❄️केंद्रीय सरकारने विशेष प्रकरणांमध्ये गर्भपाताची कालमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता, काही विशेष प्रकरणांमधून झालेल्या गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांमध्ये गर्भपाताची परवानगी दिली जाईल.
❄️लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, अल्पवयीन गर्भधारी मुली, गर्भधारी विधवा किंवा घटस्फोटित महिला तसेच शारीरिक अपंगत्व असलेल्या महिला यांच्यासाठी ही कालमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. शिवाय मानसिकदृष्ट्या आजारी महिला, आपत्ती किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये असलेल्या गर्भधारी महिला देखील यासाठी पात्र असतील.
❄️नवीन नियमांनुसार, राज्य वैद्यकीय मंडळ गर्भपाताच्या संदर्भात निर्णय घेतील. गर्भपातासाठी महिलेने केलेल्या विनंतीचा आढावा राज्य वैद्यकीय मंडळ घेणार आहे आणि विनंती प्राप्त झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत त्याबाबतचा निर्णय जाहीर करणार. विनंती मंजूर झाल्यास, पाच दिवसांच्या आत गर्भपात करावा लागेल.
🅾‘वैद्यकीय गर्भपात (दुरुस्ती) कायदा-2021’
❄️‘वैद्यकीय गर्भपात (दुरुस्ती) कायदा-2021’ याद्वारे ‘वैद्यकीय गर्भपात कायदा-1971” यामध्ये दुरुस्ती केली गेली आहे. महिलांसाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवेचा विस्तार करण्यासाठी, उपचारात्मक, मानवी आणि सामाजिक आधारावर हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
🅾नवीन नियमानुसार,
❄️गर्भावस्थेच्या 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका वैद्यकाचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन वैद्यकांचा सल्ला घेणे आवश्यक राहील.
गर्भपात करणाऱ्या महिलेचे नाव आणि इतर माहिती, कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्ती खेरीज इतर कोणत्याही व्यक्तीला दिली जाणार नाही.
No comments:
Post a Comment