विभक्ती

नाम, सर्वनाम किंवा तत्सम विकारी शब्द यांचे वाक्यातील क्रीयापादशी किंवा इतर शब्दांशी येणारे संबंध ज्या विकारांनी दाखविले जातात. त्यांना विभक्ती म्हणतात.

वाक्यातील एकमेकांशी असलेले संबंध ज्या विकारांनी दाखवले जातात, त्या विकारांना विभक्ती म्हणतात. 

शब्दांना जी अक्षरे जोडली जातात, त्यांना विभक्तीचे प्रत्यय म्हणतात.

जी काही क्रिया घडलेली असते, ती सांगितलेली असते. म्हणून वाक्यातील क्रियापद सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यपद मानले जाते. त्या मानाने इतर पदे 

असतात. यावरून विभक्ती व विभक्तीचे अर्थ याबद्दल साधारणपणे असे म्हणतात.

विभक्त्यार्थ दोन प्रकार 

१) कारकार्थ - कारक व कारकार्थ

२) उपपदार्थ - कर्ता, करण, कर्म

विभक्तीची आठ नावे

१) प्रथमा 

२) द्वितीया 

३) तृतीया 

४) चतुर्थी  

५) पंचमी 

६) षष्ठी 

७) सप्तमी  

८)  संबोधन 

विभक्तीतीचे प्रत्यय - नी, ट, चा

विभक्ती  -  (एकवचन)  -  (अनेकवचन)

१) प्रथमा  -  प्रत्यय नाही  -  प्रत्यय नाही       

२) द्वितीया  -  स, ला, ते  -  स, ला, ना, ते    

३) तृतीया  -  ने, ए, शी  -  नी, शी, ही     

४) चतुर्थी  -  स, ला, ते  -  स, ला, ना, ते     

५) पंचमी  -  ऊन, हून  -  ऊन, हून     

६) षष्ठी  -  चा, ची, चे  -  चे, च्या, ची   

७) सप्तमी  -  त, ई, आ  -  त, ई, आ   

८) संबोधन  -  प्रत्यय नाही  -  नो

विभक्तीतील रूपे

विभक्ती  -  (एकवचन)  -  (अनेकवचन)

१) प्रथमा -  फूल  -  फुले 

२) द्वितीया  -  फुलास, दुलाला  -  फुलांस, फुलांना

३) तृतीया  -  फुलाने, फुलाशी  -  फुलांनी, फुलांशी

४) चतुर्थी  -  फुलास, फुलाला  -  फुलांस, फुलांना

५) पंचमी  -  फुलातून, फुलाहून  -  फुलांतून, फुलांहून

६) षष्ठी  -  फुलाचा, फुलाची, फुलाचे  -  फुलांचा, फुलांची, फुलांचे

७) सप्तमी  -  फुलात  -  फुलांत

८) संबोधन  -  फुला  -  फुलांनी

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

चालू घडामोडी चे १० प्रश्न व उत्तरे

१) चटरगाला बोगदा _ या ठिकाणांना जोडतो.

(A) कठुआ आणि दोडा✅

(B) जम्मू आणि बारामुल्ला

(C) राजौरी आणि कुपवाडा

(D) कठुआ आणि उधमपूर

२) जानेवारी 2021 मध्ये चर्चेत आलेला बर्ड फ्लू आजार कोणत्या विषाणूमुळे होतो?

(A) इन्फ्लूएंझा टाइप-बी विषाणू

(B) व्हॅरिसेला-झोस्टर विषाणू

(C) इन्फ्लूएंझा टाइप-ए विषाणू✅

(D) एचएसव्ही-2

३) __ या ठिकाणांना जोडणारी जगातली पहिली डबल स्टॅक लाँग हल 1.5 किलोमीटर लांबीची कंटेनर रेलगाडी कार्यरत झाली.

(A) कोटा आणि अंबाला

(B) अजमेर आणि फरीदाबाद

(C) जोधपूर आणि गुडगाव

(D) अटेली आणि किशनगड✅

४) 'नवी दिल्ली स्कूल बॅग’ धोरणानुसार, स्कूल बॅगचे वजन किती असावे?

(A) विद्यार्थ्याच्या शारीरिक वजनाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे

(B) विद्यार्थ्याच्या शारीरिक वजनाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे✅

(C) विद्यार्थ्याच्या शारीरिक वजनाच्या 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे

(D) विद्यार्थ्याच्या शारीरिक वजनाच्या 16 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे

५) कोणत्या संस्थेनी ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट’ अहवाल प्रसिद्ध केला?

(A) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

(B) जागतिक व्यापार संघटना

(C) जागतिक बँक✅

(D) युनेस्को

६) कोणत्या विद्यापीठाने आफ्रिकी हत्तींचे AI-आधारित सर्वेक्षण करणारे तंत्र तयार केले?

(A) हार्वर्ड विद्यापीठ

(B) कॅंब्रिज विद्यापीठ

(C) स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ

(D) ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ✅

७) कोणत्या देशासोबत भारताने "विशिष्ट कौशल्य कामगार" संबंधित सहकार्य करण्यासाठी सामंजस्य करार केला?

(A) जपान✅

(B) चीन

(C) अमेरिका

(D) रशिया

८) कोणती बँक RBI कडून लघु वित्त बँकेचा परवाना मिळविणारी भारतातली पहिली शहरी सहकारी बँक ठरली?

(A) राजकोट सहकारी बँक मर्यादित

(B) शिवालिक मर्केंटाईल सहकारी बँक✅

(C) राजानगर सहकारी बँक मर्यादित, बेंगळुरू

(D) पालमूर सहकारी अर्बन बँक मर्यादित

९) कोणत्या देशासोबत भारताने मध्यम-श्रेणीच्या पृष्ठभाग-ते-हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र (MRSAM) संरक्षण प्रणालीची यशस्वी चाचणी घेतली?

(A) रशिया

(B) जर्मनी

(C) जपान

(D) इस्त्रायल✅

1०) कोणती व्यक्ती ‘अयोध्या’ हे शीर्षक असलेल्या पुस्तकाचे लेखक आहे?

(A) माधव भंडारी✅

(B) देवेंद्र फडणवीस

(C) उद्धव ठाकरे

(D) भागवत सिंह कोश्यारी

Online Test Series

Coronavirus - देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ८ जानेवारीला दुसरा ‘ड्राय रन’.

\

🔰दशात करोना लसीकरण कार्यक्रमास सुरूवात होण्या अगोदर ८ जानेवारी रोजी देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दुसरा ‘ड्राय रन’ घेण्यात येणार आहे. या अगोदर २ जानेवारी रोजी संपूर्ण देशात ‘ड्राय रन’ चे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, तेव्हा सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ‘ड्राय रन’ घेण्यात आलेला नव्हता. आता होणारा दुसरा ‘ड्राय रन’ हा देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम २८ व २९ डिसेंबर रोजी चार राज्यांमधील काही ठिकाणी पहिला ‘ड्राय रन’ घेण्यात आला.

🔰पजाबा, आसाम, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या ‘ड्राय रन’चे परिणाम समोर आल्यानंतर, सरकारने संपूर्ण देशात ‘ड्राय रन’ घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता ८ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा संपूर्ण देशात ‘ड्राय रन’ पार पडणार आहे.

🔰दसरीकडे लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ.हर्षवर्धन हे उद्या(गुरुवार) राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांबरोबर बैठक करणार आहेत. या वेळी ते राज्य सरकारच्या तयारीचा आढावा घेतील. उद्या साडेबारा वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक होणार आहे.

राज्यातील अवयवदानात पुणे अव्वल

पुणे : राज्यात अवयवदानाची चळवळ रुजवण्यात पुणे विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समितीचे योगदान मोठे आहे. २०२० या महामारीच्या वर्षांतही राज्यातील सर्वाधिक अवयव दान यशस्वी करण्यात समितीला यश आले आहे. हे अवयवदान गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी असले तरी राज्यात सर्वाधिक आहे.

जानेवारी ते डिसेंबर २०२० या काळात ६२ मेंदूमृत रुग्णांची माहिती विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समितीला मिळाली. त्यांपैकी ४१ मेंदूमृत रुग्णांचे अवयव गरजू रुग्णांसाठी उपलब्ध झाले. त्यातून ३६ मूत्रपिंडं, ३९ यकृत, तीन हृदय, सहा मूत्रपिंडं-स्वादुपिंड, एक मूत्रपिंड-यकृत आणि दोन लहान आतडय़ांचे यशस्वी प्रत्यारोपण गरजू रुग्णांवर करण्यात आले. २०१९ मध्ये विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समितीला १०४ मेंदूमृत रुग्णांची माहिती मिळाली होती. त्यांपैकी ७८ रुग्णांच्या नातेवाइकांनी मृतांचे अवयव दान करण्याची तयारी दर्शवली होती. ६३ मेंदूमृत रुग्णांकडून १९२ अवयव प्राप्त झाले. त्यांपैकी १८८ अवयवांचे गरजू रुग्णांच्या शरीरात यशस्वी प्रत्यारोपण करण्यात आले. त्यांमध्ये ९६ मूत्रपिंडे, ६४ यकृत, १३ हृदय, तीन हृदय-यकृत, पाच मूत्रपिंड-स्वादुपिंड, ६४ कॉर्निआ आणि आठ त्वचा यांचे प्रत्यारोपण पूर्ण करण्यात आले. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये झालेले अवयवदान तुलनेने कमी असले तरी महामारीसारख्या आव्हानात्मक काळात ते यशस्वी करण्याचे मोल अधिक ठरले.

समितीच्या आरती गोखले म्हणाल्या,की करोनाचे रुग्ण आढळण्यास सुरुवात झाली त्या वेळी अवयव प्रत्यारोपणही बंद होते. ते पुन्हा सुरू करताना गरजू रुग्ण आणि त्यांच्या कु टुंबीयांच्या मनात धाकधुक असणे शक्य होते. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरीय समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत प्रत्यारोपण सुरू करण्यात आले. गरजू रुग्ण शक्य तेवढा नजिकच्या परिसरातील असावा अशी सूचना होती, त्यामुळे दूरच्या रुग्णांना अवयव देणे शक्य नव्हते. मात्र, सर्व आव्हानांवर मात करत काही गरजू रुग्णांना निरोगी अवयव मिळाल्याचे समाधान गोखले यांनी व्यक्त केले.

जम्मू व काश्मिरच्या औद्योगिक विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेला केंद्रीय सरकारची मान्यता.

⚙️पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींविषयीच्या मंत्रिमंडळाच्या समितीच्यावतीने जम्मू व काश्मिरच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

⚙️नवीन गुंतवणूक आकर्षित करून आणि सध्याच्या गुंतवणूकींना बळकटी देऊन रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि शाश्वत विकासावर भर देण्यावर नव्या जोमाने काम करून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातल्या विकासाच्या दृष्टीने वर्तमान योजना कार्यान्वित केली जात आहे.

💎योजनेची ठळक वैशिष्ट्य...

⚙️लहान आणि मोठ्या दोन्ही प्रकाराच्या उद्योगांसाठी ही योजना आकर्षक आहे. प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीमध्ये 50 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना 7.5 कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भांडवल मिळणार आणि जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी 6 टक्के दराने अर्थसहाय्य मिळणार.

⚙️परस्तावित योजनेचा आर्थिक खर्च आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2036-37 या कालावधीत 28,400 कोटी रुपये आहे.

⚙️जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात तालुका पातळीवर औद्योगिक विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 

⚙️योजनेतून संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशात अधिक शाश्वत व संतुलित औद्योगिक वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

उद्योग सुलभतेच्या धर्तीवर ही योजना अधिक सुलभ करण्यात आली असून GST संलग्न फायदे मिळून पारदर्शकतेशी तडजोड न करणारी खात्रीशीर योजना आहे.

⚙️दावे मंजूर होण्यापूर्वी स्वतंत्र लेखापरीक्षण संस्थेद्वारे पडताळणी करून ही योजना नोंदणी आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.

💎इतर बाबी...

⚙️जम्मू व काश्मिरच्या केंद्रशासित प्रदेशात उद्योगांच्या विकासासाठी भारत सरकारने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून “जम्मू व काश्मिर औद्योगिक विकास योजना-2021” तयार केली आहे. 

⚙️रोजगार निर्मिती हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे, ज्याद्वारे क्षेत्राचा थेट सामाजिक आर्थिक विकास होणार.

⚙️‘जम्मू व काश्मिरच्या पुनर्गठन अधिनियम-2019’ अंतर्गत 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू व काश्मिरचे जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झाले.

हेमंत नगराळे यांची महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे

🔶हमंत नगराळे हे सुबोधकुमार जैस्वाल यांची जागा घेतील

🔶 सुबोधकुमार जैस्वाल यांची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली

🔶 हमंत नगराळे हे १९८७ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत

🔶 हेमंत नगराळे यांनी २०१६ मध्ये नवी मुंबई पोलीस आयुक्त पदाचा कारभार स्वीकारला होता 

🔶तयानंतर २०१८ मध्ये त्यांची नागपुरात बदली झाली . नगराळे सध्या पोलिस महासंचालक (विधी आणि तंत्रज्ञान) म्हणून कार्यरत आहेत

🔶 नगराळे यांना राष्ट्रपती पोलीस पदक , विशेष सेवा पदक आणि आंतरिक सुरक्षा पदकानं गौरवण्यात आलं आहे .

भारत-इस्रायलने मिळून बनवलेल्या घातक मिसाइल डिफेन्स सिस्टिमची चाचणी यशस्वी.

भारत आणि इस्रायलने मागच्या आठवडयात जमिनीवरुन हवेतील लक्ष्याचा वेध घेणाऱ्या मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीजने (IAI) मंगळवारी ही माहिती दिली. भारत आणि इस्रायल दोघांनी मिळून हे क्षेपणास्त्र विकसित केलं आहे. या क्षेपणास्त्राद्वारे हवेत ५० ते ७० किलोमीटर अंतरावरील शत्रूचे फायटर विमान नष्ट करता येऊ शकते.

भारताची डीआरडीओ आणि इस्रायलच्या IAI ने मिळून ही मिसाइल डिफेन्स सिस्टिम विकसित केली आहे. MRSAM सिस्टिममध्ये कमांड आणि कंट्रोल, अत्याधुनिक रडार, मोबाइल लाँचर्स आणि इंटरसेप्टर्सचा समावेश आहे. मिसाइल डिफेन्स सिस्टिममधील सर्व घटकांनी चाचणीचे सर्व अपेक्षित निकष पूर्ण केले अशी माहिती इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीजकडून देण्यात आली.

“MRSAM एअर आणि मिसाइल डिफेन्स सिस्टिम ही नवीन, कल्पक आणि अत्याधुनिक सिस्टिम आहे. या सिस्टिमने हवाई धोक्यापासून संरक्षण करण्याची आपली क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. प्रत्येकवेळी एअर डिफेन्स सिस्टिमची चाचणी एक जटिल प्रक्रिया असते” असे इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि सीईओ बोएझ लेवी म्हणाले. 

स्वतंत्र विद्यापीठासाठी समिती अस्तित्वात नाही, उच्च तंत्र शिक्षण विभागाची माहिती

उस्मानाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्राचे स्वतंत्र विद्यापीठात रूपांतर करण्यासाठी तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली. पुढील तीन महिन्यात समिती अहवाल सादर करणार. शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी ऑगस्टमध्ये असे जाहीर केले होते. मात्र अशी कोणतीही समिती उच्च तंत्र व शिक्षण विभागाने गठीत केली नसल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही शिक्षण विभागाच्या या माहितीला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र विद्यापीठाचे स्वप्न बाळगून असलेल्या उस्मानाबादकरांचा माहविकास आघाडीकडूनही भ्रमनिरास झाला आहे.

मागील वर्षी 20 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्राचे स्वतंत्र विद्यापीठ व्हावे यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक झाली. या बैठकीत जळगाव विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी जाहीर केली होती.

या समितीमध्ये शिवाजी विद्यापीठाचे डी.टी शिर्के, माजी नगराध्यक्ष नानासाहेब पाटील, माजी प्राचार्य डॉ.अनार साळुंखे, शिक्षणतज्ञ एम.डी. देशमुख, विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य संजय निंबाळकर, उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.धनराज माने यांच्यासह औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असल्याचे खासदार राजेनिंबाळकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले होते

औरंगाबाद विमानतळास छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय.

औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करण्याचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात दिवसेंदिवस तापत असताना, आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद संदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. औरंगाबादच्या विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता औरंगाबाद महापालिका निवडणूक नामांतराच्या मुद्द्याभोवतीच घुटमळणार असल्याचे दिसत आहे.

औरंगाबाद विमानतळाचे छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ असे नामकरण करण्याबाबत केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाने अधिसूचना लवकरात लवकरात काढावी, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्र्यांना कळवले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री हरदिप पुरी यांना स्मरण पत्र पाठवले आहे.

या पत्रात म्हटले आहे की, औरंगाबादच्या विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा ठराव विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. (http://www.simplifiedcart.com/)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची ‘देयके पायाभूत सुविधा विकास कोष’ योजना.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) “पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (PIDF)” अर्थात “देयके पायाभूत सुविधा विकास कोष” योजनेची घोषणा केली असून त्याच्या कार्यान्वयन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.

🔍योजनेविषयी....

250 कोटी रुपयांच्या प्राथमिक योगदानासह देयके पायाभूत सुविधा विकास कोष तयार केला आहे.

योजना 1 जानेवारी 2021 पासून पुढील तीन वर्षांसाठी कार्यरत असणार आणि या काळातली प्रगती पाहता हा मर्यादित कालावधी आणखी दोन वर्षांसाठी वाढविला जाऊ शकतो.

योजनेच्या कालावधीसाठी 345 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाणार असून, त्यापैकी  250 कोटी रुपये RBI तर उर्वरित रक्कम अधिकृत कार्ड नेटवर्क हे गोळा करणार आहेत.

हा निधी अधिग्रहणकर्त्यांना स्तर-3 ते स्तर-6 केंद्रे आणि ईशान्य राज्यांमध्ये पॉइंट ऑफ सेल (PoS) पायाभूत सुविधा तैनात करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी उपयोगात आणला जाणार आहे.या निधीचा उपयोग बँक आणि अ-बँकांना देयके पायाभूत सुविधा तैनात करण्यासाठी अनुदानासाठी केला जाणार आहे.

उपकरणे उपलब्ध नसलेल्या परिवहन व आतिथ्य, सरकारी देयके, इंधन पंप स्टेशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत दुकाने, आरोग्य सुविधा आणि किराणा दुकान यासारख्या अत्यावश्यक सेवा प्रदान करणाऱ्या व्यापारी केंद्रांवर भर देणे, हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दीष्ट आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा’चा मार्ग मोकळा

नवे संसद भवन (सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प) उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने प्रकल्प उभारणीस हिरवा कंदील दाखवला.

तर या प्रकल्पाला मिळालेली पर्यावरणविषयक परवानगी आणि प्रकल्प उभारणीसाठी जमिनीच्या वापराबाबत प्रसृत करण्यात आलेली अधिसूचना वैध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने ‘डीडीए’कायद्याचा वापर करून या प्रकल्पासाठीच्या जमिनीच्या वापरासंबंधी केलेले बदल योग्य आहेत. त्याचा 20 मार्च 2020 रोजीच्या अधिसूचनेत उल्लेख होता.

तसेच पर्यावरणविषयक परवानगीची तज्ज्ञ समितीने केलेली शिफारस आणि त्यानुसार पर्यावरण मंत्रालयाने घेतलेला निर्णयही योग्य आहे, असे या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले.

सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये ‘सेंट्रल व्हिस्टा’प्रकल्पाची घोषणा  केली होती. हा प्रकल्प ऑगस्ट 2022 पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन आहे.

देवतांच्या नावे यंत्र विक्रीच्या जाहिरातीवर बंदी घालण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

देवी-देवतांच्या नावाने यंत्र-तंत्र विक्री करण्याची जाहिरात दाखविण्यावर बंदी घालावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी मंगळवारी दिले. अशा प्रकारच्या यंत्राची विक्री, उत्पादन, प्रसार व प्रचार करणाऱ्यांवर १०१३ अघोरी कृत्य आणि काळी जादू कायदा २०१३ अनुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. केंद्र व राज्याने ३० दिवसांत अशा प्रकारांवर कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलली, याबाबतचा अहवाल खंडपीठास सादर करावा असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

विविध प्रसार माध्यमांवर धर्माच्या नावाने भीती दाखवून हनुमान चालिसा, देवीचे यंत्र आदी वस्तू विक्रीच्या जाहिराती मोठय़ा प्रमाणावर दाखविल्या जातात. सर्वसामान्य नागरिकांची अशा भोंदूगिरीच्या माध्यमातून लूट केली जाते.

राज्य शासनाच्या २०१३ मधील अघोरी कृत्य व काळी जादू कायद्यानुसार प्रसार माध्यमांवर प्रक्षेपण करता येत नाही. याविरुद्ध २०१५ मध्ये औरंगाबाद येथील राजेंद्र गणपतराव अंभोरे (रा. टाउनसेंटर सिडको औरंगाबाद) यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. समाजात विज्ञाननिष्ठ नागरिक तयार होऊन वैज्ञानिक वातावरणास गती मिळावी, अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हावे यासाठी २०१३ मध्ये कायदा निर्माण केला. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षकांच्या समवेत अशा बाबींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त केलेला आहे.

कायद्याच्या माध्यमातून भोंदूगिरीला वेसण घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हनुमान चालिसा यंत्र विक्री करणाऱ्या जाहिरातीमधून व्यवसायात तोटा होत असेल, तर अशा प्रकारे यंत्र जवळ ठेवल्यावर लाभ होतो वगैरे दावे केले जात होते.

ससदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून

🔰मत्रिमंडळाच्या संसदीय कामकाज समितीने (सीसीपीए) 29 जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी शिफारस केली आहे.

🔰तयामुळे आता संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू होईल. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात असेल.

🔰तर पहिला भाग 29 जानेवारीपासून सुरू होऊन 15 फेब्रवारी पर्यंत चालेल व दुसरा भाग 8 मार्च ते 8 एप्रिल पर्यंत असेल.तर, केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रवारी रोजी सादर केला जाईल.

🔰तसेच 29 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. या अधिवेशन काळात करोनाशी निगडीत सर्व नियमांचे पालन केले जाणार आहे.

केरळमध्ये राज्यस्तरीय आपत्ती जाहीर‼️

📌कोरोना लस आल्यानंतर काहीसा दिलासा मिळेल, असं वाटत असतानाच आता नवं संकट घोंघावू लागलंय. देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव झालाय. यामुळे शेकडो कावळे आणि इतर पक्ष्यांचा मृत्यू झालाय. राजस्थान, मध्य प्रदेश यांच्यानंतर आता हिमाचल प्रदेश आणि केरळपर्यंत या बर्ड फ्लूने भीतीचं वातावरण निर्माण केलीय.

📌या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारांनी अलर्ट जारी केलाय. केरळने तर या संकटाला नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यात आपत्ती घोषीत केलीय. महाराष्ट्रात बर्ड फ्लूची एकही घटना आढळली नाही. पण सरकारनं खबरदारीचा उपाय म्हणून अलर्ट जारी केलाय. प्रशासनासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यात.

📌शजारच्याच मध्य प्रदेशात २३ डिसेंबर ते ३ जानेवारीपर्यंत ३७६ कावळ्यांचा मृत्यू झालाय. यामध्ये सर्वाधिक घटना या इंदौरमधल्या आहेत. याशिवाय मंदसौर, आगर-मालवा, खरगोन, सिहोर या जिल्ह्यातही कावळ्यांच्या मृत्यूच्या घटना समोर आल्यात.

📌हिमाचल प्रदेशातही कांगडा इथल्या तलावात हजारोंच्या संख्येने स्थलांतरित पक्षी मृतावस्थेत आढळले. या पक्ष्यांचाही मृत्यू एच५एन१ म्हणजेच बर्ड फ्लूनं झाल्याचं तपासणीतून सिद्ध झालंय. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनानं तलावाशेजारच्या भागात मांस तसंच अंडा विक्रीवर निर्बंध घातलेत.

📌हरियाणामध्येही कोंबड्यांच्या संशयास्पद मृत्यूने एवियन फ्लूची भीती तयार झालीय. इथल्या बरवाला भागात जवळपास १ लाख कोंबड्या आणि पिलांचा मृत्यू झालाय. गुजरातच्या जूनागड भागातही बर्ड फल्यूमुळे दहशतीचं वातावरण निर्माण झालंय.

📌तिकडे राजस्थानामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये बर्ड फ्लूच्या केसेस सापडल्यात. झालावाड जिल्ह्यात बर्ड फ्लूची पहिली केस आढळली. इथे एकाचवेळी शेकडो कावळ्यांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर कोटा, पाली, राजधानी जयपूर, बारां आणि जोधपूर इथूनही कावळ्यांच्या मृत्यूच्या बातम्या येत आहेत.

📌करळच्या अलापुझा आणि कोट्टायम जिल्ह्यात बर्ड फ्लूच्या केसला दुजोरा मिळालाय. जवळपास सतराशे बदकांचा मृत्यू झालाय. इथले नमुने तपासणीसाठी भोपाळच्या प्रयोगशाळेला पाठवण्यात आलेत. ८ पैकी ५ नमुन्यांमध्ये बर्ड फ्लूची लक्षणं आढळली.