्षी राष्ट्रीय युवा महोत्सवाबरोबरच परिषदेचे देखील आयोजन करण्यात येते.
लोकशाहीचे नवे मंदिर..
◾️ इडविन ल्यूटन्स आणि हर्बट बेकर नावाच्या ब्रिटिशांनी सध्याची पार्लमेण्ट बिल्डिंग बांधलेली आहे.
◾️ सध्याचे संसदभवन सुरक्षेच्या पातळीवर अपुरेच आहे. म्हणजे सध्याचे संसदभवन 'भूकंपविरोधी नाही, त्याची अग्निरोधक यंत्रणा आजच्या मानकांनुसार नाही आणि कारयालयीन जागासुद्धा कमी पडते.
◾️ स्वातंत्र्यांचे ७५ वे वर्ष साजरे होत असताना नवी पालमेण्ट विल्डिंग राष्ट्रापण करण्याचा संकल्प सोडलेला आहे.
◾️ राजस्थानातून आणवला जाणारा लाल घोलपूर दगड ('रेड धोलपूर स्टोन') नव्या बांधकामात वापरला जाणार आहे
नियमांचे उल्लंघन करुन बढती मिळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना योगी सरकारचा दणका; थेट चौकीदार, कारकून पदावर केली नियुक्ती
उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने भ्रष्टाचार आणि नियमांचे उल्लंघन करुन बढती (प्रमोशन) मिळवणाऱ्यांविरोधात मोहिम हाती घेतली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून अप्पर जिल्हा सूचना अधिकारी पदावर तैनात असणाऱ्या चार अधिकाऱ्यांना मिळालेली बढती रद्द करण्यात आली आहे.
सरकारने अधिकारी पदावरील या कर्मचाऱ्यांचे डिमोशन करुन त्यांना थेट चौकीदार, कारकून, ऑप्रेटर आणि सहाय्यक पदावर नियुक्त केला आहे. यापूर्वीही गैर मार्गाने बढती मिळवल्याचे उघड झाल्यानंतर एका उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यावर कारवाई करत त्याला तहसीलदार पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या सूचना आणि जनसंपर्क कार्यालयाने जारी केलेल्या आदेशामध्ये तीन नोव्हेंबर २०१४ साली या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली बढती ही नियमांचे उल्लंघन करुन देण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्याचे नमूद केलं आहे. त्यामुळेच आता या नियुक्त्या रद्द करुन २०१४ साली हे अधिकारी ज्या पदावर होते तेथेच पुन्हा त्यांची नियुक्त करण्यात येत असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
सरकारने ज्या अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई केली आहे त्यामध्ये बरेलीचे अप्पर जिल्हा सूचना अधिकारी नरसिंह, फिरोजाबादचे दयाशंकर, मथुराचे विनोद कुमार शर्मा आणि भदोहीमधील अनिक कुमार यांचा समावेश आहे. या चारही जणांना २०१४ पासून मिळालेल्या बढत्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच नरसिंह यांना कारकून, दयाशंकर यांना चौकीदार, विनोद कुमार शर्मा आणि अनिल कुमार यांची ऑप्रेटरपदावर फेरनियुक्ती करण्यात आलीय.
X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा म्हणजे काय?
🔶X,Y,Z आणि Z+ या सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेच्या विविध कॅटेगरी आहेत. व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती? कोणाकडून? याबद्दल सुरक्षा देताना विचार केला जातो.
🔶Z+ सुरक्षा- ही देशातील आणि राज्यातील अत्यंत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कट्टरवाद्यांच्या टार्गेटवर असणारे नेते यांना Z+ सुरक्षा देण्यात येते.
🔶2017 मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, देशातील 26 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. 58 व्यक्तींना Z आणि 144 महत्त्वाच्या लोकांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली.
🔶'Z+ सुरक्षा' यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट गाड्या, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 30 पेक्षा जास्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात.
🔶अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर पोलिसांचा कॅम्प असतो. या व्यक्ती कार्यक्रमाला जाणार असतील त्याठिकाणी सुरक्षेची तपासणी केली जाते.
🔶'Z सुरक्षा' या सुरक्षा श्रेणीत राज्यातील मंत्री, माजी मुख्यमंत्री आणि इतर व्यक्ती येतात.
यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, पोलिसांची एस्कॉर्ट गाडी, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 20 च्या आसपास सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षेसाठी अधिकारी जवान तैनात करण्यात येतात.
🔶 Y+ सुरक्षा या सुरक्षा श्रेणीत मंत्री, राजकीय पक्षांचे नेते आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती येतात.
यामध्ये पोलिसांचा एस्कॉर्ट देण्यात येतो.8-10 सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षेसाठी
🔶 X आणि Y श्रेणीची सुरक्षा
या श्रेणीत खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी येतात.
🔶या श्रेणीत महत्त्वाच्या व्यक्तीसोबत एक पोलीस कर्मचारी सुरक्षेसाठी असतो. याला PSO किंवा पर्सनल सिक्युरीटी ऑफिसर असं म्हटलं जातं.
🔶पोलिसांच्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांनाही गरजेनुसार सुरक्षा दिली जाते.
⭕️ कोणालाही सुरक्षा मिळते का?
▪️राज्य सरकारकडून कोणालाही सुरक्षा दिली जात नाही.
🔶 "राज्याचा गुप्तचर विभाग, पोलीस स्टेशन यांच्याकडून वेळोवेळी सुरक्षेसंदर्भातील अहवाल मागितला जातो. त्यानंतर सुरक्षेबाबत निर्णय घेतला जातो."
🔰 सुरक्षेसाठी पैसे द्यावे लागतात?
🔶संरक्षण आणि सुरक्षा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतात, "राज्य किंवा केंद्र सरकारने सुरक्षा दिली असेल तर त्यासाठी पैसे द्यावे लागेत नाहीत."
🔶अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार, "काहीवेळा खासगी व्यक्तींकडून पोलीस सुरक्षेची सरकारकडे मागणी करण्यात येते. अशावेळी, सुरक्षेची गरज काय आहे? याचा तपास केल्यानंतर सुरक्षा देण्यात येते. यासाठी पैसे द्यावे लागतात."
🔰2019 मध्ये किती लोकांना देण्यात आली सुरक्षा?
🔶ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च अॅन्ड डिव्हेलपमेंच्या माहितीनुसार, "2019 मध्ये देशातील 19, 467 लोकांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आली होती. यात मंत्री, खासदार, आमदार, न्यायाधीश आणि सरकारी अधिकारी शामिल होते.
🔶"66 हजारपेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी सुरक्षा देण्यासाठी तैनात करण्यात आले. यांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त सुरक्षा देण्यात आली होती. 2018 च्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे."