🔴 साधारण विधेयक
▪️साधारण विधेयकाची सुरुवात संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात करता येते.
▪️कोणताही सदस्य असे विधेयक मांडू शकतो.
▪️राष्ट्रपतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मांडता येते.
▪️राज्यसभा यात बदल करू शकते किंवा फेटाळू शकते.
▪️राज्यसभा जास्तीत जास्त 6 महिने असे विधेयक रोखून धरू शकते. -
▪️लोकसभेने पारित केलेले विधेयक राज्यसभेत पाठवण्यासाठी अध्यक्ष्यांच्या सहीची गरज नसते.
▪️दोन्ही सभागृहांत असहमती झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावू शकतात
▪️मंत्र्याने लोकसभेत मांडलेले साधारण विधेयक अस्वीकृत झाल्यास/ सरकारचा मतदानात पराभव झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. खाजगी सदस्याच्या विधेयकाच्या बाबतीत असे झाल्यास मंत्रीपरिषदेला राजीनामा द्यावा लागत नाही.
▪️राष्ट्रपती असे विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात.
🔵धन विधेयक
▪️सुरुवात फक्त लोकसभेत करता येते.
▪️फक्त मंत्रीच मांडू शकतो.
▪️फक्त राष्ट्रपतींच्या पूर्व संमतीनेच मांडता येते.
▪️राज्यसभेला फक्त बदल सुचवण्याचा हक्क आहे.
▪️राज्यसभा जास्तीत जास्त 14 दिवस धन विधेयक रोखून धरू शकते.
▪️लोकसभेने पास केलेल्या धनविधेयकावर अध्यक्षांची सही असणे गरजेचे असते.
▪️असहमती झाल्यास लोकसभेने स्वीकारलेल्या स्वरुपातच विधेयक दोन्ही सभागृहांनी पारित केल्याचे मानले जाते. यावर संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.
▪️लोकसभेने नामंजूर झाल्यास सरकार राजीनामा देते.
▪️राष्ट्रपती अस्वीकृत करू शकतात पण पुन्हा विचार करण्यासाठी परत पाठवू शकत नाही.
════════════════
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा