ही सर्वात अलिकडील संमत झालेल्या घटनादुरूस्तींपैकी महत्वाची घटनादुरुस्ती आहे. (100 वी घटनादुरुस्ती ही भारत आणि बांगलादेश यांच्यात भूभागांच्या आदानप्रदान संदर्भात आहे. तर GST चा उल्लेख असलेले 121 वे घटनादुरुस्ती विधेयक केवळ लोकसभेने संमत केलेले असल्याने अद्यापही विधेयक (प्रस्तावित घटनादुरुस्ती) या स्वरूपातच आहे.)
वास्तविक पाहता हे 121वे घटनादुरूस्ती विधेयक होते. परंतु, काही विधेयके संमत न होता रद्द(Lapsed)होतात, पण संमत झालेली घटनादुरूस्ती ही क्रमाने पुढील क्रमांक धारण करते, म्हणून ही 99 वी घटनादुरूस्ती.
राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली 31 डिसेंबर 2014 रोजी. मात्र कायदा अंमलात आला 13 एप्रिल 2015 पासून.
ही घटनादुरूस्ती National Judicial Appointment Commission(NJAC) अर्थात राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती कमिशन च्या संदर्भातील आहे.
ह्या घटनादुरूस्ती द्वारा राज्यघटनेत 124अ, 124ब, 124क या तीन नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला, तर राज्यघटनेच्या कलम 127, 128, 217, 222, 224अ,231 या कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
ही घटनादुरूस्ती वास्तवात येण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीशांच्या समितीकडून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका तसेच बदल्यांबद्दल शिफारशी राष्ट्रपतींकडे केल्या जात व त्या आधारे निर्णय घेतला जाई. कार्यकारी मंडळाला त्यात स्थान नव्हते.मात्र आता घटनादुरूस्तीने हे अधिकार NJAC मिळाले आहेत.
124अ या कलमात NJAC ची रचना (Composition) , 124ब या कलमात NJACची कार्ये (Functions) तर 124क मध्ये NJAC च्या कार्यपद्धती (Power of Parliament to make law on procedures) समावेश करण्यात आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा