भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण – ऑक्टोबर 2021.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या निर्णयांची घोषणा 08 ऑक्टोबर 2021 रोजी RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली.

🔰ठळक मुद्दे...

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलग 8 व्या वेळेस मुख्य कर्ज दर म्हणजेच रेपो दर 4 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे. तर रिव्हर्स रेपो दर देखील 3.35 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला.

2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) याचा अंदाज 9.5 टक्के आहे.मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा दर आणि बँक दर 4.25 टक्क्यांवर कायम आहेत.
खर्च वाढल्याने येणारी महागाई सौम्य करणे हा रेपो दर कायम ठेवण्यामागचा उद्देश आहे.

🔰पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये खरिपाचे उत्पादन विक्रमी झाल्याने व कृषीक्षेत्रात लवचिक सुधारणा झाल्याने ग्रामीण भागात मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

आर्थिक सुधारणेच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने खालील दिल्याप्रमाणे काही महत्वाचे उपाय योजले आहेत -

ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट (भरणा) पद्धत लागू केली जाणार असून ऑगस्ट 2020 पासून घेतलेल्या प्रायोगिक चाचण्यांच्या यशस्वितेमुळे, ऑफलाइन डिजिटल पद्धतीने किरकोळ पेमेंट (भरणा) करण्याचा आराखडा देशभर लागू करण्यात येणार आहे. इंटरनेट सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातही याचा उपयोग होणार.

🔰IMPS म्हणजे तत्काळ भरणा सेवेसाठी व्यवहार-रकमेची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. देशान्तर्गत निधी हस्तान्तरण ताबडतोब व आठवड्याचे सातही दिवस, चोवीस तास करून देणाऱ्या IMPS सुविधेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, ग्राहकांच्या सोयीसाठी हा बदल केला आहे.

भरणा सुविधा असणारी ठिकाणे नकाशावर दाखवणे-भरणा सुविधा केंद्रे कमी असणाऱ्या भागांत त्या केंद्रांच्या जिओ-टॅगिंगचा म्हणजे ती केंद्रे ऑनलाइन नकाशावर दाखवण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामुळे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या नव्या-जुन्या केंद्रांची ठिकाणे अचूक कळण्यास मदत होईल. ही नकाशासुविधा व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

🔰रिजर्व बँकेच्या नियामक तरतुदींमध्ये गैरव्यवहार प्रतिबंधकाचा नव्याने समावेश-वित्त-तंत्रज्ञान प्रणालीस अधिक गती देण्यासाठी, वित्तीय गैरव्यवहारांना आळा घालणारा व त्यावर उपाययोजना करणारा नवीन चौथा प्रतिबंधक समाविष्ट केला जाणार आहे. यापूर्वीच्या संकल्पनांसाठी ऑन-टॅप अप्लिकेशन सुविधा दिल्या जाणार आहेत.

वित्त-तंत्रज्ञान क्षेत्रात सतत अभिनव विचार आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
बिगरबँक वित्तसंस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठा हा प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणूनच यापुढेही गणला जाईल.

🔰अर्थव्यवस्थेतील वंचितांना बिगरबँक वित्त संस्थांमधून मोठ्या प्रमाणात पतपुरवठा केला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर, शेती, सूक्ष्म; लघु व मध्यम उद्योग आणि गृहनिर्माण यासह अशा संस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठाही प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणून गणला जात आहे. या सुविधेस आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
ग्राहकसंख्या आणि व्यवहार अधिक असणाऱ्या श्रेणींसाठी, बिगरबँक वित्तसंस्थांसाठी अंतर्गत लोकपाल योजना अंतर्गत तक्रार निवारण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने योजना सुरू केली जाणार आहे.

🔰भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) विषयी
.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्याचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) या शहरात आहे.

RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार डेप्युटी गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी डी देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣