1) भारतीय राज्यघटना संघराज्यात्मक असावी.
2) शेषाधिकार प्रांतांकडे असावेत.
3) सर्व प्रांतांना सारखीच स्वायत्तता मिळावी.
4) सर्व कायदेमंडळात व लोकनियुक्त संस्थांत अल्पसंख्याकांना योग्य व परिणामकारक प्रतिनिधीत्व मिळावे. तथापि, त्यामुळे बहूसंख्याकवाला पक्ष अल्पसंख्याक होऊ नये.
5) केंद्रीय कायदेमंडळात मुस्लीममांना एक-तृतीयांश प्रतिनिधीत्व मिळावे.
6) स्वतंत्र्य मतदारसंघ हे अस्तित्वात असतीलच. तथापि, कोणाही समाजाला स्वतंत्र मतदारसंघाचा स्वत: हून त्याग करून संयुक्त मतदारसंघ स्वीकारता येईल.
7) पंजाब, बंगाल आणि वायव्य सरहद्द प्रांत यांची पुनर्रचना करीत असता मुस्लीम मताधिक्य नष्ट होता कामा नये.
8) सर्व समाजांना आपल्या धर्माचे आचरण करण्यास, प्रचार करण्यास किंवा धार्मिक शिक्षण घेण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य असावे.
9) कोणत्याही कायदेमंडळात अगर लोकनियुक्त संस्थेत एखाद्या समजाविषयी ठराव पास होत असता त्या समाजातील तीन-चतुर्थाश प्रतिनिधींनी जर त्या ठरावाला विरोध केला तर तो ठराव पास होऊ नये.
10) मुंबई प्रांतापसून सिंध प्रदेश वेगळा करावा.
वायव्य सरहद्द प्रांत व बलूचिस्तान या प्रांतांत इतर प्रांतांप्रमाणे राजकीय सुधारणा राबवाव्यात.
11) राज्याच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कारभारात मुस्लिमांना योग्य त्या प्रमाणात नोकर्या मिळाल्या पाहिजेत.
12) मुस्लीम संस्कृती, भाषा, शिक्षण, संस्था इत्यादींचे संरक्षण करण्यासाठी घटनेत आवश्यक त्या तरतुदी असाव्यात.
13) केंद्रीय अथवा प्रांतीय मंत्रीमंडळात एक-तृतीयांश मुस्लीम सदस्य असले पाहिजेत.
14) केंद्रीय कायदेमंडळाची रचना बदल्यासाठी प्रांतीय कायदेमंडळाच्या संमतीची आवश्यकता असेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा