भारतीय राज्यघटना

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ४४८ (जानेवारी २०२०) कलमे असून भारतीय संविधान हे विस्ताराने जगातले सर्वांत मोठे संविधान आहे. भारताची राज्यघटना ही अतिशय लवचीक असून तिच्या मदतीने जगातील इत्तर राज्यघटनांपेक्षा जास्त प्रकारचे कायदे करता येतात. आपल्या घटनेने प्रत्येकाला एकच नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे. आपली घटना हि जगातील सगळ्यात मोठी घटना आहे.

🔑भारतीय राज्यघटना : घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्त्वाची कलमे/ठळक वैशिष्ट्ये , केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मुलभूत ग्क्क व कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका

एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे

भाग I  कलम १ ते ४ संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र 

भाग II कलम ५ ते ११  नागरिकत्व 

भाग III कलम १२ ते ३५ मूलभूत अधिकार 

भाग IV कलम ३६ ते ५१ राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे 

भाग IVA कलम ५१ A मूलभूत कर्त्यव्ये

भाग V  कलम ५२ ते १५१ केंद्र सरकार (संघराज्य)

भाग VI कलम १५२ ते २३७ राज्य सरकार 

भाग VII 7 वी घटनादुरुस्ती रद्द

भाग VIII कलम२३९-२४२ केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र

भाग IX कलम २४३-२४३O पंचायतराज

– ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद

– नगर पंचायत 

भाग IX A कलम २४३P – २४३ZG  नगरपालिका

भाग IX B  कलम ZH – कलम ZT  सहकारी संस्था

भाग X  कलम २४४-२४४A  अनुसूचित जाती व जमातीप्रदेश /क्षेत्र, आदिवासी क्षेञ

 भाग XI  कलम २४५ – २६३  केंद्र – राज्य संबंध 

 भाग XII  कलम २६४-३००A  महसुल – वित्त, मालमत्ता, करार व फिर्याद

 भाग XIII  कलम ३०१-३०७  व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध

 भाग XIV  कलम ३०८-३२३  केंद्र आणि राज्यांतर्गत सेवा, प्रशासकीय लोकसेवा आयोग

 भाग XIV A  कलम ३२३A, ३२३B  न्यायाधिकरण

 भाग XV  कलम ३२४-३२९A  निवडणूक आयोग

 भाग XVI कलम ३३०-३४२   अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय साठी आणि अँग्लो इंडियन्स साठी विशेष सोयी

 भाग XVII   कलम ३४३-३५१  कार्यालयीन भाषा

 भाग XVIIII  कलम ३५२-३६०  आणीबाणी विषयक तरतुदी

 भाग XIX  कलम ३६१-३६७  संकीर्ण

 भाग XX  कलम ३६८ संविधान दुरुस्ती बाबत 

 भाग XXI  कलम ३६९-३९२  अस्थायी, संक्रमाणि आणि विशेष तरतुदी

 भाग XXII  कलम ३९३-३९५  संक्षिप्त रूपे, प्रारंभ आणि निरसने

📝परिशिष्ट

1. परिशिष्ट I राज्य व केंद्र शासित प्रदेश

2. परिशिष्ट II वेतन आणि मानधन (राष्ट्रपती, राज्यपाल,लोकसभेचा सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यातील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक)

3. परिशिष्ट III पद ग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यातील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश)

4. परिशिष्ट IV राज्यसभा जागांचे राज्ये आणि संघराज्य प्रदेशात विवरण

5. परिशिष्ट V भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती

6. परिशिष्ट VI आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमाती संबंधित तरतुदी

7. परिशिष्ट VII केंद्र आणि राज्य सरकार मधील सूची (केंद्र सूची – ९८ विषय सुरुवातीला ९७ विषय होते. राज्यसूची – ५९ विषय सुरुवातीला ६६ विषय होते. समवर्ती सूची ५२ विषय सुरुवातीला ४७ विषय होते.

8. परिशिष्ट VIII भाषा घटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या पूर्वी १४ इतकी होती सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत.

9. परिशिष्ट IX  कायद्यांचे अंमलीकरण. हे परिशिष्ट पहिली घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५१ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.

10. परिशिष्ट X   पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. सन १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये याचा समावेश करण्यात आला. हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनच ओळखले जाते.

11.  परिशिष्ट XI  पंचायत राज चे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात २९ विषय आहेत. हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले.

12.  परिशिष्ट XII  हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत