MPSC विरु्द्ध सोशल मीडियावर लिहाल तर परीक्षेला बसू देणार नाही, आयोगाच्या भूमिकेवर विद्यार्थ्यांचा संताप

मुंबई :  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभाराबाबत असभ्य, असंस्कृत आणि असंसदीय वक्तव्य करणाऱ्या उमेदवारांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा आयोगाकडून उगारण्यात आला आहे. आयोगाच्या कार्यशैलीबाबत अयोग्य भाषा वापरणाऱ्या उमेदवारांना काही कालावधीसाठी किंवा कायमस्वरूपी परीक्षेला बसण्यास मज्जाव करण्यात येईल असा इशारा आयोगाकडून देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा   आयोगाकडून राबवल्या जात असलेल्या भरती प्रक्रियांबाबत अनेकदा प्रसारमाध्यमे,  समाज माध्यमे आणि सार्वजनिक ठिकाणी उमेदवारांकडून चुकीच्या भाषेचा वापर करण्यात येत असल्याचे असे आयोगाचे म्हणणे आहे.   अशा भाषेमुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला बाधा येत असून अशा उमेदवारांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई देखील  करण्यात येणार आहे.  तसेच  आयोगाच्या स्वतःच्या अधिकारांचा वापर करून अशा उमेदवारांना परीक्षा देण्यापासून देखील वंचित ठेवण्यात येईल असं आयोगाने एका प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी देखील आयोगाने असभ्य भाषा वापरणाऱ्या उमेदवारांना कारवाईचा इशारा दिला होता.
आयोगाच्या या भूमीकेवर विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया येत असून विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारणपणे 18 ते 20 लाख तरुण एमपीएससीची परीक्षा देतात. मात्र वेगवेगळ्या खात्यांमधील दरवर्षी भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या असते चार ते पाच हजार. मात्र वेळेत परीक्षा घेऊन वेळेत निकाल लावण्याचं काम राज्य लोकसेवा आयोग कधीच करत नाही. मागील दोन वर्षांपासून आधी राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट राहिल्यानंतर कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांपासून एमपीएससीच्या परीक्षा वेळेत झालेल्याच नाहीत.

एमपीएससीच्या या सगळ्या सावळ्या गोंधळामुळे स्वप्नील नावाच्या एका परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली.  वेळेवर परीक्षा न घेणे,  एकच एमपीएससी सदस्य नियुक्त असल्यामुळे विविध परीक्षांच्या वेळेवर मुलाखती न होणे, यूपीएससीच्या धर्तीवर अनुकरण आणि आधुनिकीकरण न करणे, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी नवीन पद्धतीचा अवलंब न करणे या गोष्टी कारणीभूत आहेत. एमपीएससी संविधानात्मक संस्था असून देखील राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची शिकार होते .

यूपीएससीला जे जमतं ते एमपीएससीला का जमत नाही? वेगवेगळ्या डिफेन्सच्या परीक्षा होतात, त्या यंत्रणेला जमतं ते एमपीएससीला का जमत नाही? सरकार आणि एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी कुठपर्यंत खेळणार आहे?  विधानसभेत सांगून सुद्धा जर वचनाची पूर्तता होत नसेल तर त्या नेत्यांवर हक्कभंग नका आणू नये? हे सगळे प्रश्न आता रात्रीचा दिवस करुन एमपीएससीची परीक्षा देऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणारे मुलं विचारत आहेत.