ग्रामीण विकासाच्या योजना

१)     समुदाय विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) (२ ऑक्टो. १९५२):– ग्रामीण भागाच्या सर्वागीन विकासाठी भारत सरकारणे राष्ट्रीय पातळीवर सुरु केलेली पहिलीच महत्वाची योजना म्हणून समुदाय विकास कार्यक्रम या योजनेचा उल्लेख करता येईल.

उद्दिष्टे :– ग्रामीण भाग नेतृत्वाचा विकास करुन त्याद्वारे ग्रामीण भागाचा विकास घडवून आणणे.

२)    एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना (Integrated Rural Development Programme):–

१९७८-७९ पासून ही योजना प्रायोगिक स्वरुपात सुरु करण्यात आली.

२ ऑक्टो. १९८० पासून हा कार्यक्रम व्यापक स्वरुपात सुरु करण्यात आला.

या योजनेच्या खर्चाचे प्रमाण केंद्र व राज्य सरकार – ५०: ५०

उद्दिष्ट:- ग्रामीण भागातील दारिद्र्य दुर करणे.

दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब म्हणजे ज्या कुटूंबाचे वार्षीक उत्पन्न २० हजार रु. पेक्षा कमी आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबाला दारिद्र्य रेषेच्यावर आणण्यासाठी या योजने अंतर्गत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

असे. अशा कुटूंबामध्ये अल्प भूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर यांचा समावेश करण्यात आला.

१ एप्रिल १९९९ पासून हा कार्यक्रम सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्यात आला.

३)    ग्रामीण युवा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण योजना / Training for Rural Youth for Self Employment / TRYSEM – योजनेची सुरुवात झाली – १५ ऑगस्ट १९७९.

उद्दिष्टे :- ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगारातून रोजागार निर्मितीसाठी

योजनेचे स्वरुप:-

१)    ही योजना १८ ते ३५ वयोगटातील ग्रामीण युवकांसाठी होती.

२)    एक ते सहा महिने या अल्प कालावधी प्रशिक्षण दिले जाई.

३)    बँकेमार्फत १० हजार रुपयांपर्यत कर्ज मिळवून देण्यात येत होते.

४)    प्रशिक्षण कालावधीत लाभार्थींना काही विद्यावेतन देण्यात येई.

१ एप्रिल १९९९ पासून ही योजना सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.

४.सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार / SGSY:-

सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना हा एक नवा व्यापक रोजगार कार्यक्रम आहे.

हा कार्यक्रम १ एप्रिल १९९९ ला सुरु झाला.

खर्चाचे प्रमाण – केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे ७५:२५ प्रमाणात केला जातो.

उद्देश:– गावात राहणा-या गरीब व्यक्तीचे उत्पन्न वाढविणे.

नियोजन आयोगाने दारिद्र्य निर्मुलनाच्या व रोजगार निर्मितीच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी नियोजन आयोगाचे एक सदस्य प्रा. हश्मी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने दारिद्र्य निर्मुलन व रोजगार निर्मितीच्या योजनांमध्ये एक सुत्रता आणण्यासाठी या सर्व योजना एकाच स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्याची शिफारस केली. ही शिफारस स्वीकारुन सरकारने १ एप्रिल १९९९ पासून सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना सुरु केली. त्यामध्ये पुढील योजना समाविष्ट करण्यात आल्या.

१.     एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना (IRDP)

२.     ग्रामीण युवा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)

३.     ग्रामीण भागातील महिला व मुलांचा विकास (DWCRA)

४.     ग्रामीण कारागीरांना सुधारीत अवजारे पुरविणे (SITRA)

५.     गंगा कल्याण योजना (GKY)

६.     दशलक्ष विहीरी योजना (MWS)

अंमलबजावणी– ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास एजन्सी द्वारे पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविली जाते.

५)    राष्ट्रीय वृध्दकाळ पेन्शन योजना (NOAPC)

उद्देश:– ज्यांना स्वतःचे नियमित उत्पन्न नाही किंवा ज्यांना कुटुंबाच्या सदस्यांकडून किंवा अन्य कोणत्या मार्गाने आर्थिक सहाय्य मिळत नाही व कोणत्याही आस-या शिवाय जीवन जगत आहेत अशा वृध्दांना आर्थिक मदत करणे.

वैशिष्ट्ये:–

१.     अर्जदाराचे वय ६५ वर्षा पेक्षा अधिक असावे.

२.     प्रत्येक महिन्याला लाभार्थीला २०० रु. पेन्शन दिले जाईल. राज्य सरकार आपल्या साधनातून आणखी काही रक्कम टाकून यात भर घालु शकते.

६५ वर्षावरील ४४ लक्ष निराधार व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्यात आली.

६)    राष्ट्रीय परिवार सहाय्य योजना (NFBS):-

कमावणा-या, कर्त्याचा मृत्यू झाल्यास १० हजार रु. सहाय्य करण्यात येईल.

पात्रता- कर्त्याचे वय १८ ते ६५ वर्ष असावे.

७) अन्नपुर्णा योजना:– १ एप्रिल २००० पासून सुरु झाली.

उद्देश – वृध्द लोकांची गरज पुर्ण करण्यासाठी अन्नाची सुरक्षा देणे.

अन्नपुर्णा योजने खालील लाभार्थीला दर महिन्याला १०किलो अन्नधान्य (गहु, तांदूळ) मोफत दिले जाईल.

पात्रता –१) अर्जदाराचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक असले पाहिजे.

२)आश्रयहीन, उत्पन्नाचे अजिबात साधन नसणारे.

३)अर्जदार पुर्वीपासून राष्ट्रीय वृध्दकाळ पेन्शन योजना किंवा राज्य पेन्शन योजनेची पेन्शन घेत नसावा.

८) रोजगार हमी योजना:–

महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना – रोजगार हमी योजना वि. स. पागे यांच्या शिफारशीवरुन प्रायोगिक तत्वावर १९६५ ला तासगाव (सांगली) येथे राबविली.